भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चीनको शून्य सहनशीलता

विषय प्रवेश
भ्रष्टाचार आधुनिक राज्य सञ्चालन, सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको प्रमुख बाधकमध्ये एक हो । भ्रष्टाचारले राज्यको स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गराउँछ; सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र योग्यताभन्दा पहुँच, नातावाद तथा आर्थिक प्रभावलाई महŒव दिने प्रवृत्ति बढाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु केवल प्रशासनिक सुधारको विषय होइन; यो राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता, राज्यको संस्थागत क्षमता र नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।
यही सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङको नेतृत्वमा सन् २०१२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, पार्टीका सदस्यलाई कडा अनुशासनमा राख्ने र सार्वजनिक अधिकारको प्रयोगलाई संस्थागत नियमभित्र सीमित गर्ने चिनियाँ प्रयासलाई ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीको २६ अक्टोबरमा प्रकाशित समाचारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आत्मअनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आधुनिकीकरणको नेतृत्व क्षमताबीचको सम्बन्धलाई विशेष महŒव दिइएको छ । उक्त समाचारअनुसार चीनको नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एकपटक सञ्चालन गरेर समाप्त हुने अभियानका रूपमा नभई निरन्तर चलिरहने राजनीतिक तथा संस्थागत प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही गर्नु र भ्रष्टाचार उत्पन्न हुने संरचनात्मक कारणहरू समाप्त गर्नु एउटै कुरा होइन । त्यसैले चिनियाँ अनुभवलाई प्रशंसाका दृष्टिले मात्र होइन, उपलब्धि, सीमितता र राजनीतिक जवाफदेहिताका आधारमा समेत समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान
सी जिनपिङ सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टी सुधारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारियो । त्यसै वर्ष डिसेम्बरमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आचरण सुधार गर्ने उद्देश्यले आठबुँदे नियम लागू गरियो ।
यी नियमले सरकारी अधिकारीका अध्ययन भ्रमण, बैठक, कागजात व्यवस्थापन, औपचारिक कार्यक्रम र सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी आचरणलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखे । अनावश्यक भोजभतेर, विलासी सुविधा, तामझामपूर्ण स्वागत, अत्यधिक औपचारिकता र प्रशासनिक अपव्ययमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरियो । यसको मूल सन्देश स्पष्ट थियो– सार्वजनिक पद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्ने, सुविधा उपभोग गर्ने वा निजी लाभ प्राप्त गर्ने माध्यम होइन; यो जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो ।
सीले यस अभियानलाई व्यक्तिगत नैतिकतामा सीमित नराखी पार्टीको संस्थागत आत्मअनुशासनसँग जोडे । सन् २०१४ मा उनले पार्टीको व्यापक र कठोर आत्मअनुशासनलाई शासन सञ्चालनको प्रमुख रणनीतिका रूपमा अगाडि सारे । त्यसपछि पार्टी अनुशासन, सरकारी निगरानी, आन्तरिक निरीक्षण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप विस्तार गरियो ।
चिनियाँ नेतृत्वले भ्रष्ट अधिकारीलाई प्रतीकात्मक रूपमा दुई समूहमा वर्गीकरण गरेको छ– उच्चपदस्थ अधिकारीलाई ‘बाघ’ र तल्लो तहका अधिकारीलाई ‘झिंगा’ । यसको सन्देश भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुनै निश्चित पद वा तहमा सीमित हुनुहुँदैन भन्ने हो ।
सिन्ह्वाका अनुसार सन् २०२५ मा मन्त्रीस्तर वा सोभन्दा माथिका ११५ जना अधिकारीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको र जनताको प्रत्यक्ष हितमा असर पार्ने अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारका घटनामा ६ लाख २७ हजार व्यक्तिलाई अनुशासनात्मक कारबाही गरिएको थियो । यी तथ्यांकले अभियानको व्यापकता देखाउँछन् । यद्यपि कारबाहीको संख्या मात्रले भ्रष्टाचारको वास्तविक स्तर कति घट्यो भन्ने प्रमाणित गर्दैन ।
शून्य सहनशीलताका प्रमुख आधार
चिनियाँ नेतृत्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीतिलाई मुख्यतः पाँच आधारमा बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलो, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको सामान्य प्रशासनिक काममा सीमित नराखी पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिने सन्देश दिएको छ ।
दोस्रो, कडा अनुशासन र आचारसंहिता । आठबुँदे नियममार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको व्यवहार, खर्च र कार्यशैलीमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसको उद्देश्य घुस वा आर्थिक हिनामिनाजस्ता प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार मात्र होइन, पदको दुरुपयोगसँग जोडिएका विलासिता, अनावश्यक खर्च र प्रशासनिक अहंकारलाई समेत नियन्त्रण गर्नु हो ।
तेस्रो, संस्थागत निगरानी । पार्टीको अनुशासन निरीक्षण प्रणालीसँगै राष्ट्रिय र स्थानीय पर्यवेक्षण आयोगमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने संरचना विस्तार गरिएको छ । निरीक्षण टोलीले कागजात अध्ययन गर्ने, अधिकारी र नागरिकसँग छलफल गर्ने तथा उजुरी प्राप्त गर्ने व्यवस्था यसैको अंग हो ।
चौथो, नियम र कानुनको विस्तार । सार्वजनिक अधिकारको प्रयोगलाई संस्थागत नियमभित्र राख्ने उद्देश्यले पार्टीका आन्तरिक नियम तथा राज्यको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ । भ्रष्टाचारको अवसर घटाउन अधिकारको प्रयोग, प्रशासनिक निर्णय र सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा स्पष्ट नियम आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता यसमा देखिन्छ ।
पाँचौं, निरन्तर अभियान र वैचारिक प्रशिक्षण । चिनियाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अस्थायी अभियानका रूपमा नलिई निरन्तर चलिरहने कार्य मानेको छ । अधिकारीको आचरण सुधार, जनसेवाप्रतिको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनसमेत यससँग जोडिएको छ ।
यी उपायको समग्र उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारीमा भ्रष्टाचार गर्ने साहस, अवसर र इच्छा तीनवटै घटाउनु हो । तर, प्रभावकारी शासनका लागि यी तीन पक्षमा काम गर्नुका साथै निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित निर्णय र कानुनी उपचारको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ ।
अभियानका उपलब्धि र सकारात्मक पक्ष
चीनको अभियानको पहिलो उल्लेखनीय पक्ष भनेको उच्चपदस्थ अधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्देश हो । राजनीतिक वा प्रशासनिक पद जति उच्च भए पनि भ्रष्टाचारको आरोपमाथि अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु सार्वजनिक जवाफदेहिताका दृष्टिले महŒवपूर्ण हुन्छ ।
दोस्रो, सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण सुधारमा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचार सधैं प्रत्यक्ष घुस वा रकम हिनामिनाका रूपमा मात्र देखिँदैन । सरकारी स्रोतको निजी उपयोग, अनावश्यक सुविधा, सार्वजनिक खर्चमा अपव्यय र पहुँचका आधारमा विशेष व्यवहार प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति पनि सार्वजनिक नैतिकतासँग सम्बन्धित छन् । आठबुँदे नियमले यस्ता व्यवहारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत बनाउने प्रयास भएको छ । अनुसन्धान निकाय, निरीक्षण प्रणाली र लिखित नियमको विस्तारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कामलाई केवल नेताको भाषण वा व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर नराख्ने सम्भावना सिर्जना गर्छ ।
चौथो, यस अभियानले सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन र अनुशासनसम्बन्धी बहसलाई महŒव दिएको छ । जनताको हितभन्दा आफ्ना उपलब्धिको प्रचारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउनु प्रशासनिक सुधारका लागि उपयोगी कदम हो ।
हानमिङ फाङको सन् २०२४ मा प्रकाशित अध्ययनले चीनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारण, परिणाम र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहारमा पर्ने प्रभावबारे चर्चा गरेको छ । यसले चिनियाँ अनुभव अन्य विकासशील देशका लागि पनि अनुसन्धानयोग्य रहेको देखाउँछ ।
यस अर्थमा चीनको अनुभवले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यक्तिगत सदाचार, प्रशासनिक अनुशासन र संस्थागत सुधारको संयुक्त विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने शिक्षा दिन्छ ।
शून्य सहनशीलता नीतिमाथि समीक्षात्मक दृष्टिकोण
चिनियाँ अभियान व्यापक भए पनि त्यसको प्रभावकारितालाई कारबाहीको संख्याका आधारमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन । ठूलो संख्यामा अधिकारीमाथि अनुसन्धान हुनु वा सजाय दिइनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सक्रियता देखाउँछ; तर भ्रष्टाचारका अवसर, अवैध आर्थिक लाभ र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग दीर्घकालीन रूपमा घटे कि घटेनन् भन्ने प्रश्न अलग्गै रहन्छ ।
पहिलो चुनौती राजनीतिक शक्ति र निगरानीबीचको सम्बन्ध हो । चीनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख संरचना सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सञ्चालित छ । यसले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न र उच्च तहसम्म अनुसन्धान पु¥याउन सहयोग गर्न सक्छ । तर अनुसन्धानको निष्पक्षता, निर्णयको पारदर्शिता र कारबाहीमा राजनीतिक प्रभाव नपरेको सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
दोस्रो चुनौती कानुनी प्रक्रियाका निष्पक्षता हो । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन् । अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण परीक्षण, आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर र निष्पक्ष न्यायिक सुनुवाइ उपलब्ध हुनुपर्छ । शून्य सहनशीलताको अर्थ दोषीलाई उन्मुक्ति नदिनु हो; आरोप लागेका सबैलाई प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्नु होइन ।
तेस्रो चुनौती संस्थागत पारदर्शिताको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय आफैं पनि स्पष्ट नियम, प्रभावकारी निगरानी र जवाफदेहिताका दायरामा रहनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायको कामको समीक्षा कसले गर्छ, गलत अनुसन्धान भएमा सुधार कसरी हुन्छ र नागरिकले निर्णयलाई कसरी चुनौती दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छन् ।
चौथो चुनौती भ्रष्टाचारका संरचनात्मक कारणको हो । घुस लिनेलाई सजाय दिएर मात्र भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुँदैन । अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, स्वार्थको द्वन्द्व, अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण, कमजोर सार्वजनिक लेखापरीक्षण र नागरिकको सीमित पहुँचजस्ता समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ चुनौती भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भयमा आधारित प्रशासनबीचको अन्तर हो । अत्यधिक दण्डको डरले अधिकारीले भ्रष्टाचार नगर्ने वातावरण बन्न सक्छ, तर निर्णय लिनै डराउने, जोखिम नस्वीकार्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कठोर कारबाही गर्नुका साथै इमानदार कर्मचारीलाई कानुनी संरक्षण, स्पष्ट कार्यविधि र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
अन्ततः शून्य सहनशीलताको वास्तविक सफलता कारबाहीको कठोरतामा मात्र होइन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, कानुनी निश्चितता र भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय मापन र चीनको अवस्था
चीनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको समीक्षा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकलाई पनि ध्यान दिनु उपयोगी हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ तथा व्यवसायीहरूको धारणाका आधारमा देशहरूको मूल्यांकन गर्छ ।
सन् २०२५ को सूचकांकमा चीनले १०० पूर्णांकमध्ये ४३ अंक प्राप्त गर्दै १८२ देश तथा क्षेत्रमध्ये ७६औं स्थान हासिल गरेको छ । नेपालले ३४ अंक प्राप्त गर्दै १०९औं स्थान हासिल गरेको छ । 
यी तथ्यांकले चीनको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानको महŒवलाई अस्वीकार गर्दैनन् । तर, कडा कारबाही र लामो समयसम्म सञ्चालन भएको अभियानका बाबजुद चीनमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी चुनौती पूर्ण रूपमा समाप्त भएको निष्कर्ष पनि निकाल्न दिँदैनन् ।
सीपीआईले भ्रष्टाचारका सबै वास्तविक घटनाको प्रत्यक्ष गणना गर्दैन । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणालाई मापन गर्छ । त्यसैले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिनुपर्छ, अन्तिम प्रमाणका रूपमा होइन ।
चीनको अनुभवबाट प्राप्त हुने मुख्य शिक्षा के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता आवश्यक भए पनि त्यसलाई संस्थागत पारदर्शिता, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी सार्वजनिक लेखापरीक्षण र नागरिकको विश्वाससँग जोड्नुपर्छ ।
नेपालका राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनका लागि शिक्षा
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस प्रायः ठूला भ्रष्टाचार काण्ड, राजनीतिक नेतृत्वमाथि लागेका आरोप, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति र प्रशासनिक अनियमिततासँग जोडिन्छ । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि चीनको अनुभवबाट केही महŒवपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ । तर चीनको राजनीतिक प्रणालीलाई जस्ताको तस्तै अपनाउनुको सट्टा नेपालको संविधान, बहुदलीय लोकतन्त्र र कानुनी व्यवस्थाअनुकूल उपयोगी अभ्यास ग्रहण गर्नुपर्छ ।
पहिलो शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात राजनीतिक दलभित्रैबाट हुनुपर्छ । दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्ने मात्र होइन, आफ्ना नेता, पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिका आर्थिक गतिविधि तथा आचरणबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । पार्टीको पद वा राजनीतिक योगदानलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बनाउनु हुँदैन ।
दोस्रो शिक्षा, ठूलो र सानो भ्रष्टाचारबीच भेदभाव हुनुहुँदैन । उच्चपदस्थ नेताले गरेको आर्थिक अनियमितता र तल्लो तहको कर्मचारीले गरेको घुसखोरी दुवै कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, पद, नाता वा दलगत आबद्धताका आधारमा फरक व्यवहार हुनुहुँदैन ।
तेस्रो शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यक्तिको इच्छाभन्दा संस्थागत व्यवस्थामा आधारित बनाउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी निकाय र अन्य निगरानी संस्थाको क्षमता, स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्पष्ट कानुनी सुरक्षा आवश्यक हुन्छ ।
चौथो शिक्षा, राजनीतिक वित्त र सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने चन्दा, निर्वाचन खर्च, सार्वजनिक ठेक्का र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक तथा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ । अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धले भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
पाँचौँ शिक्षा, इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । केवल दण्डको डर सिर्जना गर्नु पर्याप्त हुँदैन । निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ; कर्मचारीको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
छैटौं शिक्षा, नागरिक निगरानी र सूचनाको हकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सञ्चमारमाध्यम, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता र सर्वसाधारणले सार्वजनिक खर्च तथा सरकारी निर्णयबारे प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण सुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा आलोचना र निगरानीलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा तथ्यमा आधारित आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
सातौं शिक्षा, नतिजामुखी शासन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोड्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, सार्वजनिक निर्माणको लागत, योजनाको गुणस्तर, विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता र नागरिकको सन्तुष्टिलाई नियमित रूपमा मापन गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वास्तविक परिणाम जनताको जीवनमा देखिएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्रतिशोधको साधन बन्न नदिई निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियामा आधारित बनाउनु हो । राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र निगरानी, पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासन र नागरिकको सक्रिय सहभागिता एकसाथ अघि बढेमा मात्र दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(लेखक खनाल समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।)