जेनजी आन्दोलनका ‘अपराधी’लाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं, १२ असोज - सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनीमा संलग्नहरूलाई संरक्षण गर्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको छ । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने थलो गृह मन्त्रालयले नै जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भदौ २३ र २४ मा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई दिएको निर्देशनले शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती थप्ने देखिएको छ । 

जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तोडफोड, आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीलाई दबाब दिएपछि कानूनलाई निश्क्रिय बनाउने र दण्डहीनता बढ्नेमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको बर्दी खोसेर लगाएका, हतियार खोसेर, प्रहरी चौकी जलाएर रमाइलो गरिरहेका भिडियो सर्वत्र छन् । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउन उक्साइरहेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । 

तर, देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय नै यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न लागि परेको छ । भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका महत्वपूर्ण भौतिक साथै महत्वपूर्ण विवरण आगो लगाएर ध्वस्त पारिएका छन् । 

सरकारी मात्रै होइन, निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी गरेर अर्बौंको क्षति पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्नलाई कुनै कारवाही नगर्ने भनिएको छ । कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजय मिश्रप्रसाद मिश्रले भैरहेको कानूनलाई निश्क्रिय पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

राज्यको कानून लागू गर्ने गृह मन्त्रालयको वक्तव्य देखेर दुःख लागेको उनले बताए । ‘गृह प्रशासनले फौजदारी कानूनले गृह प्रशासनले निश्क्रिय गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई लखेटेर निर्ममतापूर्वक मारिएको छ । कानूनको रक्षा गररे तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’

गृहको पत्रले शान्ति सुरक्षा थप गिर्ने, प्रहरीको मनोबल कमजोर हुने देखिएको उनले बताए । ‘कानूनको कार्वाही गर्ने ठाउँले मनोबल उकास्नुपर्नेमा कमजोर बनाउने निर्देशन दिन मिल्दैन । कुन कानूनका आधारमा दिइएको निर्देशन हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

राज्यको कानून सधैं सक्रिय रहने उनले बताए । कानूनी प्रक्रियाको बेग प्रशासनले रोक्न नमिल्ने र राजनीतिक भाषा बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । अहिले बनेको छानबिन आयोगले टुंगो लगाउँदासम्म भनेर राष्ट्रिय कानून निश्क्रिय हुँदैन । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या हिंसाका मुद्दा अझै पनि अदालतमा रहेको उनले सम्झाए । 

‘अझै पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा अदालतमा छन्,’ उनले भने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेकै आधारमा राज्यको कानूनलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको व्याख्या र नजिरलाई हेर्दा पनि गृह प्रशासनले करेन्टसरह प्रवाह भैरहने कानूनलाई निश्क्रिय पार्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘कानूनलाई कार्यान्वयन नगर भनेर न्याय प्रशासनको अधिकारलाई खोस्न पाइँदैन ।’ 

गृह मन्त्रालयले २३ र २४ मा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि आयोग बनाइसकेकाले हाल कुनै कारवाही अगाडि नबढाइने भन्दै पत्राचार गरेको हो । ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ गृह मन्त्रालयले विहीबार प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका माग राखी जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले असोज ९ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ,’ गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले आयोगलाई देखाएर घटना ढाकछोप गर्न खोजेको देखिएको बताएका छन् । ‘आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो ।’

भदौ २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ने तर, २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन,’ उनले भनेका छन् ।

राज्यले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसकेमा देशमा बस्न गाह्रो हुने उनले बताएका छन् । ‘आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधिनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मूख्य कारण सुरक्षा नै हो,’ उनले भने, ‘आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ, अनूभूत हुनुपर्‍यो ।’

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलादेखि शान्ति पूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएका जेनजीहरू निषेधित क्षेत्र नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेपछि प्रहरीबाट दमन शुरु भएको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बर्बर दमन गरेको थियो । प्रदर्शनकारी संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्न र पर्खाल भत्काउन थालेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो । 

त्यसैकारण दोस्रो दिनको प्रदर्शन हिंसामा परिणत भएको थियो । त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री लगायत सबै नेता कार्यकर्ताको घरमा पनि तोडफोड आगजनी गरिएको थियो । नेताहरू सुरक्षा संयन्त्रको शरणमा रहनुपरेको थियो ।