खाडीको तनावले अर्थतन्त्रमाथि दबाब

काठमाडौं । विश्व बैंकले दक्षिण एसियालाई अझै पनि विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरे पनि मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर भएका अर्थतन्त्र मुलुकहरू गम्भीर जोखिमतर्फ धकेलिएको संकेत गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया इकोनमिक अपडेट (अप्रिल २०२६) प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा करिब ७ प्रतिशतको दरले विस्तार भएको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा घटेर ६.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस गिरावटको मुख्य कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोध हो, जसको जड मध्यपूर्वमा जारी तनावसँग जोडिएको छ । होर्मुज जलडमरूमध्यबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत पेट्रोलियम आपूर्ति हुने गर्छ । यो ठाउँ हालको द्वन्द्वका कारण प्रभावित बनेको छ । यसले ऊर्जा मूल्यमा तीव्र वृद्धि ल्याएको छ । यो वृद्धिको असर प्रत्यक्ष रूपमा दक्षिण एसियाली देशहरूमा देखिन थालेको छ ।
नेपालजस्तो देशले पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णरूपमा आयातमार्फत पूर्ति गर्छ । यस्तो अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । ऊर्जा मूल्य बढ्दा आयात खर्च बढ्ने, व्यापार घाटा थप विस्तार हुने, मुद्रास्फीति चर्किने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ऊर्जा मूल्य लामो समयसम्म उच्च रहिरहेमा आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, वित्तीय स्थायित्व र चालु खातासमेत कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यद्यपि, दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखाएका छन् । विशेषगरी भारतको बलियो आर्थिक विस्तारका कारण समग्र क्षेत्रको वृद्धि दर उच्च रहन सफल भएको हो । श्रीलंकाको आर्थिक पुनरुत्थानले पनि क्षेत्रीय वृद्धि बढाउन योगदान दिएको छ । नेपाललगायतका अन्य देशहरूमा भने वृद्धि दर औसत स्तरमै रहने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमा सेवा क्षेत्रमा आधारित छ । रेमिट्यान्स र पर्यटनको योगदान प्रमुख छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार, पछिल्लो समय विदेशी रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनले चालु खाता सुधार र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग गरेको छ तर यही निर्भरता दीर्घकालीन जोखिमको स्रोत पनि बन्न सक्छ । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व लम्बिँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीमा असर पर्न सक्छ । यसले रेमिट्यान्स घटाउन सक्छ । त्यसैगरी, वैश्विक अनिश्चितताले पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा औद्योगिक नीतिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा दक्षिण एसियाली देशहरूले अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा करिब दोब्बर बढी औद्योगिक नीति लागू गरेका छन् । यी नीतिहरू मुख्यतया उत्पादन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएका भए पनि तिनको प्रभाव अपेक्षित रूपमा सन्तुलित देखिएको छैन । आयात नियन्त्रणमा केही सफलता मिले पनि निर्यात विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
नेपालका लागि यो महŒवपूर्ण सन्देश हो । नेपालले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर निर्यात वृद्धि अझै कमजोर छ । यस सन्दर्भमा प्रतिवेदनले पूर्वाधार विकास, सीप अभिवृद्धि र व्यवसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यी आधारभूत सुधारहरू बिना औद्योगिक नीति मात्रले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने चेतावनी दिइएको छ ।
अर्कोतर्फ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विकासले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा नयाँ चुनौती थपेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा रोजगारी सिर्जना दर सुस्त हुँदै गएको छ । एआईको उच्च प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा रोजगारी अवसर घटिरहेको देखिएको छ, विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा यसको असर बढी देखिएको छ । नेपालजस्तो देश, जहाँ सेवा क्षेत्र र आउटसोर्सिङ सम्भावनामा निर्भरता बढ्दै गएको छ, त्यहाँ एआईको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । यसले डिजिटल इकोनमी वृद्धि गर्नेमा जोड दिइरहेको सरकारलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
क्षेत्रीय असमानता पनि दक्षिण एसियाको अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । एउटै देशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा तलब र रोजगारी अवसरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । नेपालमा पनि काठमाडौं उपत्यका र अन्य क्षेत्रबीच आर्थिक गतिविधि र आयमा ठूलो भिन्नता रहेको यथार्थ यस विश्लेषणसँग मेल खान्छ । राम्रो यातायात, दक्ष जनशक्ति र सेवा क्षेत्रको पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा उच्च आय देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रहरू पछाडि परिरहेका छन् ।
यस्ता असमानताले दीर्घकालीन सामाजिक तनावसमेत निम्त्याउन सक्ने भएकाले सन्तुलित विकास रणनीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ । शहरहरूलाई उत्पादनशील केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै, ग्रामीण क्षेत्रसम्म आर्थिक अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा देखिएको परिवर्तनले पनि दक्षिण एसियामा प्रभाव पारिरहेको छ । भारतले युरोपेली संघ र बेलायतसँग गरेको मुक्त व्यापार सम्झौताले क्षेत्रीय व्यापार सम्भावना विस्तार गरेको छ । यस्ता सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा निर्यात वृद्धि र आर्थिक विस्तारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रहरूले यस्ता अवसरको लाभ लिन आफ्ना संरचनात्मक कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रलाई अवसर र चुनौती दुवैको सङ्गमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एकातिर उच्च वृद्धि दर कायम रहेको छ भने अर्कोतिर ऊर्जा संकट, भू–राजनीतिक तनाव र प्रविधिगत परिवर्तनले नयाँ जोखिमहरू सिर्जना गरिरहेका छन् । नेपालका लागि यो अवस्था विशेष रूपमा संवेदनशील छ । ऊर्जा आयातमा निर्भरता, रेमिट्यान्समा आधारित आम्दानी र कमजोर औद्योगिक आधारले अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काप्रति बढी जोखिमयुक्त बनाएको छ । यदि समयमै संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाउन सकिएन भने यस्तो बाह्य दबाबले आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
तर सही नीति, पूर्वाधारमा लगानी र मानव पूँजी विकासमार्फत नेपालले यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । दक्षिण एसियामा जारी आर्थिक गतिशीलताबाट लाभ लिन नेपालले आफ्नो रणनीतिक दिशा स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् तीव्र रूपमा महसुस भएको अध्ययनले बताएको छ ।