अमेरिकी कर युद्ध र नेपालको अवसर

बाँच्नु मात्र पर्छ अनेक देखिन्छ भन्ने भनाइ दैनिक जनजीवनमा चलेको छ । यो युगलाई कलीको युग मान्ने परम्परागत मान्यताले गुणको बदलामा बैगुन पाइने, जस गर्दा अपजस लाग्ने गरेको कुरा हामीले देखे, सुनेको कुरा हो । यही सन्दर्भलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको आयामको कसीमा हेर्दा भारत र अमेरिकाको करको युद्धलाई कलीको परिणतिको रुपमा बुझ्न सकिनेछ । कुनैबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन कोटीहोम पूजा मात्र गरेनन्, ‘अब कि बार ट्रम्प सरकार’ समेत भन्न थाले । कुनैबेला ट्रम्पको विजयको खातीर लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आज त्यही कुरा धेरै महंगो सावित हुने देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री मोदीको असफल कुटनीति दुरदर्शिता उदागिंएको छ ।

ट्रम्पले भारतले रसियाबाट किनिरहेको तेल किन्न बन्द गर्नुपर्छ भनेर बारबार भनेका थिए । भारतले त्यो मानेन । कुरा मतभेदको तहमा बढ्दै गयो । अमेरिकारको त्यो तर्क आफैंमा तर्कसंगत थिएन । किनभने अमेरिकाले नै रसियाबाट तेल आयात गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । त्यही निहुँमा भारतीय सामानमा लगाइएको २५ प्रतिशतको करको दायरालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउँदा त्यसले बजारलाई अत्यन्तै अस्थिर मात्रै बनाइदिएन, त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा नै लाग्ने देखियो । अझ एक कदम अघि सरेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय अर्थतन्त्रलाई ‘डेड इकोनोमी’ अर्थात् मृत भनेर घोषणा गरिदिए । त्यसले मोदीको अहंमा नराम्रोसँग प्रभाव पर्‍यो । ट्रम्पको सो कदमले भारतीय पक्षलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याइदियो ।

ट्रम्प सरकारले लगाएको भारतीय उत्पादन र सेवामा लगाएको ५० प्रतिशतको करले भारतमा धेरै उद्योग बन्द हुने र लाखौं जनशक्ति बेरोजगार हुने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिर अवस्था सिर्जना गरिदिने भय छ । त्यसैले मोदी ‘चाइना कार्ड’ उपयोगको तयारीमा लागेको देखिन्छ । जसरी चिनियाँ उत्पादनमा अमेरिकाले जुन ढंगमा कर लगायो, त्यसलाई डटेर प्रतिवाद गर्दै चिनियाँ पक्षले अमेरिकी उत्पादनमा पनि कर लगाइदियो । साथै, चिनिया पक्षले आफूलाई ‘सेकेन्डरी मार्केट’ को खोजीमा तीव्र र गम्भीर रुपले अघि बढयो । चीनको सोही उपायलाई भारतले पनि पच्छ्याउन खोज्दैछ । त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा समयले साबित गरि नै हाल्नेछ । तर यो करको करकरमा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोच्नु र काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ । किनभने अमेरिकी करको मारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो फरक पार्न सक्छ भने सन्दर्भमा अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदायको प्रभावलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकामा भारतीय वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्नेमा उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरू पनि रहेका छन् । ती वस्तु तथा सेवामा दैनिक जनजीवनमा अत्यावश्यक सरसामग्रीहरु अधिक छन्, त्यसमा औषधि, खाद्यान्न, मसला प्रमुख छन् । त्यसअलावा भारतबाट अमेरिकामा उल्लेख्य मात्रामा आउने सामानमा महिलाको आभुषण र लत्ता कपडा पर्छन् । ती सरसामग्रीको उपयोग गर्नेमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको भारत, पाकिस्तान, बंगालादेश, नेपालबाट गएका मानिसहरुको संख्या अधिक छ । भारतीय उपमहाद्विपमा रहेको समान खालको संस्कृति र सांस्कृतिक आदानप्रदानले भारतीय उत्पादनले अमेरिकी डायस्पोरामा राम्रो पकड जमाइरहेको अवस्था थियो । भारतसँगको सार्क मुलुकका देशहरुको धेरै समानता छ, त्यो समानता खानपान, लवाइखवाइ, चाडपर्व लगायतमा देखिन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा पर्ने नै देखिन्छ । 

अमेरिकी बजारमा ती सामना महंगो हुँदै जाँदा अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई फरक पर्नेछ । उनीहरुले उपयोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुने मात्र होइन त्यसको असर बजारमा वस्तुको अभावका रूपमा पनि देखिने जुन आर्थिक मान्यता छ, त्यसले मूर्त रुप पाउन थालेको देखिन्छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने अमेरिकामा बस्ने नेपालीसहित दक्षिण एशियाली डायस्पोरिक समुदायलाई महंगीको के कस्तो मार पर्छ भन्ने हो । र, यो विषयको अन्तर्यमा अबका दिनमा नेपालको भूमिका के हुन सक्छ भन्नेतर्फ हुनु पर्छ । किनभने यो नेपालको लागि प्राप्त एउटा अवसर पनि हो । तर त्यसलाई फलिभूत गर्न नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि आधारभूत कुराको परिपूर्ति गर्ने काम भने नेपालले बेलैमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतबाट अमेरिका जाने सबै सामान नेपालमार्फत ‘मेड इन नेपाल’ लेखेर अमेरिका पठाएर भारतीय अर्थतन्त्र जोगाउने मोदी नीतिमा नेपाल फस्यो भने ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई पनि करको दायरा बढाएर २५-३० पुर्‍याइदिन बेर छैन । 

गत आर्थिक वर्षको निर्यातभन्दा यो वर्षको निर्यात ८३ प्रतिशतले बढेको कुरालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा गर्वका रूपमा भन्दै आएका छन् । तर त्यो निर्यात दीगो निर्यात हो कि होइन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने भारत र  पाकिस्तानबीच कुटनीतिक तनाव सिर्जना भएको अवस्थामा इस्लामिक देशले पाकिस्तानलाई समर्थन गरे । पाकिस्तानको पक्षमा उभिने ती देशका आयातलाई कडाइ गर्ने नीति मोदी सरकारले अख्तियार गर्‍यो । भारतमा भन्सार दर बढाउँदा त्यसको उपज भारतका व्यापारीले नेपाललाई उपयोग गरे । भारतले आयातमा कडाइ गरेका देशहरू मलेशिया, इण्डोनेशिया, टर्की आदि देशबाट आउने भटमासको तेल, पाम तेललगायतको कच्चा पदार्थ उपभोग्य सामान पहिला नेपालमा आयात हुने र नेपालबाट भारतमै निर्यात भएको हुँदा नेपालको निर्यात एक्कासी बढेको देखिएको हो ।

भारतीय व्यापारीसँगको सहमतिमा नेपालका व्यापारीले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्याकिङ र रिफाइनिङ मात्रै गराएर फेरि भारत लाने गरिएको छ । यसको कारण निर्यात बढेको देखिएको हो । यसले नेपालको भन्सारको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य पुष्टि हुन आउँछ छ । यदि निर्यातको मात्रा उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिएको हो भने नेपालमा रोजगारी, उद्योगधन्दा, कलकारखानामा वृद्धि भएको किन देखिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँगको नेपालको व्यापारमा निर्यातको मात्र बढेको हो र त्यसकै योगदान स्वरुप निर्यातको आंकडा ८३ प्रतिशत पुगेको हो भने देशमा कतिवटा नयाँ उद्योग खुले ? कुन कुन नयाँ क्षेत्रमा नेपालले उत्पादन थाल्यो ? कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक हामीमाझ उपलब्ध छैन । त्यसैले यो निर्यातको खास कारण उत्पादन र औद्योगिक उन्नती नभएर ‘ट्रान्जिट हब’ भएका कारणले हो ।

अमेरिकी बजारमा पनि यस्तै हुने गरेको पाइन्छ । त्यो कसरी भने अमेरिकाले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम करको दायरामा नेपाललाई राखेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई निर्धारण गरेको करको दर १० प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशलाई २० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ भने भारतलाई लगाइएको करको दर ५० प्रतिशत बनाइदिएको छ । भारतले आफ्नो उत्पादनको अमेरिकी बजार जोगाइराख्न, हजारौं उद्योगधन्दा र लाखौं रोजगारी टिकाउन नेपाली भन्सार दर प्रयोग गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना छ । किनभने भारतलाई आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादन जोगाइराख्न पनि दबाब छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले वस्तुको लेबलिङ मात्र गरेर ‘ट्रान्जिट’ बनेर भारतको सामान अस्थायी रुपमा पठाउनुभन्दा नेपाली उद्योगीलाई औद्योगिक पूर्वाधारमा सघाएर दीर्घकालीन रूपमा निर्यात बढाउने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कुटनीतिक पहल गरेर औद्योगिकीकरणको बाटोमा जाने उत्तम अवसर पनि हुन सक्छ । नेपालले साना सामान आफैं बनाउन सक्छ । तिनमा मसला, घिउ, तेल, जडिबुटी, औषधी हुन सक्छन् । यस्ता सामानको अमेरिकी निर्यात प्रवद्र्धनलाई दीर्घकालीन ढंगमा अघि बढाउन व्यावसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

नेपालले सामान निर्यात गर्ने दोस्रो ठूलो देश आजको दिनमा अमेरिका हो । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ३१ करोडको सामान निर्यात गरेकोमा यस आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब ३२ करोडको सामान अमेरिका पठाएको छ । प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति प्रयोग गर्न सके नेपालले निर्यात बृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना ठूलो छ ।

हामीले आफ्नै बलबुताले ती वस्तु सेवा अमेरिका निर्यात गर्न सक्छौं । तर, नेपालको राजनीति नेतृत्वको उदासिनता कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाले गाह्रो छ । यसमा बरु मोदी सरकारले नेपाल कार्ड प्रयोग गरेर आफ्नो देशको उद्योग र रोजगारी जोगाउन प्रवल सम्भावना देखिएकोछ । नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष भइसक्दा पनि भारतले ओलीलाई रुचाएको देखिएको छैन । त्यसको पुष्टि ओलीले एक वर्षमा भारत भ्रमण गर्न खोजेको र उताबाट गरिएको बेवास्ताबाट पुष्टि भएको मान्न सकिन्छ ।

तर, ट्रम्पले भारतमाथि पहिले २५ प्रतिशत कर लगाउने र त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा भारत निरिह बनेर बसेको देखिएको छ । तर मोदीले नयाँ कुटनीतिक पहल गर्न थालेको हुन्छ । मोदी सात वर्षपछि एक्कासी बेइजिङ गएर सि जिङ पिङलाई भेटनु, त्यसको लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन भारतीय विदेश सचिव आफैं नेपाल आउनुलाई कुटनीतिक रुपमा संयोगवश भन्ने ठाउँ छैन । त्यसमा नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टी र मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चातुर्य र गम्भीरता देखाउन जरुरी छ । नत्र भारतबाट अमेरिका जाने सबै सामान नेपाल पठाउने त्यसमा नेपालले भन्सार शून्यमा लगिदिने र लेबलिङ गर्दा ‘मेड इन नेपाल’ मात्र भनेर अमेरिका सामान पठाएर आफ्नो जिडिपी धर्मराउन नदिने भारतीय अर्थतन्त्र जोगाउने मोदी नीतिमा ओली फसे भने नेपालले यो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको १८ अर्ब ३२ करोडको आंकडा शून्य नहोला भन्न सकिन्न ।

भारतको ५० प्रतिशत करको दायरा र अन्य दक्षिण मुलुकको करको दायरामा ४० प्रतिशत फरक आउँदा त्यसले ठूलो आर्थिक असर गर्छ । भारतले त्यो ४० प्रतिशतको करको दायराको फरकपनमा खेल्न खोज्नेछ । यदि त्यही मात्र मोदी नीतिको अन्तर्य हो भने नेपालले कुटनीति चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । यदि यो अवसर र मौकामा हामी चुकेर अरुको उपयोगमा प्रयोग भयौं भने ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई पनि करको दायरा बढाएर २५-३० पुर्‍याइदिन बेर छैन । त्यसो भएमा भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि गुमाउला भन्ने डर हुन्छ ।