प्रधानमन्त्री समक्ष इप्पानका ४७ बुँदे माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष ४७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी, वित्तीय, प्रसारण पूर्वाधार तथा बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान नगरे सरकारकै ऊर्जा लक्ष्य प्रभावित हुने भन्दै निजी क्षेत्रका माग समेटिएको मागपत्र बुझाएको हो ।  

इप्पानले नेपालमा करिब ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाबाट मात्रै करिब ३ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकास चरणमा रहेका हजारौं मेगावाटका आयोजना विभिन्न नीतिगत अवरोधका कारण प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री शाहलाई अवगत गराएको छ । इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैंकेबल पीपीए लागू गर्न, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै दर निर्धारण गर्न, मूल्यवृद्धि र विनिमय दरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लगानीकर्ताले भोगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । मागपत्रमा पीपीएलाई प्रसारण लाइन वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल, सहज र भेदभावरहित बनाउनुपर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगरे लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

इप्पानले सरकारी निकायबाट हुने ढिलाइका कारण प्रभावित आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण र आवश्यक व्यापारिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) मा व्यवहारिक सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । डलर विनिमय दर, उपकरणको मूल्यवृद्धि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानेर २०६८ सालदेखि स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले प्रधानमन्त्री शाह समक्ष राखेको छ । नीतिगत सुधारतर्फ इप्पानले संसदमा विचाराधीन ऊर्जा सम्बन्धी विधेयकहरू निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर एक वर्षभित्र पारित गर्न, वन जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रिया निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने गरी ‘सनसेट ल’ लागू गर्न, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गर्न तथा एउटै नदी करिडोरका आयोजनाले साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका र अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गर्न, भूमि ऐन संशोधन गरी आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन, आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीति लागू गर्न तथा लगानीमैत्री प्रतिफल (आरओई) नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इप्पानले सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नभएसम्म ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने कानुनहरू निलम्बन गरी ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

वित्तीय सुधारतर्फ जलविद्युत्का लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, हरित बन्ड तथा जलवायु वित्त विस्तार, हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने व्यवस्था, रुग्ण तथा साना आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज, निर्माण सम्पन्न आयोजनामा कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने तथा आगामी १० वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रसारण पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिनुपर्ने, वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्ज लागू गर्नुपर्ने तथा हरित वित्त र पूर्वाधार कोषमार्फत दीर्घकालीन लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि इप्पानले दिएको छ । ऊर्जा खपत विस्तारका लागि उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने, हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान तथा पाइलट आयोजना सञ्चालन गर्ने र उद्योग, विद्युतीय सवारी, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

वातावरणीय व्यवस्थापनतर्फ २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा आईईई मात्र पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्न, ईआईए तथा आईईई स्वीकृति तीनदेखि पाँच महिनाभित्र सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न, संरक्षण क्षेत्र तथा बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गरी ’को–एक्जिस्ट’ सिद्धान्तअनुसार आयोजना निर्माण गर्न दिनुपर्ने र वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजनामैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । इप्पानले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने व्यवस्था गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार विकास गर्न, २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन र २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न तथा आयोजना विकासकर्ता र लगानीकर्ताको भूमिका तथा अधिकार स्पष्ट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै, ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर तथा शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउन, बीमा, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ । इप्पानले यी मागहरू समयमै सम्बोधन भए निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ऊर्जा निर्यात विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।