जेनजी समूहले सरकारलाई बुझाए प्रस्तावित सम्झौतापत्र
काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका विभिन्न समूहले सातै प्रदेशका संयोजकले एकीकृत जेनजी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा सरकारसँग प्रस्तावित सम्झौतापत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । जेनजीहरूले गरेको आन्दोलनका विषयलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्झौतापत्र बुझाएका हुन् ।
छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाउँदै आएका तीनवटा जेनजी समूहले शुक्रबार एउटै मागमा सहमत हुँदै सम्झौतापत्र तयार पारेका हुन् । ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’, ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’, ‘जेनजी फ्रन्ट’का सातै प्रदेशका संयोजकले प्रस्तावित सम्झौतापत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जेनजीका समूह धेरै भएको र एकीकृत रुपमा सम्झौतापत्र लिएरै आउन आग्रह गरेको थियो ।
सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न जेनजी पुस्ताका छुट्टाछुट्टै समूहमा पटकपटक विवाद हुँदै आएको थियो । तीन जेनजी समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको सम्झौताको मस्यौदामा जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको संलग्नता नरहेको पाइएको छ ।
सरकारसँग वार्ता गरी आफूहरूको आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने र मागहरूलाई संस्थागत गर्न सम्झौता तयार पारिएको बताएका छन् । ‘देशमा लामो समयदेखि जरा गाडेको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहीनता, अपारदर्शिता र दण्डहीनता नै यो आन्दोलनको मूल कारण भएको’ जेनजीको सम्झौतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ । तर, सरकारको निश्क्रियता, लापरवाही र मौलिक हकको उल्लंघन भएको आरोप मस्यौदामा लगाइएको छ ।
‘जेनजीको नेतत्वमा भएको जनआन्दोलनको मागहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र दक्ष अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै, वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सशीला कार्कीको नियुक्तिलाई समर्थन गर्दै, नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्दै...,’ यो मस्यौदा तयार गरिएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा अन्तरिम सरकारले अघि बढाएका कामहरूलाई समर्थन गरेको गरिएको छ । मस्यौदाको मुख्य प्रस्तावमै आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा माग छ । सहिद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्न माग छ । घाइते र सहिद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउने पनि उल्लेख छ ।
‘रास्वपाको सरकारले प्रतिशोध साँध्दैन, साँध्नुहुँदैन’
शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
राज्य व्यवस्था बैठक बोलाउन माग
शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
आईजीपी परिवर्तनको निर्णयविरुद्ध रिट दायर
शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
नेता–कार्यकर्तालाई उच्च राजनीतिक चरित्र देखाउन सभापति लामिछानेको निर्देशन
शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३- जनताको ऋणमोचन गरेर थालेको व्यवहारिक संवत्
- घट्यो घन्किन मादल, लाग्यो व्यापारमा बादल
- तिहारः प्रकृति, पशुपन्छी र मानवीय सम्बन्धको अनुपम पर्व
- फूल किसानलाई पनि आयो तिहार
- स्वस्थ नेपाल र धन्वन्तरी जयन्ती
- यस्तो छ आज २०८३ कात्तिक २१ गते शनिबारको राशिफल
- सात महिनामा ६२ ठेक्का रद्द, १३ अर्बका आयोजना नयाँ प्रक्रियामा
- ‘रास्वपाको सरकारले प्रतिशोध साँध्दैन, साँध्नुहुँदैन’
