कर्णालीमा सम्भावना अपार, गति सुस्त

नेपाल राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२÷८३) ले यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको बेहाल र सम्भावना दुवै एकैसाथ उदांगो पारेको छ । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कमजोर आर्थिक आकार भएको कर्णालीले अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय अनुमान ३.८५ प्रतिशतभन्दा निकै तल हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४.२० प्रतिशत मात्र छ, जबकि बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७१ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. २ खर्ब ७७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलनामा पनि यो प्रदेश पछाडि नै छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान १०.०७ प्रतिशतमा सीमित छ भने सेवा क्षेत्रले ५८.४१ प्रतिशत र कृषिले ३१.५२ प्रतिशत ओगटेको छ । उत्पादनमूलक आधार कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सेवा र निर्वाहमुखी कृषिमा अडिएको छ । यो संरचना दिगो रोजगारी र आयआर्जनका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रदेशका अधिकांश परिवारको जीविका कृषिमै निर्भर छ, तर समीक्षा वर्षमा यो क्षेत्रको तस्बिर उत्साहजनक छैन । खाद्य बालीले ढाकेको भूक्षेत्र ०.५४ प्रतिशतले घटेको छ । धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । समग्र कृषि उत्पादन ०.४७ प्रतिशतले घटेको छ, तरकारी तथा बागबानी उत्पादन ३.७६ प्रतिशतले र फलफूल खेती ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ । माछा उत्पादन ५.०७ प्रतिशतले घट्यो ।
अर्को चिन्ताजनक पक्ष सिँचाइ पनि हो । कुल खेतीयोग्य २ लाख ३ हजार हेक्टरमध्ये सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र ४१.४९ प्रतिशत मात्र छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाह भएको कर्जा पनि १.५६ प्रतिशतले घटेर  ४ अर्ब ९० करोड ६९ लाखमा झरेको छ । कृषिमा ऋण लगानी घटेपछि आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण टाढाको सपना बन्छ ।
उद्योग क्षेत्रमा नमुना छनोटमा परेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशतमा सीमित छ, गत वर्ष ३९.१२ प्रतिशत थियो । अर्थात् स्थापित क्षमताको एक तिहाइ मात्र उपयोग भइरहेको छ । पुँजी अभाव, सीपयुक्त जनशक्तिको कमी र बजार पहुँचको समस्याले उद्योग संघर्षरत छन् । यद्यपि उद्योगमा बैंकिङ कर्जा २५.६३ प्रतिशतले बढेर रु. ५ अर्ब ७ करोड ४० लाख पुगेको छ । यो पक्ष भने निकै सकारात्मक हो ।
पर्यटनमा भने भारी धक्का लागेको छ । समीक्षा वर्षमा बाह्य पर्यटक आगमन २७.६८ प्रतिशतले घटेको छ । भारतबाट ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट ६७.६० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट ३९.३९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएड) जस्ता गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम घट्नु र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्नुलाई प्रतिवेदनले कारण देखाएको छ । होटल व्यवसायले सिर्जना गरेको प्रत्यक्ष रोजगारी पनि ५.१८ प्रतिशतले घटेको छ ।
सकारात्मक पक्षतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ४८१ पुगेको छ । कुल निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर रु. १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड पुगेको छ भने कर्जा ९.७९ प्रतिशतले बढेर रु. ६६ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ । तर कर्जाको ८५.२१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित छ र त्यसमा पनि वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्तिमा ५७.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा कारोबारमुखी क्षेत्रमा पुँजी थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन । अर्को विरोधाभास के छ भने, प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ७१.८५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ, अर्थात् स्रोत छ तर परिचालन हुन सकेको छैन ।
रोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । गत वर्ष मात्र कर्णालीबाट ४,९५६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिए । स्वदेशमा अवसर नभएपछि युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमले ५४४ आयोजनामार्फत ४,०६७ जनालाई मात्र रोजगारी दिएको छ ।
त्यसो त यसको अर्थ सबै खराब मात्रै छ भन्ने होइन । यी सबै कमजोरीबीच पनि पूर्वाधारमा प्रदेशले निकै प्रगति गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कुल सडक लम्बाइ ४,३९२ किलोमिटर पुगेको छ । कर्णाली कोरिडोर, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले गति लिएका छन् । भेरी बबई आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसले सम्पन्न भएपछि बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पु¥याउनेछ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणले सकारात्मक निष्कर्ष दिएको छ, जसले भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षामा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी परियोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेमा कर्णालीको भूगोल नै परिवर्तन हुनेछ । तर प्रतिवेदनले नै स्वीकारेझैं, रणनीतिक महŒवका परियोजना वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण चरणमै अल्झिएका छन् ।
कर्णालीको समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी र समन्वयको अभाव पनि हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, परियोजनामा जवाफदेहिता र पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । कृषिमा सिँचाइ, बजार र प्रविधि पु¥याउनुपर्छ । जडीबुटी, अर्गानिक उत्पादन, जलविद्युत् र धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका सम्भावनालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजी स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्यमशीलता कार्यक्रमले पलायन रोक्न सघाउन सक्छ । कर्णालीले आफ्नो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न अब कागजी योजनाभन्दा परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नत्र त, प्रतिवेदन हरेक वर्ष आउनेछन् तर तस्बिर भने उस्तै रहनेछ । कर्णाली भनेकै गरिबी हो भन्ने पहिलेदेखिकै भाष्य उस्तै रहिरहने देखिन्छ ।