माओवादी–समाजवादीसहित १० बाम घटक एकीकृत, २३ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक
युवा पुस्ताको दबाबबीच पुराना नेतामाथि ‘नेतृत्व सर्ने कि टिक्ने’ प्रश्न
कांग्रेसमा महाधिवेशनको मागबीच सुधारवादी–संस्थापन रस्साकस्सी
एमालेमा महाधिवेशन स्थल सारेर ओली पुनः शक्तिमै रहने संकेत
संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक १९
भदौ २३ र २४ मा युवापुस्ताले सडकमै उत्रिएर देखाएको असन्तोषको लहरपछि देशको राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग छ । जसको पृष्ठभूमिमा बुधबार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित १० बाम दल मिलेर नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ घोषणा गरेका छन् । पार्टी संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजकमा माधवकुमार नेपाल तोकिएका छन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित एकता सम्मेलनमा दाहालले ‘बाम एकता अब शब्द होइन, व्यवहारको चरणमा प्रवेश गरेको’ बताए । सम्मेलनमा १० वाम घटकका नेताहरूको सहभागितामा जारी २३ बुँदे घोषणापत्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता, समाजवादी क्रान्ति, भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रमा संविधानको संरक्षण, संघीयताको सुदृढीकरण, जनतामुखी शासन र राज्यका अंगमा सुधारका प्रतिबद्धता पनि समावेश छन् ।
घोषणापत्रले भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्दै समाजवादी मार्गमार्फत समृद्ध र समानतामूलक राष्ट्र निर्माण हाम्रो उद्देश्य हो ।’ नयाँ पार्टीले सबै नेताहरूलाई उत्पादन र श्रम कार्यमा संलग्न रहन, सादा जीवन र पारदर्शी आचरण अपनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
एकता नयाँ भए पनि नेता भने नयाँ छैनन् । यो एकता पुराना नेताको नयाँ संयोजन बनेको छ । आफूहरुले वर्षौ बिताएको पुरानो दल एमालेमा फर्कने बाटो खुला नहुँदा नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम प्रचण्डसँग मिल्न पुगेका छन् । दाहाल र नेपाल विगतमा पटक–पटक सहकार्य र असहमति दुवैका चरण गुज्रिसकेका छन् । अब उनीहरू पुनः एउटै नामको छाताअन्तर्गत आएका छन् ।
यो एकताले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरुको भने कित्ताकाट भएको छ । माओवादीका सचिवालय सदस्य जनार्दन शर्मा र राम कार्कीले छुट्टै प्रगतिशील अभियान नेपाल नामक राजनीतिक अभियान सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रसँगको औपचारिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ र समाजवादीका केही अन्य नेताहरू यो एकतामा सामेल भएका छैनन् । झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘सिद्धान्त नबुझी गरिएको एकता टिक्दैन । हामी विचार मिल्ने ठाउँमै रहन्छौं ।’ उनले एमालेमा फर्कने संकेत गरेकी छन् । त्यसो त समाजवादीका सम्मानित नेता भनिएका झलनाथ खनाल पनि एकताप्रति खासै खुसी देखिएका थिएनन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मंगलबार भेटेका पनि थिए । तर, उनको त्यहाँ कुरा नमिलेको संकेत उनी बुधबारको १० दलको एकता सम्मेलनमा उपस्थित हुनुले गरेको छ ।
त्यसैगरी समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पनि प्रचण्ड–नेपालको नयाँ पार्टीमा नजाने घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘पुरानो नेतृत्व र संरचनामा नयाँ विचारको सम्भावना छैन ।’
त्यसैबीच नेकपा विप्लवसम्बद्ध समूहले ‘कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल’ नामक फरक दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदै बाम एकतालाई नेतृत्व जोगाउने गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
एमाले र कांग्रेसमा आफ्नै अलमल
माओवादी र समाजवादीको एकता घोषणाले कांग्रेस–एमालेलाई खासै असर परेको देखिएको छैन । एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पोखरामा पूर्वनिर्धारित ११औं महाधिवेशन काठमाडौं सारेको छ । ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीका सक्रिय हुनबाट रोकेर उनी पक्षधरको सक्रियतालाई पनि मत्थर पारेका छन् । नेतृत्वमा आफूलाई चुनौती दिनसक्ने कसैलाई पनि अगाडि आउन नदिएर ओलीले पार्टीमा सधैं शक्तिशाली भइरहने संकेत गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन ध्वंसात्मक भएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली हाल भक्तपुरको गुन्डुमा डेरा लिएर बसेका छन् । पार्टीका भेला र भेटघाट पनि गुन्डुमै केन्द्रित छ । पोखरामा तय गरिएको ११औं महाधिवेशन काठमाडौं सारिँदा एमाले नेताहरुले यसलाई पार्टीको शक्तिमा फर्किने रणनीतिक तयारी भनेका छन् । एमालेका एक नेताले अब आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ‘एक्लै बहुमत ल्याउने’ अभियानको रूपरेखा पार्टीले तय गर्न लागेको बताए ।
यता, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सुधारवादी र संस्थापनबीचको रस्साकस्सी जारी छ । महामन्त्री गगन थापाले मंगलबारको बैठकमा पार्टी पुनर्जीवनका लागि कार्ययोजना पेस गरे भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यसको काउन्टर प्रस्ताव ल्याए । सुधारवादीहरू तत्काल विशेष महाधिवेशन चाहन्छन्, तर संस्थापन पक्षीय नेताहरु प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मात्रै सम्भव हुने बताइरहेका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनाएका छन् । खड्का संस्थापन गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन्, सुधारवादी पक्षको जोड महामन्त्री गगन थापालाई अघि बढाउने छ । संस्थापन पक्ष सुधारवादी धारको विशेष तथा नियमित महाधिवेशन जसरी पनि रोकेर थापालाई अघि आउन रोक्ने रणनीतिमा छ ।
केन्द्रीय कार्य समितिमा संस्थापनको बाहुल्य रहेकाले सुधारवादी माग अघि बढाउन थापाको बल नपुग्ने प्रष्ट देखिएको छ । कांग्रेसभित्र युवापुस्ताले ‘पुरानो नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिन नसकेको’ भन्दै आन्तरिक असन्तोष बढाइरहेको छ ।
नयाँ समीकरण, पुरानो मनोविज्ञान
राजनीतिक वृत्तमा अहिले प्रश्न उठेको छ – १० दलको यो एकता दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चा बन्न सक्छ कि पुनः विघटनको चक्रमा फँस्छ ? विगतमा पनि २०७५ सालमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकताले ‘नेकपा’ गठन गरेको थियो, तर दुई वर्षमै विघटन भयो । अहिले पनि नेतृत्व उही भएकाले धेरैले स्थायित्वबारे शंका गरेका छन् ।
तर दाहालले भने यसपटकको एकतालाई फरक भनेका छन् । सम्मेलनपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यो एकता सिद्धान्त र कार्यक्रममा आधारित छ, सत्ता र पदमा होइन ।’ सहसंयोजक नेपालले पनि ‘यो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः जनमुखी बनाउने प्रयास हो’ भन्दै दीर्घकालीन सहकार्यको संकेत दिए ।
पार्टीको २३ बुँदे घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाइएको छ । राज्यका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, संघीय संरचना सुदृढ गर्न प्रतिनिधिको संख्या घटाउने लगायतका विषय पनि समावेश छन् । घोषणापत्रले संविधानमै आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जेनजी विद्रोहको घटनापछि युवापुस्ताको राजनीतिक चेतना पुनः जाग्रत भएको छ । सडकबाट उठेको असन्तोषले दलहरूलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ । किन दलहरुले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन दिँदैनन् ? दलहरु भने सुध्रिएको देखिएका छैनन् ।
तर बाम घटकको नयाँ एकता प्रक्रियामा पनि नेतृत्वको पहिलो पंक्तिमा पुनः दाहाल, नेपाल, नाम देखिनु, एमालेमा ओली र कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष नै हावी भइरहनु युवापुस्ताका लागि ‘निराशाजनक संकेत’का रूपमा हेरिएको छ । नयाँ बाम दल घोषणा गरेका नेताहरुले महिलालाई पनि नेतृत्वमा ल्याउनु जरुरी छ भन्ने बिर्सिएको देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार दलहरूमा विचारको नवीनता होइन, समीकरणको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । युवाको माग परिवर्तन हो, तर नेताहरू अझै पद टिकाउने खेलमा रहेको देखिएको छ । अन्तरिम सरकार गठन र घोषित निर्वाचनको तयारीसँगै देश फेरि चुनावी मोडमा प्रवेश गर्दैछ ।