महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे विपक्षी दलको समर्थन

काठमाडौं । बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्पर्क र भेटघाटका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल विवादमा तानिएपछि न्यायालयको विवादले राजनीतिक र संसदीय बहसको रूप लिएको छ । सापकोटासँगको संवाद र भेटघाटको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रश्नको घेरामा परेका फुयाँल मंगलबारदेखि बिदामा बसेका छन् । यही प्रकरणमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरू भने त्यसै प्रक्रियाअन्तर्गत हुने छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
मंगलबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले विवादमा तानिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे त्यसैअन्तर्गत गठन हुने संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न सकिने भएकाले तत्काल छुट्टै संसदीय छानबिन समिति माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, रास्वपा सचिवालयले पार्टीको संसदीय दलमार्फत महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, दलले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गरिसकेको छैन ।
विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन र न्यायालयमा देखिएको विवादलगायत समसामयिक विषयमा छलफल गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको औचित्य र आधारबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएकाले छुट्टै समिति आवश्यक नपर्ने बताए । बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, एमाले सचिव पद्मा अर्याल, राप्रपा नेतृ खुश्बु ओली तथा जनमोर्चाका प्रतिनिधिले पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे त्यसैबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेको बैठकपछि दुलालले जानकारी दिए । 
एमाले नेतृ अर्यालले भने न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा न्यायपरिषद्लाई नै सक्रिय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने मतसमेत राखेकी थिइन् । न्यायालयको आफ्नै संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै संसदीय समितिबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो ।
कांग्रेसले भने विवादको दायरा थप फराकिलो हुन सक्ने भन्दै महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढे वा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नतासम्बन्धी तथ्य बाहिर आए छुट्टै संसदीय छानबिनको विकल्प खुला राखेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सत्तारूढ दलका सांसद तथा अन्य शक्तिहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने धारणा राखिएको थियो ।
विपक्षीले मागे संसद् बैठक
विपक्षी दलहरूले ततकाल संसद बैठक बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । मंगलबार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सभामुख डीपी अर्याललाई भेटेरै कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको आचरण र सम्भावित बिचौलियाको प्रभावबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । सापकोटाको बयान र न्यायाधीशहरूसँगको सम्पर्क सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको विवाद अब न्यायिक छानबिनसँगै महाभियोगतर्फ अघि बढेको छ । ‘गम्भीर विषयहरू आएका छन् । बाहिर छलफल गर्नभन्दा पनि यो विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ र त्यसका लागि छिटो संसद बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर भनेको छु,’ आङ्देम्बेले भेटपछि भने, ‘संसदलाई यतिका समय खाली राखेर बस्न राम्रो हुँदैन ।’ 

४ दिन बिदामा न्यायाधीश फुयाँल
यसैबीच, इनम सापकोटासँगको संवाद र भेटघाट सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल मंगलबारदेखि चार दिनका लागि व्यक्तिगत बिदामा बसेका छन् । उनले कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग बिदा स्वीकृत गराएका हुन् । त्यसपछि तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले उनी कात्तिक ३० गते मात्रै अदालतमा उपस्थित हुनेछन् ।
फुयाँलले आफूसहित अरू न्यायाधीशले पनि विचौलिया सापकोटासँग भेट गरेको बताउका छन् । तर, उनले नाम भने बताएका छैनन् । सापकोटा भेट्न जाने अन्य न्यायाधीश को हुन् भन्नेबारे पनि जानकारी बाहिर ल्याउन कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा संवाद गरेको र उनीसँग होटल हिमालयमा भेटेको विषय सार्वजनिक भएपछि फुयाँलले भेट भएको स्वीकार गर्दै आफूले कुनै विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव नपारेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उक्त भेटमा अन्य न्यायाधीशसमेत सहभागी रहेको र सापकोटाको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको उनको दाबी छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले फुयाँलको नाम जोडिएको प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
यसैबीच अर्की न्यायाधीश शारंगा सुवेदी सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएकी थिइन् । इनम सापकोटा प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि जोडिएको र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम लिएर प्रश्नहरू उठेको भन्दै उनी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएकी थिइन् ।