सम्पत्ति विवरण आयो, सर्वसाधारणका लागि भने गोप्य

काठमाडौं । भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि आवाज उठाउँदै जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहमा बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्रीले शुक्रबार सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।  

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित १० जना मन्त्री रहेको सरकारमा बिहीबारसम्म जम्मा ६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा ‘प्राप्त भएको’ जानकारी गराइएको थियो । शुक्रबार थप दुईजना मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । 

सरकारमा सहभागी भएको दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकार बनेको ठ्याक्कै दुई महिना पार भएको छ ।

भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएकी थिइन् । सुरुमै तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । उनले शुक्रबार भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जानकारी वेबसाइटमै जानकारी दिँदै विवरण गोप्य राखिएको छ । 

हालसम्म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले बिहीबारसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियारले विवरण बुझाएका हुन् । शुक्रबार बेलुकीसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुधा गौतमले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  

यस अघिका केही सरकारले सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अचेल मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी नहुने प्रावधान बनाइएको छ । तर सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो र गर्नका लागि आवाज पनि उठ्दैनथ्यो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन थालेको हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्न थालिएको थियो । 
२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ सालको चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले  मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि बनेको सरकारले भने गोप्य राखेको थियो । केही वर्षयता भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिन थालेका छन् । एक त समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गर्न गाह्रो मान्ने र पेस गरे पनि सार्वजनिक गर्न कठिन हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’