निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग्यो नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष ३३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले आइतबार राजधानीमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी अर्थमन्त्री खनाल समक्ष सुझाव पेश गरेको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सुझाव पेश गर्दै सरकारले वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सुरक्षा, करसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजीगत खर्च सुधार तथा घर जग्गा कारोबार चलायनमा बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनपछि खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताए ।

अग्रवालले कोभिड–१९ को प्रभावपछि लिइएका अस्थिर र संकुचित मौद्रिक एवं वित्त नीतिहरूका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन नसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोनका क्रममा औद्योगिक, व्यवसायिक, प्रतिष्ठानहरू एवम् निजी सम्पत्तिमा आक्रमण हुनुले उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको बताए । उनले जेनजी पुस्ताले अघि सारेका सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जनालगायत मागहरू आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो भएको बताए ।

आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यक्ता सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको बताउँदै उनले विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि बिप्पा सम्झौता (बाइल्याटरल इन्भेष्टमेन्ट प्रोमोशन एण्ड प्रोटक्सन एग्रिमेन्ट) भएजस्तै स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि सरकारले चाँडै लगानी प्रवर्धन तथा सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतले जीएसटीको दरमा व्यापक कटौती गरेकाले सरकारले पनि भन्सारका दरहरूमा समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनले बताए । सरकारले भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कर समायोजनले सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवम् राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अग्रवालले दाबी गरे ।

अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरू र सर्वसाधरण आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त बनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताए । उनले विदेशी नागरिकलाई अर्पाटमेन्ट लिजमा दिने भनिएकामा आजसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले नेपालमा निर्माण हुने अर्पाटमेन्टको ४९ प्रतिशत विदेशीले लिजमा लिन पाउने बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देशको कुल ग्राह्रास्थ उत्पादन बढाउन देशभरको बाँझो जमिनमा आधुनिक खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाँझो खेतमा किसान, व्यवसायी तथा सरकार मिलेर आधुनिक कृषि प्रणालीबाट फलफुल, तरकारी र अन्नबाली लगाउन सकिने बताए । उनले देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा जलविद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकिनेमा जोड दिए । ‘पाँच खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको भन्ने खबर आएको छ । तर, यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । अब सरकारले नै यो पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि दुःख बढी परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरे । उनले सरकारले व्यवसायीले पारदर्शी ढंगले आफ्नै ढंगले कर तिर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । चेम्बरका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेश बस्नेतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘व्यवसायीका माग सम्बोधन हुन्छ’

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले देशको अर्थतन्त्रको लाभका लागि व्यवसायीले उठाएका मागहरू कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

व्यवसायीले समयसापेक्ष पुराना ऐन–कानून संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि अहिलेको सरकारको आयु निर्वाचन गराउनुसम्म मात्रै रहेकाले सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा प्रारम्भिक चरणमा अनुमान गरिएको भन्दा कम आर्थिक नोक्सानी भएको पनि बताए ।

‘हामीले यसअघि दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भौतिक संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो अध्ययनबाट अनुमान गरिएको भन्दा कम क्षतिको विवरण आएको छ ।’

उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको बताए । उनले आन्दोलनकारीले एक हजार नौ सय ५७ वटा संरचनामा क्षति पुगेकोमा त्यसमा चार सय १९ वटा निजी क्षेत्रको परेको बताए । करिब १५ सय संरचना संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । जसमध्ये पाँच सय १४ वटा पूर्वाधार संरचना स्थानीय तह सरकारका छन् । क्षतिको सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्दा ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको र यसमा ३६ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको क्षति रहेको पनि उनले बताए ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएकामा अहिले वास्तविक क्षतिको विवरण कम आएकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती कम भएको उनले जिकिर गरे । टुक्रे आयोजनाबाट कटौती गरेको बजेटबाट नै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने योजनामा सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रले आन्दोलनमा पुगेको क्षतिको बीमा दाबी गरेकोमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यांकन भइसकेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको थियो । त्यसमध्ये १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यांकन भइसकेको रिर्पोट आएको छ । यसमा पनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेश्की भुक्तानी भइसकेको छ । तर, ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबीको मूल्यांकन पुगेको छैन,’ उनले भने ।

व्यवसायीबाट आएको गुनासो सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो निकाय आवश्यक नपर्ने बताए । भन्सारसम्बन्धी विषय हेर्ने भन्सार विभाग रहेकाले राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो निकाय व्यवसायीका लागि नचाहिने उनले बताए । उनले पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन अध्यादेशबाट कानून संशोधन गररे गर्न वा अन्य निर्णयबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले हेरिरहेको पनि बताए ।