एजेन्सी – विदेशमा बस्ने बंगलादेशका नागरिकले अब राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न पाउने भएका छन् । बंगलादेशको निर्वाचन प्रणालीमा लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएका लाखौं प्रवासी (जसमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने आप्रवासी कामदारहरू पनि पर्छन्) ले अब चुनावमा पहिलो पटक मतदान गर्न पाउने भएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो कदम चालेको हो । निर्वाचन आयोगको अनुमानअनुसार खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा करिब १ करोड ५० लाख बंगलादेशी प्रवासीहरू छन् । यो संख्या देशको कुल मतदाताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको आवामी लिग पार्टी सन् २०२४ को जनआन्दोलनपछि अपदस्थ भएपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचन, न्यायिक र विधायी प्रणालीसहित प्रमुख राज्य संस्थाहरूमा सुधार ल्याउन विभिन्न कदम चालेको छ । प्रवासीहरूको सहभागितालाई सहज बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘पोस्टल भोट बिडी’ नामक एक मोबाइल एपको सहयोगमा हुलाक मतपत्र प्रणाली सुरु गर्दैछ । अन्तरिम सरकारले बहुप्रतीक्षित संसदीय चुनाव फेब्रुअरी २०२६ मा गर्ने तयारी गरेको छ । तर, विज्ञहरूले विदेशमा मतदान प्रणाली लागू गर्न सजिलो नहुने चेतावनी दिएका छन् । हसिना सरकार पतन भएपछिको यो पहिलो चुनावमा धेरै कुरा निर्भर छ ।
सन् १९७१ मा देश स्वतन्त्र भएयता बंगलादेशमा भएका ११ चुनावमध्ये चारवटालाई मात्र ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ मानिएको छ । निर्वाचन सुधार आयोगका प्रमुख बडिउल आलम मजुमदारले अल जजीरासँगको एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘यो प्रक्रिया एउटा कालो बाकसजस्तै हो, यदि प्रामाणिकता र पारदर्शिता कायम गरिएन भने सम्पूर्ण चुनावको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यो एउटा जटिल काम हो जसका लागि बृहत् भौतिक तयारी आवश्यक छ । यो सजिलो हुनेछैन, न त एउटै निर्वाचन चक्रभित्र सबै देशमा लागू गर्न सकिन्छ । तर, कतैबाट त सुरु गर्नैपर्छ ।’
मतदानबाट प्रवासीहरूलाई किन वञ्चित गरियो ?
बंगलादेशको संविधानले प्रवासीहरूलाई मतदान गर्नबाट कहिल्यै स्पष्ट रूपमा रोकेको थिएन । धारा १२२ ले मतदाता हुनका लागि मतदान गर्ने उमेर पुगेको र दर्ता भएको नागरिक हुनुपर्ने बताएको छ, तर यसले आवासीय आवश्यकता तोकेको छैन ।
यद्यपि, सन् १९८२ को एक अध्यादेशले मतदाताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ‘साधारण रूपमा बसोबास’ गरेको हुनुपर्ने थप गर्र्यो । सो अध्यादेशलाई निर्वाचन नामावली ऐन २००९ को परिचयसँगै खारेज गरियो, जुन ऐन सन् २००९ को जनवरीमा लागू भयो र यो नै हालको कानून हो ।
यस ऐनले विदेशमा बस्ने बंगलादेशी नागरिकहरूलाई उनीहरूले अन्तिम पटक बसोबास गरेको वा उनीहरूको आफ्नै वा पुख्र्यौली घर भएको निर्वाचन क्षेत्रको बासिन्दाको रूपमा मान्यता दिन्छ । यसरी, प्रवासीहरूले अन्ततः मतदानको अधिकार त पाए तर उनीहरूसँग मतदान गर्ने कुनै माध्यम थिएन । उनीहरूलाई वास्तवमा मतदान गर्न सक्षम बनाउन कुनै कदम चालिएन । मजुमदारले भने, ‘विगतका चुनावहरू एउटा उपहास बने, उनीहरूलाई समावेश गर्ने कुनै वास्तविक मनसाय थिएन ।’
प्रवासी मतदान कसरी काम गर्छ ?
नोभेम्बरको पहिलो सातासम्ममा सुरु हुने तय भएको ‘पोस्टल भोट बिडी’ एपले प्रवासीहरूलाई आफ्नो मतपत्र दर्ता गर्न र ट्र्याक गर्न अनुमति दिनेछ । निर्वाचन आयोगका वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमदका अनुसार, ‘मतदाताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नम्बर प्रयोग गरेर एपमार्फत दर्ता गर्नेछन्, जुन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगको सर्भरसँग जोडिएको हुन्छ ।’
त्यसपछि, दर्ता गरिएको विदेशको ठेगानामा हुलाक मतपत्र पठाइनेछ, जसमा मतपत्र र हुलाकबाट फिर्ता पठाउनका लागि पूर्व–ठेगाना लेखिएको खाम हुनेछ । मतदातालाई पठाइएको खाममा एक क्यूआर कोड हुनेछ, जसलाई प्राप्तकर्ताले स्क्यान गर्दा एपमा डेलिभरी पुष्टि हुनेछ ।
अहमदले थपे, ‘आफ्नो विकल्पमा चिह्न लगाएर, मतदाताहरूले मतपत्रलाई खाममा बन्द गरी कुनै पनि हुलाक कार्यालयबाट पठाउन सक्छन् । फिर्ता गर्ने खाममा रहेको बारकोडले उनीहरूलाई त्यसको प्रगति ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ । मतपत्रहरू राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगको संलग्नताविना युनिभर्सल पोस्टल युनियनसँगको व्यवस्थाअन्तर्गत सिधै स्थानीय निर्वाचन अधिकृत कहाँ पठाइनेछ ।’ उनले बंगलादेश फर्किने क्रममा खामसँग छेडछाड हुनसक्ने चिन्तालाई खारेज गर्दै भने, ‘एकपटक मत हालेर खाम बन्द गरिसकेपछि, निर्वाचन अधिकृतले मात्र यसलाई खोल्नेछन् । ट्रान्जिटमा खोलिएको वा बिचमै रोकिएको कुनै पनि खाम तत्कालै स्पष्ट हुनेछ ।’
प्रवासी भोटले चुनावको सन्तुलन बदल्न सक्छ ?
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसीपी) का संयुक्त संयोजक खालेद सैफुल्लाहले प्रवासी मतदाताहरू कुल मतदाताको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उनीहरू कुल मतदाताको करिब पाँच भागको एक भाग रहेको बताए । ‘फस्र्ट–पास्ट–द–पोस्ट प्रणालीमा, यो अंशले निकट प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ,’ उनले भने ।
उनले प्रवासीहरूको महत्त्व संख्याभन्दा पर रहेकोमा जोड दिए । प्रवासीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत, आर्थिकरूपमा स्थिर र आफ्नो गृह जिल्लासँग नजिकबाट जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूको सहभागिताले घरमा रहेका परिवार र समुदायहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ, जसले मतदान सहभागिता र जनमत दुवैलाई आकार दिन्छ ।
सैफुल्लाहले भने, ‘त्यसैले, प्रवासी मतदानको प्रभाव मतगणनामा मात्रै होइन, तर चुनावको समग्र मनोदशा र गतिमा पनि महसुस हुन सक्छ ।’ दशकौंसम्म मतदानको अधिकारबाट वञ्चित रहेका बंगलादेशी प्रवासीहरूको यो नयाँ मताधिकारले देशको निर्वाचन परिदृश्यलाई नयाँ मोड दिनेछ । राजनीतिक दलहरूका लागि, यसले मध्यपूर्व, मलेसिया र युरोपभरि लाखौं सम्भावित मतदाताहरूसँग जोड्नका लागि नयाँ चुनावी मोर्चा खोलेको छ ।
अवामी लिगबिनाको निर्वाचनले विभाजनको बीज रोप्ने शेख हसिनाको चेतावनी
बंगलादेशकी फरार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो पार्टी अवामी लिगबिना हुने आगामी निर्वाचनले देशमा नयाँ विभाजनको ‘बीज रोप्ने’ चेतावनी दिएकी छन् । उनले एएफपीलाई पठाएको लिखित प्रतिक्रियामा, आफ्नो पतनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोल्दै मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दालाई ‘न्यायशास्त्रको मजाक’ र ‘पूर्वनिर्धारित फैसला’ भन्दै कडा आलोचना गरिन् ।
सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि उनको १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएको थियो । भीडले सरकारी निवासमा आक्रमण गरेपछि उनी हेलिकप्टरमार्फत देशबाट भागेकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार आन्दोलनमा दमनका क्रममा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । यो अहिले उनीमाथि चलिरहेको मुद्दाको केन्द्र विषय बनेको छ ।
७८ वर्षीया हसिनाले अहिले भारतमा शरण लिइरहेकी छन् । उनले आफूविरुद्धको आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम बताउँदै भनिन्, ‘ममाथि लगाइएका सबै आरोपहरू पूर्णरूपमा अस्वीकार्य र प्रमाणरहित छन् । यो अनिर्वाचित प्रशासनले तयार पारेको राजनीतिक षड्यन्त्र हो ।’ उनले भनिन्, ‘अवामी लिगको सहभागिताबिना हुने निर्वाचन विश्वसनीय हुन सक्दैन । यस्ता कदमले देशमा भविष्यको विभाजन र अस्थिरताको बीज रोप्नेछ ।’
नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले मे महिनामा अवामी लिगमाथि आतङ्कवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसलाई ह्युमन राइट्स वाचले ‘कठोर र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै निन्दा गरेको थियो ।
हसिनाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै दलहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै भनिन्, ‘निर्वाचन भनेको विचारहरूको प्रतिस्पर्धा हो । तपाईंले कुनै पार्टीलाई मन नपरेर बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्न ।’
उनले विद्रोहका दिनहरू सम्झँदै भनेकी छन्, ‘ती डरलाग्दा क्षणहरूमा ज्यान गुमाएका सबैका लागि म गहिरो शोक व्यक्त गर्छु ।’ उनले आफ्नो शासनकालमा भएका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै पनि भनिन्, ‘केही त्रुटिहरू आदेशको शृंखलामा भएका थिए, तर निर्णयहरू सद्भावका साथ, हिंसा घटाउने उद्देश्यले गरिएका थिए ।’
अभियोजन पक्षले अदालतमा प्रहरीद्वारा प्रमाणित अडियो टेप प्रस्तुत गरेको छ, जसमा हसिनाले सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध ‘घातक हतियार प्रयोग गर्न’ आदेश दिएको उल्लेख छ । तर उनले ती रेकर्डिङलाई ‘सन्दर्भबाट बाहिर निकालिएको’ बताए ।
उनले हालै आफ्ना समर्थकमाथि भइरहेको दमनलाई पनि औंल्याउँदै भनिन्, ‘अपरेसन डेभिल हन्ट नामक कारबाहीमा हजारौं अवामी लिग कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्, यो पूर्णरूपमा राजनीतिक सफाया हो ।’
यसैबीच, उनले आफ्नै शासनकालमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएकी छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा अवामी लिगका वकिलहरूले हालै ‘प्रतिशोधात्मक हिंसा’ का घटनाहरूको अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।
नोभेम्बर १३ मा फैसला हुने यो मुद्दामा दोषी ठहरिए मृत्युदण्ड हुन सक्ने बताइएको छ । त्यसबारे हसिनाले भनिन्, ‘दुःखको कुरा, फैसला पहिले नै तय भइसकेको छ, त्यसैले जब त्यो आउँछ, म आश्चर्यचकित हुनेछैन ।’ भविष्यमा राजनीतिमा फर्कनेबारे प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिइन्, ‘मेरो प्राथमिकता बंगलादेशको स्थिरता र जनताको कल्याण हो, व्यक्तिगत सत्ता होइन ।’