एमाले चुनावमा नगए के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर भन्दा अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा लागेको आरोप लगाउँदै चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरिसकेको छ । फागुन २१ मा चुनाव घोषणा भैसकेको सन्दर्भमा २०७९ सालको निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई अगाडि सारेको छ । 

जेनजी पुस्ताको आक्रोशसहितको प्रदर्शन हुँदा नेकपा एमालेले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको थियो । भदौ २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पहिलोपटक बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले एघारौं महाधिवेशन मंसीर २७ देखि २९ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने मिति तोकिसकेको छ ।

एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावका लागि वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिशोध साँध्न योजना बनाइरहेको टिप्पणी पनि गर्दै आएको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका नेता एवं एमालेको तर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख लयायतको निजी घरमा तोडफोड गर्दै जलाइएको थियो ।

‘निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौं, सम्पर्क समेत गर्न चाहिरहेको छैन । उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ,’ एमालेको आरोप छ, ‘नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्रहत्या गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।’

कार्की नेतृत्वको सरकारले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि झुठा आरोपमा मुद्दा चलाउन र जसरी भए पनि गिरफ्तार गर्ने दुष्प्रयासमा सरकार लागिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको स्वीकृति प्राप्त गरेका दलले चुनावमा भाग लिन पाउने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी बताए । दल दर्ताको लागि आयोगले यसअघि नै सार्वजानिक आह्वान गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिएकै हुनुपर्छ । प्रमाणपत्र लिएको भएर मात्रै हुँदैन । कानूनी व्यवस्था अनुसार दलको अडिट रिर्पोटलगायतका कागजात पेश गरेर पुनः निर्वाचनका लागि दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ । हाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता मंसिर १ देखि १० दिनको समय तोकिएको हो । 

लोकतान्त्रिक विधान र नियमावलीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने दल स्थापनाको पहिलो सर्त राखिएका छन् । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसअघि २०७९ सालमा १६६ दलले प्रमाणपत्र लिएका थिए । तीमध्ये ८७ वटा दलहरूले मात्रै चुनावमा भाग लिने गरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २९ वटा दलले स्थानीय तहको वडादेखि प्रतिनिधिसभासम्म प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो विवरण नियमित अद्यावधिक नगर्ने, तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको दर्ता विभिन्न समयमा खारेज गर्ने गरेको छ । २०७८ साल साउन महिनामा अद्यावधिक नगर्ने ४१ वटा दलको एकैपटक दर्ता खारेज गरेको थियो । खारेजीमा परेका दलको निर्वाचन चिह्न एक वर्षसम्म अरू कसैलाई दिन नहुने कानूनी व्यवस्था छ ।