बजेट अभावले चार सय आयोजना संकटमा

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्का गरेपछि निर्माणाधीन र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका धेरै पूर्वाधार आयोजना प्रभावित बनेका छन् । अर्थमन्त्रालयले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्ने बताएपनि व्यवहारमा निर्माण भइरहेका र ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाको बजेट पनि रोकिन पुगेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । यही विषयमा राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा छलफल भएको छ ।

‘बजेट कटौतीले आयोजना प्रभावित’

सरकारले पूर्वाधार आयोजनामा कडाइकासाथ बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका कारण सडक विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग सम्बन्धित उपशिर्षकहरूको बजेट समेत रोक्का भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बजेट रोकिएका कारण सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिन नसकेको बताए । यहीकारण निर्माण कार्यको गति सुरुत भएको र आयोजनाहरूको प्रगतिमा प्रतिकूल असर परेको जानकारी दिए ।

हाल निर्माणरत र निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेका ४०१ आयोजना बजेट रोकिँदा प्रभावित भएका छन् । केही आयोजनामा बोलपत्र आह्वान भइसकेकाले थप प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । बजेट रोकिएकै कारण सडक स्तरोन्नति कार्यमा पनि बाधा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत ठेक्का व्यवस्थापन सकिएको रेल ट्रयाकबेडको निर्माणकार्य भने जग्गा प्राप्तिको निर्णय नहुँदा रोकिएको छ । बजेट अभावले निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जान तयार भएका आयोजनामा अवरोध हुन नदिन बजेट रोक्का हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागको कुल वित्तीय प्रगति १०.०९४ प्रतिशत, जसमा पुँजीगत खर्च ९.६७ प्रतिशत छ । रेल विभागमा कुल वित्तीय प्रगति ३.८२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३.११ प्रतिशत रहेको छ ।

सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १२९.६९ किलोमिटर २ लेन सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकेको छ । चार वा सोभन्दा बढी लेनमा ७.६३ किलोमिट कालोपत्र भएको छ ।

यस्तै, ३३.२८ किलोमिटर सडक ग्राबेल, २७.२७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य र ७ वटा पुल निर्माण भएका छन् । रेल विभाग अन्तर्गत पनि ०.३ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण भएको छ । रेल सेवा मर्मत–सम्भारका लागि भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपनि बजेट अभावमा भुक्तान हुन सकेको छैन ।

‘सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोडियो’

सिँचाई मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै काम भएको छ । मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले गत चार महिनामा ७.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिइन् । तर, अहिले सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत आउने सबै आयोजनाको बजेट रोकिएकाले प्रभाव परेको उनले बताइन् ।

बजेट रोकिएपछि मन्त्रालयले तयार गरेको वार्षिक लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ । अहिलेसम्म १५ लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।

देशको कूल सिँचाइ योग्य भूमी २५ लाख ३७ हजार हेक्टर रहेकोमा यस आर्थिक वर्ष १४ हजार हेक्टरमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । बजेट नभएपछि यसवर्ष जम्मा ७ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ पुग्ने भएको छ । मन्त्रालयको १९ वटा बजेट शीर्षकमा आठ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का भएको छ । नदी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि आउने बजेट रोकिएको छ । मन्त्रालयको गत वर्षको दायित्वमा पर्ने चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पनि रोकिएको छ । जुन भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

बजेट रोकिँदा पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाई आयोजना र तराईमा भूमिगत सिँचाई आयोजना प्रभावित भएका छन् । यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराएको दवाडीले बताइन ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण थालिएकोमा निर्माण कम्पनीले बाँध र विद्युत्गृहको निर्माण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडिएको छ ।

यो आयोजना निर्माण गर्न ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ६१ प्रतिशत समय व्यथित गरिसकेको अवस्थामा पनि १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकाले ठेक्का तोडिएको हो । आयोजनाको १३.२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम डेढ वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने भइरहेको छ ।

मन्त्रालयको सिँचाइ विभाग अन्तर्गत रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना कूल ३८ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माण भइरहेको छ । यो सिँचाइ आयोजना ३ चरणमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ । १४ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्ने रानी जमरा आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो आयोजनाबाट ४.७१ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन भइरहेको छ ।

‘प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा कुनै असर छैन’

ऊर्जा मन्त्रालया हालसम्म ६ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भएको छ । खासगरी यो बजेट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव चिरन्जीबी चटौतले जानकारी दिए । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको प्रगति १५.१६ प्रतिशत छ ।

ऊर्जा वित्तीय लगानी अन्तर्गत ४२ अर्ब अर्ब दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणका आयोजनाका लागि विनियोजन भएको थियो । जसको कार्यान्वयन प्रगति ५.५४ प्रतिशत छ । गत ४ महिनामा ८६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यो अवधिमा ६६ केभी तथा त्यो भन्दा माथिको ३६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । १३१ किलोमिटर लामो ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । चार महिनामा दैनिक १८०५ गिगावाट घन्टा विद्युत् निर्यात भएको छ । बजेट नरोकिएका कारण प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका आयोजनामा कुनै असर परेको छैन ।

‘विद्युत् अभाव हुँदैन’

बर्खा याममा उत्पादन भएको विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने र सुख्खा याममा भारतबाटै आयात गरेर माग व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् भारतमा निर्यात भएको र एक अर्ब ६८ करोड युनिट आयात गरिएको जानकारी दिए ।

यस वर्षपनि सुख्खा याममा विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प छैन । भारतले गत वर्ष सौर्य विद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको घाम लागेको समयको विद्युत् मात्रै नेपाललाई दिएको थियो । जसले गर्दा पिक आवर (अधिक विद्युत खपत हुने बिहान र साँझको समय) मा उद्योगमा केही घन्टा विद्युत् कटौती गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले यो वर्ष सुख्खा याममा गत वर्षकै जस्तो अवस्था आउन नदिन भारतसँग खरिद सम्झौता समयमै गरेको सिलवालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले भारतबाट एक्सचेन्ज मार्केट, रियल टाइम मार्केट र पावर एक्सचेन्ज कमिटी मार्फत खरिद गर्दै आएको छ ।

पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट खरिद गर्दा एउटा निर्धारण गरिएको दरमा विद्युत आयात–निर्यात हुँदै आएको छ । यसबाहेक, द्विपक्षीय सम्झौता गरेर आयात हुँदै आएको छ । अहिले विवादमा तानिएको विषय भनेको यही द्विपक्षीय सम्झौताको विषय हो । प्राधिकरणले भारत सरकारको संलग्नतामा रहेका पिटिसी इन्डिया र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)सँग कारोबार गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले यो वर्ष सुख्खा यामको विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न यी दुवै कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेको थियो । दुवै कम्पनीले पठाएको प्रस्तावमा पिटीसी इन्डियाले पठाएको प्रस्ताव सस्तो रहेको उनले जानकारी दिए । पिटिसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँको प्रस्ताव पठाएको थियो । एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन)ले प्रतियुनिट ७.६७ भारतीय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट निर्धारित दरमा खरिद गर्दा प्रतियुनिट ८ भारतीय रुपैयाँ पर्न जान्छ । तुलनात्मक हिसाबले पिटिसी इन्डियाले प्रस्ताव गरेको दर सस्तो देखिएकाले यो कम्पनीसँग १८० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असोज १० गतेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम असोज २७ गते सम्झौता भएको थियो ।

‘तीन मन्त्रालयको एक खर्ब ९५ अर्ब बजेट रोकिएको छ’

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का भएको ति मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी गराएका छन् । बजेट रोक्का हुँदा निर्माणाधीन, निर्माणमा जान लागेका र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । पूर्वाधार आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च अहिले केही कम देखिएको छ । आफूले बजेट नियमति गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

अहिले २७९ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा गएको र ४९ वटा ठेक्का तोडिइसकेको मन्त्री घिसिङले बताए । ठेक्का रुग्ण हुनुमा सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्नेलाई दिइनु तथा सरकारी कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिएको कारण देखिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको फेरि ठेक्का आह्वान गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने तयारी मन्त्रालयको छ ।

मन्त्री घिसिङले भारतको पिटिसी इन्डियासँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताको विषयलाई अहिले विवादित बनाउने प्रयास भएको बताए । पिटिसी इन्डियासँग भएको सम्झौतामा देशलाई ४३ करोड रुपैयाँ घाटा भयो भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको भन्दै भारतसँग विद्युत् व्यापार कसरी हुन्छ भन्नेबारे समितिको बैठकमा जानकारी गराएका छन् । मन्त्री घिसिङले अहिले पिटिसी इन्डियासँग भएको प्रस्ताव अघिल्लो पटक भएको सम्झौताभन्दा २१ पैसा मात्रै महाँगो भएको जानकारी दिए ।