काठमाडौं, ३० भदौ - सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारले देशको जटिल आर्थिक अवस्थालाई उकास्न अनुभवी प्रशासनिक व्यक्तित्वलाई अघि सारेको हो ।
पाल्पामा जन्मिएका खनाल विसं २०३७ सालमा लोकसेवा आयोगबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । पछि २०५३मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेका थिए । त्यसपछि उनी महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
पछि उनले अर्थ मन्त्रालया विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । २०६३ सालमा सचिव बनेका खनाल २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग पूरक बजेटमा मतभेद भएपछि राजीनामा दिँदै निजामती सेवाबाट बाहिरिएका थिए ।
विद्रोही अर्थब्युरोक्र्याटको छवि
खनाल एक ‘विद्रोही’ अर्थब्युरोक्र्याटका रूपमा चिनिन्छन् । निजामती सेवाकालमा उनले अनेकौंपटक गलत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । ठूला आर्थिक निर्णयहरूप्रति गहिरो सोच राख्ने खनालले स्वविवेकको प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार, मनपरी र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध कडा अडान लिँदै आएका थिए । करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनेजस्ता विवादित निर्णयमा पनि उनले हस्तक्षेप गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयहरूमाथि सँधै प्रश्न उठाउने कर्मचारीमा उनी गनिन्छन् ।
निजामती सेवाबाट अवकाश भएपछि खनाल २०७० सालमा नेपाली कांग्रेसमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरे । तर उनले आफूलाई पार्टीको घेराभन्दा बाहिर राख्दै नीतिगत सल्लाहकार र सार्वजनिक बौद्धिक बहसमा सक्रियता जनाएका थिए । कांग्रेसभित्र रहेर पनि अन्य दलका उदार र विकासोन्मुख सोच राख्ने नेताको खुलेर प्रशंसा गर्ने उनको स्वभावले उनलाई विवेकशील व्यक्तित्वका रूपमा उभ्यायो ।
जटिल समय, गम्भीर जिम्मेवारी
खनाल अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । देशको अर्थतन्त्र जनविद्रोहपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा जानुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलनबाट ध्वंश भएको देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्न त्यति सजिलो भने छैन ।
एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय सुधार आयोगको नेतृत्व लिई अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त तयार पारेका खनाल अहिले आफैं कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । साथै, आन्दोलनले तहसनहस बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, लगानीकर्तामा विश्वास पैदा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि खनालकै काँधमा आएको छ ।
ऐतिहासिक मौका
अब खनालले के दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न मात्र होइन, उनी स्वयंले विगतमा दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित हुनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप, निजी स्वार्थ र संस्थागत कमजोरीबीच उनी आफ्नो विवेक र व्यावसायिकता कायम राखेर सफल हुन्छन् कि असफल त्यसको उत्तर निकट भविष्यले नै दिनेछ ।