जीर्ण आयोजनालाई औषधि

सरकारले लामो समयदेखि ठप्प रहेका जीर्ण विकास आयोजनाको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको हितलाई ध्यान दिँदा आयोजना अलपत्र भएको सन्दर्भमा सरकारको यो तयारी सार्वजनिक भएको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि ठप्प रहेका जीर्ण विकास आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिने तयारीमा सरकार लागेको हो । यी तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवार पाएका मन्त्री कुलमान घिसिङले तत्काल जीर्ण योजनाको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएसँगै सो सम्बन्धी कामले गति लिन लागेको देखिएको छ ।

चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति मन्त्रालयको यो चासोलाई स्वाभाविकरूपमा लिनद्रपर्ने देखिएको छ । सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र रहेका बेला मन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएको हो । 

जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने र आयोजनालाई अलपत्र नराख्ने मन्त्रालयको रणनीति जायज छ । तर यससँग सम्बन्धित बाधा, अवरोध केही देखिएमा तिनलाई सहजीकरण गर्न पनि मन्त्रालय उत्तिकै जागरुक हुनुपर्नेछ । साथै, ठेक्का तोड्नु मात्र पनि समाधान होइन अब नयाँ ठेक्का दिँदा विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यावसायिक दृष्टिकोणले पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रका थुप्रै आयोजनाहरू लामो गृहकार्यपछि सुरु हुन्छन् तर ती आयोजनाहरूमा अधिकांश समयमै सम्पन्न नहुने समस्याको मारमा परेका हुन्छन् । कति आयोजना निर्माणका क्रममै विभिन्न समस्या देखिएर अलपत्र पर्ने गरेको हुन्छन् । कति आयोजनामा गुणस्तरीय काम नहुने नेपाली निर्माण व्यावसायको चरित्रसरह भएको थियो । त्यो क्रमलाई चिर्न सरकारको ध्यान अहिले यस्ता जीर्ण, ठप्प र अलपत्र आयोजनातर्फ केन्द्रित हुनु सकारात्मक हो । 

मन्त्रालयले जुन उद्देश्य र उत्साहका साथ यो कदम चाल्न लागेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिएर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दा सरकारको यो कदम व्यावहारिक र प्रभावकारी निर्णय हुने जानेछ जसले नेपालको पूर्वाधारलाई अभूतपूर्वरूपमा गतिशील बनाउनेछ । मन्त्रालयको यो सक्रियता विगत लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा त्यसै थन्किएका वा ढिलासुस्तीमा परेका आयोजनाहरूलाई पुनर्जीवित पार्ने कोसिसका रूपमा लिइनुपर्छ ।

नेपालमा निर्माण व्यावसायमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीनता, नाटकीय निगरानी र अपारदर्शितालगायतका समस्याले ग्रसित रहेको बताइँदै आइएको छ । विभिन्न शक्ति र संयन्त्रमार्फत आयोजनाको ठेक्का हात पार्ने तर आयोजनालाई अघि बढाउन स्रोतसाधन नहुने, सरकारको भुक्तानीबिना आयोजनाको थप काम अघि नबढाउने प्रवृत्तिले आयोजना मात्र होइन राष्ट्रको समग्र विकासमा नै अवरोध पारिरहेको अवस्था थियो । 

अबका दिनमा ठेक्कामा भाग लिने व्यवसायीको वित्तीय हैसियत, प्राविधिक क्षमता र पूर्वअनुभवको आधारमा ठेकेदार छनोट गरिनुपर्दछ । विशेषगरी सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सयौं सडक तथा पुल आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र हुनु साँच्चै दुःखद अवस्था हो । 

राष्ट्रियको गौरव मानेर मुलुकले उच्च प्राथमिकता दिएका यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लाखौं नागरिकको जनजीवनमा परेको असरको मूल्यांकन काहालीलाग्दो नै देखिनेछ । अर्कोतर्फ यसका कारण देशले भोग्नुपर्ने आर्थिक घाटाको मार बेग्लै छ । यसले पनि नेपाल मानव विकास सूचकांकमा सधैं पछि परिरहनुपरेको हो । 

यसको दोष एकोहोरो रूपमा निर्माण व्यावसायीलाई मात्र थोपर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । किनभने ठेक्काको निगरानी र अनुगमन गर्ने निकायले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेर अनियमिततालाई समयमै रोक्न पनि सरकारी निकाय अग्रसर नहुने समस्याको पनि निदान खोज्नुपर्नेछ । जानाजान आयोजना अलपत्र पार्ने व्यावसायीलाई प्रदत्त कानूनी अधिकार उपयोग गरेर कारबाही गर्ने बाटोमा पनि सरकार दह्रो भएर लाग्नुपर्दछ ।

तसर्थ, सरकारको यो निर्णय सकारात्मक देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वन हुनसक्दा मात्रै हालको इच्छाशक्तिको साँचो परीक्षण हुनेछ । विगतका कमीकमजोरी तथा गल्तीहरूबाट सिकेर अबका दिनमा निर्माण व्यावसायलाई बेथिति र ढिलासुस्तीरहित बनाएर नयाँ गतिमा अघि बढाउन यो अवसर पनि हो ।