अर्थसम्बन्धी दर्जनौँ ऐन संशोधन तथा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अर्थसम्बन्धी दर्जनौँ कानुन संशोधन तथा खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गर्दै पुराना, असान्दर्भिक र दोहोरो भूमिका भएका कानुन हटाउने तयारी थालेको हो । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन हटाउँदै नयाँ संरचनाअनुसार कानुनी प्रणाली पुनः व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । संघीय शासन व्यवस्था, डिजिटल अर्थतन्त्र र आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनसँग मेल नखाने कानुन हटाएर आर्थिक प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने गरी पुराना र असान्दिर्भिक केही कानुनको खारेजी तथा केहीको संशोन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुराना कानुनका कारण प्रशासनिक दोहोरोपना, अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता तथा व्यवसायीमाथि अनावश्यक झन्झट बढ्दै गएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागसहित केही असान्दर्भिक संरचना र कानुन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धताअनुसार अहिले विधेयकमार्फत व्यापक कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
आधा दर्जन बढी ऐन खारेज गरिँदै
विधेयकअनुसार प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन तथा निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐनलगायत पुराना कानुन पनि हटाइने तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये धेरै कानुन २०१३ सालकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनालाई आधार मानेर निर्माण भएका थिए । अहिले संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेको, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको तथा आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेकाले ती कानुन व्यवहारतः निष्क्रिय छन् । कार्यान्वयनमै नरहेका यी निस्किृय ऐन पूर्णरूपमा खारेज नै गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको वर्तमान स्वरूप पनि परिवर्तन हुने भएको छ । हाल एउटै प्रकृतिको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । सरकारले अब सम्बन्धित विषयअनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमै सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्नेछ भने चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागअन्तर्गत रहनेछ । विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको अधिकारीले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्याट ऐनमा जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै ढुवानी प्रणालीलाई डिजिटल निगरानीमा ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने लरी, ट्रक, कन्टेनर, मिनिट्रक, बुलेट ट्याङ्कर, भ्यान, पिकअप तथा ट्याक्टरलगायत ढुवानी साधनमा जीपीएस डिभाइस जडान अनिवार्य हुनेछ । यसबाट सामान कहाँबाट कहाँसम्म पुग्यो, कहाँ अनलोड भयो तथा ढुवानी प्रक्रिया कस्तो छ भन्ने विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । जीपीएस जडान नगर्ने वा नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयकर ऐनमा ‘गैरकर’ को स्पष्ट परिभाषा
आयकर ऐन, २०५८ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म अस्पष्ट मानिएको ‘गैरकर’ शब्दलाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना तथा साँवा फिर्ता रकमलाई गैरकरअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, गैरकर नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जरिबाना गर्न महानिर्देशकलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
भन्सार अधिकृतलाई थप अधिकार
भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधन गर्दै भन्सार अधिकृतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको छ । हाल भन्सार क्षेत्रभित्र सीमित रहेको अनुगमन र अनुसन्धान अधिकार अब भन्सार नाकाबाहिर पनि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । चोरी निकासी वा अवैध पैठारीको आशंका लागेमा भन्सार अधिकृतले जुनसुकै स्थानमा चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको विश्वास छ, यसले सीमा नाकाबाहिर हुने राजस्व छली नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
संघीय संरचनाअनुसार कानुनी पुनर्संरचना
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेपछि पनि कतिपय पुराना कानुन कायम रहँदा अधिकार क्षेत्रको दोहोरो व्याख्या र प्रशासनिक अन्योल रहँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकारसँग बाझिने कतिपय कानुन हटाएर नयाँ संरचनाअनुसार कानुनी प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो कदमलाई आर्थिक प्रशासन सुधारको महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । दशकौँ पुरानो कानुनी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आधुनिक आर्थिक प्रणालीअनुसार कानुन अद्यावधिक गर्ने प्रयासले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।