कांग्रेसभित्र चुनावी रणनीतिबार मतभेद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको रस्साकस्सी पछिल्ला दुई छुट्टाछुट्टै घटनाले झनै प्रष्ट पारेका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रममा बौद्धिक, पुराना अगुवादेखि विश्लेषकसम्मले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि खुला रूपमा व्यक्त गरे । पार्टी अहिले वैधानिक अस्पष्टता, कमजोर नेतृत्व क्षमता र संगठनात्मक अनिश्चिततामा फसेकोले महाधिवेशनमार्फत समाधान नगरी चुनावतिर जानु कांग्रेसका लागि जोखिमपूर्ण हुने नेताहरूबीच चर्चा हुन थालेको छ ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले जेनजी आन्दोलनपछि देशमा बनेको नयाँ राजनीतिक भावनालाई कांग्रेसले आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुराना अगुवादेखि युवा विश्लेषकसम्मले संविधान, लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनप्रति जिम्मेवार दलका रूपमा कांग्रेसले पहिले आफ्ना आन्तरिक प्रक्रिया र वैधानिकता शुद्ध पार्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए । अनुहार मात्र फेर्ने होइन, संगठनभित्र प्रवृत्तिगत सुधार अनिवार्य भएको चिन्ता वक्ताहरूको साझा धारणा बन्यो । आगामी निर्वाचन कांग्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण हुने मूल्यांकन गर्दै उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तन वा कम्तीमा प्रतिस्पर्धात्मक महाधिवेशन बिना पार्टीले अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।

यही दिन बागमती प्रदेशका सभापति तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि प्रदेशस्तरबाट संस्थापन नेतृत्वलाई कडा सन्देश दिए । उनले केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनका दुईवटा फरक तालिका सार्वजनिक गरेपछि कार्यकर्ता र संरचनाभित्र व्यापक अन्यौलता सिर्जना भएको दाबी गरे । बानियाँले क्रियाशील सदस्य छानबिन प्रक्रिया टुंगिएर मात्र महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने र केन्द्रले विवाद झनै चर्काउने प्रकारका निर्णयबाट टाढा रहनुपर्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार विधान समिति र छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पाएको १५ दिनभित्र महाधिवेशन तोक्ने स्पष्ट र एकमुष्ट प्रक्रिया बनाउनैपर्नेछ, अन्यथा पार्टीभित्रको एकता कमजोर बन्छ ।

बागमती प्रदेशको बैठकले केन्द्रलाई सशक्त सन्देश दिने तयारी गरिरहेको भन्दै प्रदेश नेतृत्वले महाधिवेशनअगाडिका संगठनात्मक विवाद तत्काल टुङ्ग् याउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्यायो । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूले पनि महाधिवेशनलाई चुनावसँग जोडेर विवाद लामो समयसम्म राख्न नहुने चेतावनी दिए । उनीहरूको धारणा थियो कि पार्टीले आन्तरिक मनोबल, एकता र वैधानिकता पुनःस्थापना नगरी चुनावतिर धाउन थालेमा कांग्रेस कमजोर अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य हुन्छ ।

यी दुवै घटनाले नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको समय, प्रक्रियागत वैधानिकता, नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन र चुनावी तयारीबारे गम्भीर मतभेद बढिरहेको प्रष्ट देखाएका छन् । एकातिर बौद्धिक तथा पुराना अगुवाहरूले पुरानै शैली र नेतृत्वले अब पार्टीलाई अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेतृत्व परिवर्तन र प्रवृत्तिगत सुधारलाई अपरिहार्य ठहर गरेका छन् । अर्कोतिर प्रदेश नेतृत्वले केन्द्रको निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महाधिवेशनलाई विवादरहित, पारदर्शी र सर्वसम्मत कार्यतालिकामा अघि बढाउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएको छ । यी दुवै कोणबाट व्यक्त असन्तुष्तिले कांग्रेसभित्रको खिचलो संगठनात्मक मात्र नभई रणनीतिक र वैधानिक तहमा समेत गहिरिँदै गएको संकेत दिएको छ । आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महाधिवेशनका विषयमा देखिएको असमझदारी समाधान हुन नसकेमा कांग्रेस कमजोर मनोबल र अविश्वासपूर्ण परिवेशसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने अवस्था विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।