बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुणको लगानी मोडालिटी तयार

काठमाडौं । राष्ट्रिय महत्त्वका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजी परिचालनबाट निर्माण गर्नेगरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ । छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय (स्टोरेज) र १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर–पीआरओआर)को लगानी मोडालिटीको प्रस्ताव तयार गरिएको हो । दुवै आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनीहरूले वित्तीय विश्लेषणसहित लगानी मोडालिटीको प्रस्ताव तयार गरेका हुन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनीले तयार गरेको लगानी मोडालिटीको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रस्ताव मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उनको तयारी छ । ‘दुवै आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै छन्, निर्माणमा जान सकेका छैनन् । अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्छ,’ मन्त्री घिसिङले भने ।

धादिङ र गोरखा जिल्लामा संरचना रहने गरी निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको लगानी मोडालिटीअनुसार आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) हुने अनुमान छ । यो लागत आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको हो । निर्माण अवधिको ब्याज थप ३२ अर्ब रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा ऋण तथा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानीको मोडालिटी तयार पारिएको छ । जसमा कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने भनिएको छ । साथै, निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने पनि भनिएको छ । यो जलाशय आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेड पहिले नै गठन भइसकेको छ । आयोजना निर्माण गर्न यो कम्पनीमा सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी मोडालिटी बनाइएको छ ।

सरकारले आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)बापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण ऋणबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च पनि कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेपछि वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको शेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालसम्म आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि भइसकेको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा स्वपुँजीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने लगानी मोडालिटी प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो ऋण लगानी कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र बाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट हिउँद याममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षा याममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि प्रतियुनिट क्रमश : १२.४० रुपैयाँ र ७.१० रुपैयाँ रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिकरूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना निर्माण थालिएको ८ वर्षभित्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी भइरहेका छन् । आयोजनामा सबैभन्दा जटिल मानिएको काम जग्गा प्राप्तिको हो । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने करिब ९० प्रतिशत जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण नै भइसकेको छ ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी जलाशय ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको आयोजना मानिन्छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलनेछ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटर जलाशयका कारण यस क्षेत्रमा रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालनबाट लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने छ ।

बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कनस्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न भन्दै चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरशन (सीजीजीसी) चिनियाँ कम्पनीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिइएको थियो । तर, उसले लामो समयसम्म आयोजना अगाडि बढाउन कुनै चासो नदेखाएपछि गेजुबालाई दिएको अनुमतिपत्र खारज गरिएको थियो । गेजुबाले चासो नदेखाएपछि नै सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट नै निर्माण गर्ने भनी प्रवर्धक कम्पनी स्थापना गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

माथिल्लो अरुण पनि स्वदेशी पुँजीबाटै

विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा पर]पछि १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी पुँजीबाट नै निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा संरचना रहने गरी निर्माण हुने यो आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज तथा मूल्यवृद्धि सहितको हो । तयार पारिएको लगानी मोडालिटी अनुसार कुल अनुमानित लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइनेछ । ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन शेयर र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्थापक शेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र साधारण शेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाउने मोडालिटी प्रस्तावमा भनिएको छ । ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ४९ प्रतिशत साधारण शेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम–सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परकै कारण स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको समेत पुँजी परिचालन हुने गरी आयोजना निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि विद्युत् प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ । यसअघि, माथिल्लो अरुण आयोजना प्राधिकरणको अगुवाइमा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) ढाँचामा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । विश्व बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने भनिएको थियो । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने सहमति बनेको थियो । साथै, आयोजनामा सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको शेयर लगानी रहने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने भनिएको थियो । ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने भनिएको थियो ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । अहिले आयोजना क्षेत्रमा पूर्वतयारीका कामहरू भइरहेका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजना क्षेत्रमा विद्युत्गृहदेखि बाँधस्थलसम्म पुग्न आवश्यक पर्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माण भइरहेको हो । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । आयोजनाले नै कोशी राजमार्गबाट आयोजनास्थलतर्फ जान अरुण नदीमा ७० मिटर लामो स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।