खोजौं कृषिका विकल्प

नेपालमा परम्परादेखि नै कृषि जीविकोपार्जनमै सीमित थियो । विकासको आधुनिक संकथन बन्न थालेसँगै देशलाई ‘कृषिप्रधान’ को विशेषण दिइए पनि कृषिलाई कसरी भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कामै हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको समन्वय अभाव छ । कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय संवेदनशील देखिँदैनन् । त्यसैले, प्राथमिकताको सूचीमा पर्न नसकेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीपछि त थप दबाब परेको छ ।

कुनैबेला नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक थियो । हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेपालमा कृषि उत्पादन अधिक भएर होइन कि जनसंख्या कम हुँदा भएको न्यून खपतका कारण ३० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । अर्को कुरा सडक सञ्जाल नभएकाले पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्‍याउन नसकिँदा तराईको उत्पादन भारत र तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गरिन्थ्यो ।

हामीले त्यतिबेला निर्यातका लागि अपनाउनुपर्ने आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनौं । किनभने, खाद्यान्न ग्रेडिङ गरेर गुणस्तर निर्धारण हुन सकेको थिएन । त्यसै कारण गुणस्तरमा समस्या देखियो । सामान गयो, पैसा आएन । अहिले हामी केही सुधारिएको अवस्थामा छौं यद्यपि निर्यातका लागि आवश्यक गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

कृषिको योजनाबद्ध विकास गर्ने क्रममा २०३० को दशकमा एउटा रणनीति तय गरियो । जसअनुसार तराईमा नगदे बाली र खाद्यान्न बालीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा बागवानीअन्तर्गतको फलफूल, तरकारी तथा फूल उत्पादन गर्नुका साथै मिश्रित बाली र पशुपालनलाई जोड दिइएको थियो । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनलाई जोड दिइएको थियो । कृषिको विकासका लागि आज पनि हामीले त्यही
उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

विगतका राम्रो अभ्यासलाई समेटिएको छैन । कार्यक्रम अन्योल गराउने खालको छ । प्रविधिमा जोड दिने भनिएको छ, तर झार उखेल्ने काममा साबेलको प्रयोग गरिएको छ । त्यसरी प्रविधिको प्रयोग भयो त ? लामो प्रयासपछि २०४९ सालमा २० वर्षे कृषि नीति बन्यो । सो नीतिले कृषि विकासका लागि मुख्य चार विषयहरू, सिँचाइ, मल, प्रविधि, कृषि सडक र ऊर्जा प्राथमिकतामा राखेको थियो । नीतिले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा खाद्य सुरक्षालाई राखेको थियो ।

त्यसबाहेक गरिबी निवारण, कृषकको हक हितलगायतका विषय समेटिएका थिए । पशुपालन, उच्च मूल्यका कृषि वस्तु, कृषि व्यापार, वनबाट लाभ गर्ने लक्ष्य पनि थियो । त्यस्तै, कृषि व्यापारलाई पनि जोड दिइएको थियो । सो नीतिले केही विषयमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो भने केहीमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेन । दुःखको कुरा तीस वर्षअघि गरियो तर गरिएको नीतिमा हामी कति सफल भयौं कति असफल भयौं भन्ने समीक्षा हुन सकेन ।

फेरि बेला–बेलामा नयाँ नयाँ अवधारणा आउँछन् र विगतदेखि भएका प्रयासलाई वास्ता नगरी अघि बढ्ने गरिन्छ, जुन प्रत्युत्पादक पनि बन्ने गरेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ र मलमा जोड दिनुपर्छ भन्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यही नीति कायमै छ ।

यसको एउटा उदाहरण हो ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ । यस कार्यक्रमले पुराना सबै कुरा बिर्सेको छ । विगतका राम्रो अभ्यासलाई समेटिएको छैन । कार्यक्रम अन्योल गराउने खालको छ । प्रविधिमा जोड दिने भनिएको छ, तर झार उखेल्ने काममा साबेलको प्रयोग गरिएको छ । त्यसरी प्रविधिको प्रयोग भयो त ? यो त एउटा नमूनामात्र हो ।

जग्गा बाँझो नराख्ने एउटा उपाय – करार खेती । अचेल विविध कारणले खेती योग्य जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको छ । खेतीलाई निरन्तरता नदिने हो भने केही वर्षपछि त्यस्ता जमिनमा केही पनि उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले तत्काल करार खेतीको ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गा बाँझो नराख्न कृषि समूह, सहकारी वा एकल किसानलाई खेती गर्न दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने विदेश जाने श्रमलाई केही हदमा रोक्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमै संलग्न छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्किआएको अर्ध–दक्ष तथा अदक्ष श्रम पनि कृषिमै लागेका छन् । नेपालमा एकल व्यक्ति वा सानो समूहले गर्न सक्ने भनेकै खेतीपाती हो । मूल र रैथाने बालीको संरक्षण कृषि विकासका लागि अर्को चुनौती पानीको मूल संरक्षण हुन नसक्नु हो । हामीले अब सकेसम्म पानी जोगाउने र मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा परम्परादेखि जुन–जुन ठाउँमा जे लगाउने गरिएको छ, त्यही बाली लगाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जुनेलो, सिमल तरुल, सखरखण्ड, पिँडालुजस्ता रैथाने प्रजातिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।

बाख्रा, भेडा, खरायो, कुखुरा, बंगुर, गाई, भैंसीपालनका लागि पनि हाम्रो वातावरण सुहाउँदो छ । खरायो पालन नेपालको ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । स्वीटर बनाउन प्रयोग हुने भुत्लाको माग निकै उच्च छ । रेशम खेती पनि नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।

सुरुका केही वर्ष रेशम खेती गरिए पनि प्रवर्धन हुन सकेन । अहिले त हामी यति परनिर्भर भएका छौं कि बीउ, मलखाद, विषादी सबै बाहिरबाट ल्याउनुपरेको अवस्था छ । मुख्य कुरा खाद्य सुरक्षा हो । हामीले आफूलाई चाहिने खाद्यान्न नै उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यति गर्ने हो भने नेपालको कृषि र समग्र अर्थतन्त्र कायापलट हुन सक्छ । धान, गहुँ, मकैलगायतका दैनिक उपभोगका खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई शून्यमा झार्ने गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा माछा पालनको ठूलो सम्भावना छ । कृत्रिम पोखरी बनाएर माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रविधिको समन्वय गरेर माछा उत्पादन बढाउन सकेको अवस्था छैन । सय वर्षअगाडिको समाजको चित्रण गर्दै सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तकमा त्यतिबेलाको समाज आत्मनिर्भर रहेको बताएका छन् ।

अहिले त हामी यति परनिर्भर भएका छौं कि बीउ, मलखाद, विषादी सबै बाहिरबाट ल्याउनुपरेको अवस्था छ । खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रविधि पुर्‍याउने काम सरकारको हो । स्थानीय सरकारले उत्पादित खाद्य वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । कृषिको वास्तविक विकासका लागि स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको पालिकाको भूमिका निर्विकल्प छ ।

- पूर्वमहानिर्देशक, कृषि विभाग