शीर्ष नेताका इसारामा कहिलेसम्म बन्ने–ढल्ने प्रदेश सरकार  ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा पारित अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजमा प्रदेश सभा खारेजीको विषय आउँदा आफूलाई संघीयता पक्षधर दाबा गर्ने दलहरुले चर्को विरोध गरे । तर, रास्वपाको उक्त प्रस्तावमा समर्थन गर्नेको तर्क थियो – प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादनको कारखाना भयो, अस्थिर भयो, परिणाम दिएन, त्यसैले ठिक छ । तर, पुराना दलहरुले केही कमजोरीका कारण प्रदेश माथिनै प्रश्न उठाउनु गलत हुने भन्दै प्रतिरक्षा गरे । 
यसरी प्रदेश सभाको औचित्यमाथिको बहस नसेलाउँदै सातै प्रदेशका सरकार पुनः अस्थिर देखिएको छ । कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य नगर्ने बताएपछि प्रदेशमा सत्ता समीकरणको नयाँ गृहकार्य भइरहेको छ । गत शनिबार एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पाटीबीच ५ वटा प्रदेशमा सत्ता समीकरण गर्ने सहमति भएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिपत्रमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा नेकपाले प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यी ५ प्रदेशमा एमाले र नेकपा मिल्दा सरकार गठन हुने अवस्था छ । तर, मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले र नेकपा मिल्दा पनि सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छैन ।  त्यसैले यी प्रदेशमा उनीहरुले ‘प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने,’ उल्लेख छ । 
उसो त यो सहमतिलाई लिएर एमाले र नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि शुरु भएको छ । साउन ७ गते पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता राजनीतिमा नलाग्ने बताएका थिए । 
‘दिनदिनैका स–साना सुधारका कामहरू, सरकारका समीकरण बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने, पालिका, प्रदेशमा निर्वाचित हुने कुरालाई हामीले रणनीतिक जस्तो बनाउन पुग्यौँ । यही नै सबै हो जस्तो गरियो । मेरो विचारमा संश्लेषित रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो कम्युनिस्टहरूको गल्ती वा कमजोरी त्यही नै भयो भन्ने मलाई लागेको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । तर, त्यसको तेस्रो दिनमै प्रदेश सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रचण्डको सहमति विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । प्रदेश सरकार पटक–पटक परिवर्तन भइरहँदा कतिपयले प्रदेशकै औचित्यमा प्रश्न उठाइरहँदा प्रदेशमा पुनः नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । 
वाम विश्लेषकहरुले एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिलाई घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको राजनीतिक जुवाको संज्ञा दिएका छन् । ‘मुलुकमा घिउ बेचुवा’ र ‘तरवार बेचुवा’ राजनीतिक जुवारीहरूको बीचमा प्रदेश सरकार चलाउने सहमतिको ‘खाल’ सम्पन्न भएछ,’ विश्लेषक मुमाराम खनालले टिप्पणी गरेका छन्, ‘यस्तै गति र जुवारी मतिले संघीय सरकार शर्मनाक ढंगले गुमेको एक वर्ष पनि नपुग्दै उही दलदलमा डुबेर पुनः आत्महत्या गर्न कति सकेको ? एउटै शरिरलाई पटक पटक ‘आत्महत्या’ गरेर नागरिकलाई कति धेरै खुसी दिएका हौ के कमाउनिष्ट ।’ ओली र प्रचण्डको सहमतिमा नेकपाका नेता माधव नेपालपक्षसहितका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वाम शक्तिहरूबीच स्थायी राजनीतिक सहकार्य आवश्यक छ । तर  सत्ता र शक्ति केन्द्रित तत्कालीन राजनीति  स्वार्थले मिल्ने–टुट्ने–फेरि मिल्ने चक्र फेरि पनि चलिरहनेछ,’ नेकपा नेता रञ्जित तामाङले भने, ‘बिगतको शिक्षासहित रुपान्तरित नेकपाको बहस समाजवादका लागि हो । अरु सबै सहमति सम्झौता सत्ता र स्वार्थका क्षणिक आत्मरति हुन् । यसमा अस्पष्ट रहनुपर्ने केही छैन ।’
कोशी प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सभामा एमालेका उपनेता तीलकुमार मेन्याङ्बोले मुख्यमन्त्री बन्न महŒवाकांक्षा जाहेर गरिसकेका छन् । तर, ठूलो कसरतपछि मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका एमाले सचिव हिक्मतकुमार कार्की सजिलै राजनीनामाका लागि तयार छैनन् । 
अरु प्रदेशमा पनि एमाले र नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । उता कर्णालीमा एमालेको मुख्यमन्त्री हटाउन सघाएको नेकपा र एमाले नै मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएको छ । आफैंलाई हटाएको नेकपालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी निर्णयमा एमाले नेता यामलाल कँडेल असन्तुष्ट छन् ।
गण्डकी र मधेसमा कमजोर वाम गठबन्धन
गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपा र प्रलोपा निर्णायक बनेका छन् । एमाले–नेकपाको गठबन्धनलाई बहुमतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ भने कांग्रेसलाई पनि राप्रपा वा प्रलोपाको साथ चाहिन्छ । राप्रपाले हतारमा निर्णय नगर्ने जनाएको छ । विगतमा जस्तै साना दल र स्वतन्त्र सांसदले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था फेरि देखिएको छ । गण्डकीमा हाल कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । 
त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान तीन दलीय सरकार (कांग्रेस–एमाले–नेकपा) तत्काल निरन्तर रहने संकेत देखिएको छ । 
सुखद् छैन ओली–प्रचण्ड सहयात्राको विगत 
०७४ असोज १७ गते ओली र प्रचण्डबीच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम तालमेलसहित पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो । मंसिरमा भएको निर्वाचनमा वामपन्थी दलले संघमा दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १७४ सिट जित्यो । मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा अत्यधिक बहुमत ल्यायो । पूर्वसहमति अनुसार ०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । तर पार्टी र सरकारको नेतृत्वको आलोपालो गर्ने सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका कारण तीन वर्ष नपुग्दै नेकपा विघटन भयो ।
०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेकपा रक्षात्मक बन्न पुग्यो ।  निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्ड निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । पुस १० गते आलोपालो सरकार सञ्चालन सहमति गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन महिना नपुग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे । कांग्रेससँग ११ महिना सत्ता सहकार्य गरेका उनी २०८० साल फागुन २१ गते फेरि एमालेसँग ८ बुँदे सहमति गरेर सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा लागे । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको ३२ सिटलाई जादुयी नम्बर भन्दै प्रचण्डले पालैपालो खेलाउने रणनीति बनाएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओलीले २०८१ साल असार १७ गते ७ बुँदे सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका थिए । करिब १८ महिना सरकार चलाएका प्रचण्डले आफूलाई ओलीले ‘स्वर्ग र नर्क’ जहाँ गएपनि सँगै जाने भनेर धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अहिले पुनः उनीहरु प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न पुगेका छन् ।