सिन्धुपाल्चोकमा हाइड्रोपावरविरुद्ध फेरि आन्दोलन

सिन्धुपाल्चोक । जुगल गाउँपालिकाको दिपु, तेगा, तेम्बाथान र साङगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयबासीले ब्रम्हायणी खोला जलविद्युत् आयोजना र अपर बलेफी परियोजनाविरुद्ध आन्दोलन थालेका छन् । बुधबारदेखि स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना निर्माण स्थलमा ताला लगाउँदै सबै काम अनिश्चित कालका लागि ठप्प पारेका छन् । जसका कारण ३६.५ मेगावाटको ब्रम्हायणी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट र ३६ मेगावाटको अपर बलेफीको निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

स्थानीयले आयोजना निर्माणस्थलमा ताला लगाएपछि सुरुङ, सडक, संरचना, पुल–पुलेसा र यातायातसहित सबै गतिविधि अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको हो ।

स्थानीयले दिपु–तेगा–तेम्बाथान ब्रम्हायणी खोला जलविद्युत् आयोजना पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिका अध्यक्ष निम तार्के शेर्पाले स्थानीयको हक–हित, अधिकार, क्षतिपूर्ति र पर्यावरणीय सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै कम्पनीले मनोमानी ढंगले परियोजना अगाडि बढाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरु गरिएको बताए ।

यसअघि संघर्ष समितिले २०८२ मंसिर ३ गते कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा १९ बुँदे माग बुझाउँदै सात दिनभित्र सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेको थियो । तर कम्पनीले माग बेवास्ता गरेको र स्थानीय प्रतिनिधिलाई ‘अपमानजनक व्यवहार’ गरेको स्थानीयको आरोप छ । माग सम्बोधन नभएपछि संघर्ष समितिको निर्णयअनुसार सम्पूर्ण निर्माण गतिविधि बन्द गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । समितिले बन्द अवस्थामै जबर्जस्ती निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयास गरेमा उत्पन्न सम्भावित घटना, दुर्घटना वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीकै हुने चेतावनी दिएको छ ।

स्यानीयहरूले हाइड्रोपावरले आफूहरूको पुख्र्यौली सम्पत्तिमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । परियोजना क्षेत्रको जल, जमिन, जंगल, जन्तु र जडीबुटी आफूहरूको पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ । कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव, जनस्वास्थ्य, वासस्थान, रोजगारी, क्षतिपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार र संरक्षणसम्बन्धी कानुनी मापदण्डको पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

अव्यवस्थित रूपमा सडक निर्माण, कानुनविपरीत विस्फोटक पदार्थ प्रयोग, अवैध क्रसर सञ्चालन र स्थानीयको जग्गामा अतिक्रमणका कारण वस्ती र जमिन जोखिममा परेको स्थानीयको दाबी छ ।

संघर्ष समितिले राखेका प्रमुख १९ बुँदे मागमा अवैध क्रसर बन्द, जग्गा अतिक्रमणको क्षतिपूर्ति, सडक–संरचनाको दिगोपनाका उपाय, ५० प्रतिशत स्थानीयलाई ठेक्का, प्रभावितलाई निःशुल्क १० प्रतिशत शेयर, वस्ती संरक्षण संरचना, खोला नियन्त्रण तटबन्ध, विद्यालय र स्वास्थ्य संरचना निर्माण, अनियन्त्रित विस्फोट रोकथाम, जंगल–जन्तु संरक्षण, प्रभावितलाई निःशुल्क विद्युत, रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता र विद्युत् महसूलमध्ये स्थानीयको हिस्सा सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

स्थानीयको आन्दोलनले परियोजना कहिलेसम्म बन्द रहने हो भन्ने अनिश्चितता बढेको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय र कम्पनीसँग संवादका लागि पहल गरे पनि शुक्रबारसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।