नेभिगेशन
दृष्टिकोण

उत्पादन, रोजगारी र दिगो अर्थतन्त्र

राजनीतिक अस्थिरता, नीति अस्पष्टता र बाह्य निर्भरता कारण बढेको अन्योल चिर्न पहिलो सर्त नै सुशासन हो, जसले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउन सक्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र अन्योलको अवस्थामा छ । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, बाह्य निर्भरता, कमजोर संस्थागत क्षमता, साझेदारी लगानी, रोजगारी, उत्पादन र उपभोगमा चुनौती सिर्जना गरेका छन् । अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अनिश्चितता, नीतिगत अस्पष्टता र लगानीकर्तामा भरोसा नहुनु हो ।

नेपालमा युवा बढी भए पनि उनीहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ । आयात प्रधान अर्थतन्त्र, सीमित उत्पादन र पूर्वाधारको कमजोरीले लागत बढाउँछ । बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र पनि पूर्णतया सशक्त छैन । यसले कर्जा प्रवाह र लगानीमा असर पुर्‍याउँछ ।

वैदेशिक लगानी पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण घटेको छ । नयाँ उद्योग, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी सुस्त छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन भरोसा आवश्यक छ । सरकारी नीतिको अस्पष्टता र ढिलाइले लगानीकर्तालाई अन्योल बनाउँछ । बजारमा मूल्य अस्थिरता, कृत्रिम अभाव र कालाबजारी बढ्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निर्यातमुखी उत्पादन र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ । उत्पादनमुखी नीति अपनाउँदा युवाहरू देशमै रोजगारी पाउँछन् । वैदेशिक निर्भरता घट्छ, निर्यात बढ्छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । उत्पादन, उद्योग, सेवा र पर्यटनमा लगानी प्रवर्धन आवश्यक छ ।

पूर्वाधार सुधार महत्त्वपूर्ण छ । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, भण्डारण, डिजिटल प्रणाली सुधार गर्दा उत्पादन लागत घट्छ । व्यवसाय छिटो वृद्धि हुन्छ । प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, बीमा र वातावरणमैत्री योजना लागू गर्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । बैंक, वित्तीय संस्था र पुँजी बजारमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा कारोबार पारदर्शी र सजिलो हुनुपर्छ । कर प्रशासन सुधार गरेर करदातालाई सुविधा दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही दिनअगाडि मात्रै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि चालु आव नेपालको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी गरेको पूर्वानुमानलाई घटाएको छ । जेनजी आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव विदेशी लगानीमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी खर्च र ठेक्का प्रक्रिया सुधार गर्नु जरुरी छ । परियोजना छिटो पूरा गर्न, रकम प्रभावकारी प्रयोग गर्न र लगानीकर्तामा भरोसा बढाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक लगानी बढाउँदा पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीमा सुधार हुन्छ । नेपालले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र दीर्घकालीन योजना अपनाउनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रको गतिविधि र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ र युवाहरू देशमै सक्रिय रहन्छन् । वैदेशिक निर्भरता घट्छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र दिगो बन्न सक्छ ।

सामान्य जनताका लागि सुधारले जीवनस्तर बढाउँछ । रोजगारी बढ्छ । उपभोग, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच सुधार हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा र जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्र समृद्ध र स्थिर बन्नेछ ।

बजार नियमन र उपभोक्ता सुरक्षा पनि आवश्यक छ । मूल्य अस्थिरता, कालाबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न, शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद् जोखिमको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ । कृषि, उद्योग र पूर्वाधारमा जोखिम न्यूनीकरणका योजना लागू गर्नुपर्छ । विज्ञान–आधारित पूर्वसूचना र आपतकालीन तयारीले नोक्सानी घटाउँछ । नेपालले दीर्घकालीन नीति र स्थिर शासन कायम गरेमा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउन सकिन्छ । सार्वजनिक लगानी, निजी क्षेत्रको सहभागिता, वित्तीय सुधार र उत्पादनमुखी योजना अपनाउनुपर्छ । यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउँछ र युवालाई रोजगारी दिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता, नीति सुसंगतता, पूर्वाधार विकास, वित्तीय सुधार र बजार व्यवस्थापनले अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने प्रमुख आधार हुन् । उत्पादन, रोजगार, लगानी र वैदेशिक निर्भरता घटाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । सारांशमा मुलुकले उत्पादन, लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोण र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र अर्थतन्त्रलाई स्थिर र समृद्ध बनाउन सक्छ ।

(अधिवक्ता हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका पूर्वसहप्राध्यापक हुन्)

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप दृष्टिकोण
संघर्षमय जागिर

संघर्षमय जागिर