भीआईपीमाथि कडा अभियोग, अदालतबाट सहजै उन्मुक्ति !

काठमाडौं । आरोप लगाउन सजिलो छ । जो कसैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न पनि मनासिब कारण देखाउँदा सरकारले अदालतको अनुमति पाउँछ । तर, मुद्दा अदालत पुगेपछि कसुर प्रमाणित गर्न के–के चाहिन्छ ? के आरोप लगाएकै भरमा अदालतले दोषी करार गर्न पाउँछ ? यी प्रश्नमा घन्टौं बहस हुनसक्छ । निष्कर्ष आउँछ – कसुर प्रमाणित गर्न सबुत प्रमाण चाहिन्छ, पेस गरिएका प्रमाणबाट कसुर पुष्टि भएमात्रै अदालतले सजाय गर्न पाउँछ । 
पछिल्ला केही महिनायता सरकारले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरेकाहरु अदालती आदेशमा थुनामुक्त भइरहँदा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारमाथि पूर्वाग्रही भएको आरोप लागेको छ । सरकार गठन लगत्तै पक्राउ गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक अदालती आदेशमा छुटेका हुन् । पछिल्लो पटक एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्व विष्णुप्रसाद पौडेल छुटेका छन् । 
उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई लक्षित गरी मुद्दा दायर गरे पनि अदालत पुग्दा कसुर प्रमाणित गर्ने दलिल कमजोर साबित भएका छन् । सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूमाथि ‘ज्यान मुद्दा’ देखि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्मका संगीन अभियोग लगाएर पक्राउ गरे पनि ठोस प्रमाणको अभावमा उनीहरू सबैजना अदालतबाट सहजै थुनामुक्त भएका छन् । पक्राउ परेका भीआईपीहरू अदालतबाट धमाधम छुट्न थालेपछि सरकारी अनुसन्धानको फितलोपन र राजनीतिक प्रतिशोधको नियतमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, विशेष अदालतले एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेश । पौडेललाई गत असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो । थुनिरहन ६ पटकसम्म म्याद थप गर्दै २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर उनीविरुद्ध सरकारले २० करोड ९० लाख मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । 
गत शुक्रबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले पौडेलको संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै वस्तुगत आधार नभएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो । ‘अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष र अदालतसमक्ष बयान गर्दा न्यून मूल्यमा श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर अबमूल्यन गरी बिक्री गराउन सहजीकरण गर्ने कुनै काम गरेको छैन भनी इन्कारी बयान दिएको देखिन्छ,’ पौडेललाई छाड्न दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेको समेतको अवस्था हुँदा... पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्नू ।’ विशेष अदालतले मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट पौडेलको कसूरमा संलग्नता खुल्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ । पौडेलको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सो आदेशपछि भने,‘प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति अन्ततः असफल भयो ।’
अभियोग पत्रअनुसार पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर अर्थात् ३ लाख ७५ हजार कित्ता न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाउन सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको थियो । कम्पनीको सेयरको किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा प्रति कित्ता रहे पनि प्रति सेयर १०० रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनीलाई सेयर हस्तान्तरण गरिएको र यसको बदलामा पौडेलले सुपारी आयातमा सहुलियत दिलाएको, राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीबाट जोगाएको र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको जिकिर गरिएपनि अदालतले उक्त दाबी खारेज गरिदिएको छ ।
पौडेलको रिहाइपछि सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान समेतलाइ आधार लिएको देखिन्छ तर यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पु¥याइयो ? यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?’, अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद गोविन्द पन्थी भन्छन्, ‘यी प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्ति वा दलका मात्र होइनन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हुन् ।’ अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन फरक ढंगले ग¥यो ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्ने उनले बताएका छन् । 
ओली र लेखक पक्राउको हल्ला धेरै 
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई निकै ठूलो उपलब्धी भएको जसरी होहल्ला ग¥यो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले ०८२ चैत १४ गते ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । 
शाह प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली र लेखक पक्राउ गर्दा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सक्रियता पनि धेरै देखिएको थियो । कहिले सोफामा सुतेको तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका थिए कहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘गुड मर्निङ’ भन्दै उनी त्यतिबेला अति उत्साह देखाइरहेका देखिन्थे । 
जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको घटनामा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार उनीहरुमाथि गम्भीर आरोप थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचेक्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ ।
तर, यो विषयमा  सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै कडा प्रश्न उठायो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अनुसन्धानका लागि थप म्याद दिन अस्वीकार गर्दै निश्चित समयसीमा (अल्टिमेटम) भित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट तेस्रोपटक (चैत २१) थपिएको ५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । 
देशकै स्थापित राजनीतिक नेतृत्व रहेका उनीहरू भागिजाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने वस्तुगत आधार नभएको भन्दै अदालतले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने सिद्धान्तका आधारमा उनीहरूलाई हिरासतमुक्त ग¥यो । कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १३ दिन न्यायीक हिरासतमा राखेर ओली र लेखक छुटेको ४ महिना लागिसक्दा पनि हालसम्म उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छैन ।  यसको ओली र लेखक पक्राउ प्रतिशोध प्रेरित थियो भन्नेहरुलाई बल मिलेको छ । 
दीपक खड्काः त्रुटिपूर्ण पुर्जी र विधिको उल्लंघन
कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटको अभियोगमा गत चैत १५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लियो । तर, अदालतले खड्काको पक्राउमाथि नै प्रश्न उठायो । सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारले जारी गरेको ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’मै गम्भीर कानुनी त्रुटि औंल्यायो । प्रारम्भिक जाँचबुझमा कुनै प्रतिकूल आपराधिक अभिलेख नदेखिएको र राजस्व सम्बन्धी कसूरमा थुनाबाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै नियन्त्रणमा राख्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने सर्तसहित तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । ‘निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिँदैन । निजमाथिको दाबीको कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिईमात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनु र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ खड्का वैशाख ३ गते रिहा भए । 
अनुसन्धान फितलो कि राजनीतिक प्रतिशोध ?
हाई–प्रोफाइल नेताहरू धमाधम समातिने तर अदालत पुग्नासाथ बलियो प्रमाणको अभावमा सहजै छुट्ने घटनाले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा दुईवटा मुख्य संशय पैदा गरेको छ । ‘पहिले थुन्ने, अनि प्रमाण खोज्ने’ पुरानो मानसिकता सरकारमा देखिएको कानुनका जानकार बताउँछन् । 
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सरकारी निकायहरूले मिडियाबाजी र चर्चा कमाउनका लागि हतार–हतार कडा अभियोग त लगाए, तर अदालतमा त्यसलाई साबित गर्ने अकाट्य र वैज्ञानिक प्रमाण पेस गर्न सकेनन् । प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई समेत काट्न नसक्ने गरी फितलो अनुसन्धान गरिएकाले राज्यको कानुनी साख र कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर धक्का लागेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । 
प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई गलाउन र सत्ताको शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि मुद्दाको ‘प्रतिशोधपूर्ण कदम’ भएको आरोप लगाएको छ । प्रमाण बिना नै रिसइबी साध्न पक्राउ गरिएको भन्ने आरोपलाई अदालतका एकपछि अर्का रिहाइ आदेशले थप बल पु¥याएका छन् ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथको यो कानुनी डन्डा सुरुवाती चरणमा जति आक्रामक र कडा देखिएको थियो, अदालती रोहबरमा पुग्दा त्यति नै फितलो साबित भएको छ । अदालतले ‘थुनेर होइन, बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर’ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गरिदिएपछि अब यी मुद्दाहरूको अन्तिम किनारा कसरी लाग्छ र सरकारले थप के प्रमाण जुटाउँछ भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारकै अतिरिक्त चासोपछि अदालत पुगेका मुद्दाहरुमा आरोपीहरु छुटेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चासो राखेका छन् । सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटमा पनि यो विषयमा उनले कानुन मन्त्री सोविता गौतम र महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई हटाउनुपर्ने बताएको रास्वपा उच्च स्रोत बताउँछ । सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा कँडेललाई बालेनले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए । कानुन मन्त्री गौतम पनि सभापति लामिछाने निकट हुन् ।  
सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउने ध्येय
सरकारले जो कसैलाई पक्रन र थुन्न सक्छ । केही खास प्रकारका आरोप लगाउँदा सम्बद्ध निकायले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट थुनामा राख्न पटक–पटक म्याद थपको सुविधा पनि पाउँछ । जब पक्राउ गरिन्छ, समाजिक सञ्जालमा व्यक्तिको मानप्रतिष्ठाको हुर्मत लिइन्छ । सरकार यसैमा रमाएको देखिएको छ । किनभने मुद्दा लिएर अदालत पुगेपछि कसुर साबित गर्न सबुत–प्रमाण चाहिन्छ, त्यसको पुष्ट्याइँ हुनुपर्छ ।
यसलाई कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरुले नबुझेका भने होइनन् । व्यक्ति पक्रेर अदालतमा उभ्याउँदा अनुसन्धानकारी निकायले ठोस प्रमाण नै दिन नसक्दा उनीहरु छुटेका छन् । यसले पटक–पटकका धरपकड राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने देखाएको छ ।