सुशासनका लागि बनेको सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य

काठमाडाैँ । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा कुन मन्त्री कति धनी भन्नेमा निकै प्रचारप्रसार हुन्थ्यो । कसको कति सम्पत्ति रहेछ र वैध स्रोत कति विश्वसानीय भन्ने विभिन्न कोणबाट चर्चा हुन्थ्यो । सरकारको पारदर्शितासहित सर्वसाधारणले पनि थाहा पाउँथे । सरकार गठनको ६० दिन बित्यो कसैको पनि सम्पत्ति विवरण जनताले थाहा पाउनेगरि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि आवाज उठाउँदै जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहमा बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सुशासन र पारदर्शिता हुने भन्दै अघिल्ला सत्ता सञ्चालकहरूको कटु आलोचना गर्दै बनेको सरकारले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा पुरानैसँग तुलना हुन थालेको छ ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोडेका थिए । पछिल्लो सरकारले पनि ढिला गर्दा दलहरूकै बेथिति पछ्याउने अवस्था देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकार बनेको ठ्याक्कै दुई महिना पार भएको छ । भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएकी थिइन । अझै सुरुमै तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री हुन् । अझ पछिल्ला गतिविधिले उनी आफ्नै दल लिएर राजनीतिको चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारीमा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जानकारी वेबसाइटमै गराएको छ । तर, सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।

गत कात्तिक ९ गते तेस्रोपटक मन्त्री थपेर १० जनाको मन्त्रीमण्डल बनेको थियो । तीमध्ये ७ जनाले पेस गरेको वेबसाइटमा भनिएको छ । दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको उल्लेख छ । सबैभन्दा पछिल्लोपटक मन्त्री बनेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । सबैभन्दा छिटो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने मन्त्री गुप्ता नै हुन् ।

यस अघिका केही सरकारले सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी नहुने प्रावधान ओलीले बनाएर गएका हुन् । तर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो र गर्नका लागि आवाज पनि उठ्दैनथ्यो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन थालेको हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्न थालिएको थियो ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५१ सालको चुनावपछिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । तत्कालीन समयमा सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

२०७४ सालको चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने २०८१ जेठ ४ मा निर्णय गरेको थियो । एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपासहितको गठबन्धनमा बनेको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

२०८१ साल असार ३१ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पति विवरण बुझाए पनि उनीहरूकै अनिच्छाका कारण कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएन ।

त्यही सिको गर्दै हालको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनै ढिलाई गर्ने र बुझाएको सार्वजनिक नगरेको हो । पछिल्ला वर्षमा सत्तामा बस्नेहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार कुल्चिदै गएको देखिन्छ । विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शीता कायम राख्न सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छलफल पनि हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा बिहीबारसम्म जम्मा प्रधानमन्त्रीसहित सातजना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न नसक्दा गोप्य राखिएको हो ।

केही वर्षयता भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिन थालेका छन् । एक त समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गर्न गाह्रो मान्ने र पेस गरे पनि सार्वजनिक गर्दा उठ्ने वैध स्रोतका प्रश्नमा जवाफ दिन कठिन हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।’

यदि ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको विवरण पेस नगरेमा, ‘म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ,’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ । यस सम्बन्धमा उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’

दफा ५० को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।’ तर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग भएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।