‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि’ स्थगित गर्न ऊर्जा उत्पादकको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ निजी क्षेत्रको लगानी रोक्ने नियतका साथ ल्याइएको आरोप लगाउँदै तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । इप्पान पदाधिकारीहरूले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विधिका कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक, अनुदार तथा सरकारकै ऊर्जा विकास नीतिविपरीत रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन् । 
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता कमजोर हुने, निजी लगानी निरुत्साहित हुने र सरकारले आगामी १० वर्षमा हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानमै गम्भीर असर पर्नेबारे इप्पान पदाधिकारीले मन्त्री श्रेष्ठलाई अवगत गराएका छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले लगानीकर्तामा अन्योल र अविश्वास सिर्जना गर्ने इप्पानद्वारा मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
नयाँ विधिका प्रावधानहरूले आयोजना स्तरोन्नति (अपग्रेडिङ), आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा क्षमता विस्तारलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको इप्पानको आरोप छ । सबैभन्दा ठूलो आपत्ति इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता सम्बन्धी व्यवस्थामा जनाइएको छ । नयाँ विधिअनुसार आयोजना स्तरोन्नति गर्दा मुख्य उपकरणको दक्षता पुरानो विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको भन्दा फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने सीमा निर्धारण गरिएकाले यस्तो व्यवस्था प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा उपलब्ध उच्च दक्षतायुक्त उपकरण प्रयोग गर्ने सम्भावनामै रोक लगाउने प्रयास भएको इप्पानको दाबी छ । 
‘आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन क्षमता बढाउने, ऊर्जा उत्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजनाको व्यावसायिक सुदृढीकरण गर्ने अवसरसमेत यस व्यवस्थाले बन्द गर्ने देखिएको छ । नयाँ पीपीए र थप क्षमताको पीपीएका लागि फरक–फरक दक्षताको मापदण्ड तोकिएकाले विगतदेखि प्रक्रियामा रहेका आयोजना स्तरोन्नतिको काम रोक्ने उद्देश्य देखिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । इप्पानले नयाँ विधीमा राखिएको हाइड्रोलोजी डाटा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि अव्यावहारिक भनेको छ । यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि ‘क्याचमेन्ट एरिया रेसियो’ विधिलाई मात्रै मान्यता दिइएको र सम्पूर्ण डाटाको जिम्मेवारी प्रवद्र्धक तथा परामर्शदातामाथि मात्रै थोपार्ने गरी ‘अन्डरटेकिङ’ माग गरिएको व्यवस्थाप्रति इप्पानले असहमति जनाएको छ । इप्पानका अनुसार कुनै पनि वैज्ञानिक अध्ययनमा एउटै मूल्यांकन विधि अनिवार्य गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल होइन । विभिन्न अध्ययन विधिलाई स्वीकार नगर्नुले प्राविधिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने र आयोजना विकास प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थपिने इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी, क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि इप्पानले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगको सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाएको छ ।

नयाँ विधिअनुसार आयोजना स्तरोन्नति गर्दा साविक क्षमताभन्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अधिकांश आयोजनामा विस्तृत डिजाइनपछि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने इप्पानको ठहर छ । कुनै जलविद्युत आयोजना प्राविधिक रूपमा ५ वा १० प्रतिशत मात्रै क्षमता बढाउन सक्षम भए पनि त्यसलाई अनुमति नदिनु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय भएको इप्पानको ठहर छ । ‘निर्माणाधीन आयोजनामा यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा समाप्त हुने र पहिचान भइसकेको अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादनको अवसरसमेत गुम्ने खतरा हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै निर्णयसँग पनि नयाँ विधि बाझिएको इप्पानको दाबी छ । ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले पीपीए भएका आयोजनाको २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने निर्णय गरेको र त्यसपछि ९९०औँ बैठकले तोकिएका शर्त पूरा गरेमा उक्त प्रतिशतको सीमा नरहने व्यवस्था गरेको मन्त्री श्रेष्ठलाई स्मरण गराइएको छ । तर, नयाँ विधिले ती निर्णयको भावना विपरीत थप कडा र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था ल्याएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले २३ किलोवाटसम्मको थप पीपीए गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने तर मेगावाट स्तरमा १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि हुन नदिने व्यवस्था आफैंमा विरोधाभासपूर्ण भएको पनि इप्पानले जनाएको छ । नयाँ विधीमा राखिएका सबै प्रावधानले निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर हुने हुँदा सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य तथा विद्युत् निर्यात विस्तारको रणनीति प्रभावित हुने इप्पानको चेतावनी छ ।