जेनजी आन्दोलनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा

काठमाडाैं । राजनीतिक आन्दोलनको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ, जसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आउने देखिएको छ । विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बैंकद्वारा बिहीबार सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेडले सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने देखाएको हो । आन्दोलन अघि गरिएको प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ६.६ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ५.९ प्रतिशत पुग्ने भन्ने थियो ।

जलविद्युत उत्पादन वृद्धिले गर्दा उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुँदा सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशतमा पुगेको आर्थिक वृद्धिदर २०२६ मा भने घट्ने देखिएको हो ।

विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिनुमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चिततालाई कारण मानेको छ । आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावित दायरा १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिँदा बेरोजगारी दर बढ्न गई गरिबी दर (प्रतिदिनको आम्दानी ४.२ अमेरिकी डलर हुने आधारमा) अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्ने अनुमान छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिँदा पर्यटन क्षेत्रका प्रभावित हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा ठूलो गिरावट आउने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । यसले होटल व्यवसायमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिका कारण बीमा भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा बीमा क्षेत्रको सेवामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पर्यटन क्षेत्र, बीमा क्षेत्रलगायतको पुनरुत्थान हुन गई क्रमशः सुधार हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, सन् २०२६ मा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि पनि केही सुस्त हुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्र खासै प्रभावित हुने नदेखिए पनि उद्योग क्षेत्र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदै गएकाले वृद्धि सुस्त हुने भनिएको छ । साथै, बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानीकर्तालाई विकास निर्माणको क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा भएको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको जनाउँदै आउने वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा कम हुने दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण सन् २०२६ मा सुरु भई तीव्र गतिमा अगाडि बढेमा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिनुमा निजी क्षेत्रको संरचनागत कमजोरी, लगानीका लागि बढ्दो जोखिम, भ्रष्टाचार, व्यापार क्षेत्रमा महँगो ढुवानी खर्च तथा उच्च लागत, पूर्वाधारमा अपर्याप्त लगानीलगायतलाई कारण मानिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याका कारण जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारी नेपाली नागरिकका लागि पहिलो रोजाई बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको रेमिट्यान्सले धानिरहेकाले यसले करिब २६ लाख बढी मानिसलाई गरिबीमा जानबाट रोकेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन सकिने पनि विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, राजनितिक अस्थिरता लामो समयसम्म रहिरहने हो भने लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने हुँदा लक्ष्यअनुसारको वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने पनि विश्व बैंकले ठहर गरेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कूल पुँजीगत खर्च कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानी भन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘अर्थतन्त्र उकास्न प्रतिबद्ध छौं’

विश्व बैंकको नेपाल प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न विविध योजना ल्याइएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल फर्काउन सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरे ।

‘उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता सबैलाई अनुदान, कर छुटलगायत सुविधा दिएर आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण एवम् चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोष खडा गरिएको छ । कोषमा दाताहरूबाट रकम जम्मा भइरहेको छ ।’

अर्थतन्त्रमाथि उकास्नका लागि चालेको कदमले बलियो जग निर्माण भई निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्ने र त्यही नै उनको लक्ष्य भएको उनले बताए ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सबै नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालले यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यसमा पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण, बजेटिङको सुदृढीकरण, पूर्वाधार आयोजनाको जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको रुख कटानको कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नेपालको खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संसोधन गरी प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्ने र यसले पूर्वाधारका आयोजनाको निर्माणले गति पाउने हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने उनको भनाइ थियो ।