सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच आरोपप्रत्यारोप

काठमाडौं । दशकौँदेखि रुग्ण अवस्थामा अल्झिएका ठेक्काहरू धमाधम तोडिन थालेपछि निर्माण व्यवसायी, सरकारी अधिकारी बैंकर तथा विज्ञबीच चर्को  बहस भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का रुग्ण हुनुमा निर्माण कम्पनी मात्र दोषी नभई सरकारी निर्णयमा हुने ढिलाइ, समयमा बजेट निकासा नहुनु, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय कमजोर हुनु, परामर्शदाताको लापरबाही र कानुनी जटिलता रहेको कारण जिकिर गरेका छन् । मंगलबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले ठेक्का रुग्ण हुनुको सबै दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दिन नहुने बताएका हुन् । सरकारले अहिले २५० भन्दा बढी ठेक्का रुग्ण भन्दै तोडने प्रक्रिया थालेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले भने एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडिँदा तीन अर्बभन्दा बढी जफत, बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित, सप्लाई चेन अस्तव्यस्त, र उद्योगधन्दा संकटमा परेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरूले ‘बाँकी लागत रकम असुल’ गर्ने  प्रावधान, म्याद नबढाउने कर्मचारीमाथि कारबाहीको अभाव, जेभी, कानुन अस्पष्टता, भेरिएसन अनुमोदन प्रक्रियाको जटिलता, तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकता प्रमुख समस्याका रूपमा देखाएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूको दाबी अनुसार अहिले तोडिएका ठेक्का ऐनअनुसार नै रुग्ण ठहरिएका हुन् र हालसम्म केवल करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का मात्र तोडिएको छ । तर निर्माण व्यवसायीले सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको र यसको असर बैंक देखि समग्र अर्थतन्त्रमा संकट झन गहिरिने भन्दै चेतावनी दिएका हुन् ।

‘जिम्मेवारीमा बसेकाले निर्णय नगरिदिँदा धेरै ठेक्का रुग्ण भए’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५० भन्दा बढी ठेक्का तोडने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । तर उनले सबै ठेक्का निर्माण व्यवसायीका कारण मात्रै रुग्ण नभएको र सरकारले समयमा बजेट निकासा नगरिदिँदा केही ठेक्का अलपत्र परेको बताए । सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्ति र निकायका कारण ठेक्का रुग्ण भएको बताउँदै सबै दोष निर्माण व्यवसायीको मात्रै नभएको बताए ।

‘ठेक्का रुग्ण हुनुमा सबै दोष निर्माण कम्पनीलाई मात्र दिन मिल्दैन,’ मन्त्री घिसिङले भने ‘निर्णयमा ढिलाइ गर्ने सरकारी अधिकारीलाई समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले समयमा निर्णय नगर्ने, निर्माण कार्यको अवधिमा केही पनि नगर्ने व्यक्ति समेत ठेक्का रुग्ण बनाउन जिम्मेवार हुने भएकाले अब अख्तियारले पनि कारबाहीको प्रक्रियामा ल्यानुपर्छ । जुनसुकै आयोजना निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसले देशलाई कति फाइदा भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने घिसिङले बताए ।

‘केही समयदेखि भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयलाई लिएर ४३ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यायभार बेहोर्नु पर्ने कुरालाई धेरै नै उचालियो तर, यो ४३ करोड नभई २१ करोड रुपैयाँ हो । यो अवस्था आउनुमा पनि समयमा निर्णय नहुनु नै मुख्य कारण हो’, घिसिङले भने । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको तत्कालिन नेतृत्वले समयमा कोटेशन नपठाएकाले फेरि कोटेसन पठाउनु परेकाले नै २१ करोड रुपैयाँको भार बढेको बताउँदै पदमा भएको व्यक्तिले समयमा निर्णय नगर्ने र दोष सबै अरुलाई बोकाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

नेपालका ठूला भनिएका निर्माण कम्पनीले आयोजना ठेक्कामा लिने र जेभीमा दिएर काम गर्नु राम्रो हो । तर, जेभीमा निर्माण थालिएका धेरै ठेक्का रुग्ण भएका छन् । अहिले निर्माण कम्पनीको कार्य सम्पादन क्षमतामा समस्या छ । यसैले अब निर्माण कम्पनीले पनि आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउनु पर्छ । नेपालमा पूर्वाधार सम्मेलन जस्तै गरी अब ‘कन्ट्र्याक्टर सम्मेलन’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ठूला निर्माण कम्पनीले जेभीमा काम लिएर साना निर्माण कम्पनीलाई परिचालन गरेर काममा लगाउँछन् र त्यहाँ काम नै हुँदैन । चार वर्षसम्म पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि डुब्न लाग्यो भन्दै मुख्य निर्माण कम्पनीले दुखेसो गर्ने गरेको उनले बताए ।

पेटि निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि मुख्य निर्माण कम्पनीले घाटा सहेरै भए पनि आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको दृष्टान्त दिँदै मन्त्री घिसिङले ठेक्का रुग्ण हुनुको पछाडि परामर्शदाता कम्पनी पनि जिम्मेवार भएको बताए । परामर्शदाता कम्पनीले समयमा आयोजनाको वास्तविक रिर्पोट नदिँदा आयोजनाकोतर्फबाट समयमै बजेट निकासा नहुँदा निर्माण कम्पनीले कामलाई गति दिन नसक्दा समस्या आउँछ । निर्माण कम्पनीले परामर्शदातालाई नटेर्ने तथा परामर्शदाताले समेत आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले ननिभाउँदा त्यसको प्रभाव आयोजनाको निर्माणमा परिरहेको हुन्छ, मन्त्री घिसिङले भने ।

‘अहिले तोडिएका ठेक्का रुग्ण अवस्थाकै हुन् । तर अनाहकमा ठेक्का तोडियो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । ठेक्का रुग्ण हुनुमा नीतिगत जटिलता पनि होलान् । यस्तो भए ऐन नियम कानुन संशोधन गरेर भए पनि अगाडि बढ् नुपर्छ’, मन्त्री घिसिङले भने । अहिले संसद नभएको बेलामा अध्यादेशमार्फत यस्ता कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । ठेक्का रुग्ण हुनुमा अन्तर मन्त्रालयबीच हुनुपर्ने समन्वयको अभाव पनि एउटा प्रमुख कारण हो । यसमा अर्थमन्त्रालय पनि जिम्मेवार छ । अर्थमन्त्रालयले समयमा आयोजनाको बजेट निकाशा नगर्ने र पछि पुँजीगत खर्च बढेन भनेर भन्ने प्रवृत्ति छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि यो समस्या व्याप्त छ । त्यसकारण, ठेक्का तोड्ने भन्ने आफ्नो इच्छा नभएको तर रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेक्कालाई यतिकै राख्दा पनि देशको विकास नहुने भएकाले ठेक्का तोडन बाध्य भएको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन । त्यसैले, अब सम्बन्धित निकायले समयमा निर्णय गर्न नसकेर ठेक्कालाई ६ वर्षसम्म झुन्ड्याएर राखेर रुग्ण बनाइ उल्टो ठेकदारलाई जरिवाना गराउन खोज्नु राम्रो नभएको उनले बताए ।

‘बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ’

पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्दा ‘बाँकी लागत रकम असुल गर्ने ’ प्रावधान हटाउनुपर्ने  आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार हाल धेरै वर्षदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजना तीव्र रूपमा रद्द गर्न थालिँदा निर्माण क्षेत्र त्रासमय बनेको छ । कुनै पनि निर्माणाधीन आयोजनामा भेरियसन हुनु विश्वव्यापी रूपमा सामान्य प्रक्रिया हो, तर नेपालमा यसलाई अस्वाभाविक रूपमा ठूलो विषय बनाइने तथा ठेकेदारलाई दोषी ठहरिने प्रवृत्ति रहेको छ । ‘महाकाली पुल यसको उदाहरण हो,’ उनले भने । कुनै पनि आयोजनामा १५ प्रतिशतसम्म भेरियसन आउनु सामान्य भए पनि नेपालमा मन्त्रिपरिषद् को निर्णय आवश्यक पर्ने  प्रावधानका कारण धेरै ठेक्का रुग्ण बन्न पुगेका छन् ।

२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्ब बराबरका १८४८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा थिए । तीमध्ये १०३२ ठेक्काको म्याद गुज्रिएको, २३ अर्ब ६० करोडको पेश्की असुल बाँकी, र पाँच अर्ब ९० करोडको कार्यसम्पादन जमानत जोखिममा थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबेला जनशक्ति वृद्धि, क्षमता विकास, ठेक्का सहजीकरण तथा अनुगमन सुदृढीकरणलगायतका करिब ३०–३५ सुझाव दिएको थियो, जसको कार्यान्वयनपछि रुग्ण ठेक्काको संख्या घटेर करिब ४०० मा सीमित भएको उनले बताए ।

थापाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइ र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावजस्ता कारणले पनि ठेक्का रुग्ण बन्न पुगे । अपर्याप्त बजेट तथा कर्मचारीतर्फको ढिलाइका कारण ५–७ प्रतिशत ठेक्कामा समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । सम्पन्न काममै पनि भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिले निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने  अवस्था आउँछ, उनले बताए । उनका अनुसार कतिपय रुग्णता निर्माण ठेकेदारकै कमजोरीका कारण पनि देखा पर्छन्, त्यसैले सक्षम ठेकेदार छनोट गर्न कानुनी सुधार आवश्यक छ । साथै, निर्माण स्थल समयमै उपलब्ध गराउने, संरचना स्थानान्तरणमा सहजता प्रदान गर्ने , र कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायी दुवैको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने मा उनले जोड दिए । थापाले अन्त्यमा भने, ‘नेपालमा मात्रै लागू भएको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नै पर्छ । यसले निर्माण व्यवसाय कमजोर बनाउँछ र आयोजना अझ रुग्ण बनाउँछ ।’

‘म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी निकायहरू अहिले निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी पूर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोड्न थालेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार कुनै छलफल, परामर्श वा वस्तुगत कारण बिना नै एकपछि अर्को ठेक्का तोडिँदा निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ । सिंहले भने, ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो, तर यो अवधिभर आयोजना प्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारवाही भएन । ठेक्का तोडिँदा तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जफत भएको निर्माण कम्पनी अहिले सञ्चालनमै कठिन अवस्थामा पुगेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले २९ महिनासम्म म्याद नबढाएर बसेका कर्मचारीमाथि कारवाही नहुँदा सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थोपर्न खोजिएको छ । यस्तो निर्णयले आपूर्ति श्रृंखला, उद्योगधन्दा र आर्थिक क्षेत्र समेत प्रभावित भएको उनको दाबी छ । सिंहले राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरूको गैरजिम्मेवारी पनि रुग्ण ठेक्काको प्रमुख कारण रहेको बताए । ‘१० लाख बजेटको आयोजनामा ४६ करोडको ठेक्का लगाइन्छ, पूर्वतयारी नै हुँदैन । अहिले तोडिएका धेरै ठेक्का वस्तुगत होइनन्, प्रचारमुखी छन्’, उनले भने । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकको जथाभावी कालोसूची नीति पनि समस्याग्रस्त रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त ठेक्कामा एउटै कम्पनीको गल्तीका कारण अन्य कम्पनीहरू समेत मारमा परेकाे उनले बताए । सिंहले सरकारले अब रुग्ण ठेक्का रोक्ने प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘जति तदारुकताका साथ ठेक्का तोडियो, उति नै तदारुकताका साथ भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ ।

‘ठेक्का रुग्ण पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई माया गर्न सकिँदैन’

सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले धेरै निर्माण कम्पनीले जसरी हुन्छ आयोजनाको ठेक्का हात पार्ने र ठेक्का सम्झौताको समय रहँदासम्म काम नगर्ने परिपाटी हाबी भएकाले ठेक्का तोड्नुपरेको बताए । आयोजनाको निर्माण ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनी समयमै आयोजना स्थलमा परिचालन भई काममा लाग्दा मात्रै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर, निर्माण कम्पनीले त्यसो गरेका छैनन् । रुग्ण ठेक्का तोड्ने सडक विभागको नियमित प्रक्रिया हो । विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले गत वर्षपनि १५० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोडिएका थिए । यो वर्ष समेत लामो अध्ययनपछि रुग्ण अवस्थामा अलपत्र रहेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।

‘निर्माण कम्पनीले समय छँदै काम नगरेर ठेक्का रुग्ण बनाउने र अहिले तोडिन थालेपछि दुख मनाउ गर्नु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘अब ठेक्का रुग्ण बनाउने निर्माण कम्पनीलाई माया गर्न सकिँदैन, रहरले ठेक्का तोडिएको होइन ।’

धमाधम ठेक्का किन अन्त्य नगर्ने आशयका सूचना जारी हुन थालेपछि अहिले निर्माण कम्पनीले साइटमा कामको गतिलाई बढाएको पनि उनले बताए । उनले सबै निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्नेगरी काममा लाग्न पनि आग्रह गरे ।

‘ठेक्का तोडिदाँ बैंकलाई समस्या पर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले सरकारले रुग्णको नाममा ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिदिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असर गर्ने बताए । ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरू वाच लिस्टमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीहरू कर्जा उपभोगबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ । साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल बर्गमा पर्नेछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरूले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ र खर्च बढ्छ ।

बैंकहरूले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा निर्माण कम्पनीलाई दिएका छन् । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिँदा बैंकहरूमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्न जान्छ । फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रूपमा कालो सुचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कालोसुचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउँछ । जेभी ठेक्कामा सबै पार्टर कम्पनी पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिने गरिएको छ । अब जोइरन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थीत बनाउन आवश्यक छ । जेभी कानुनी संरचना नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । निर्माण कम्पनीहरू जिम्मेवार नभए थप समस्या आउन सक्छ । जेभीमा ठेक्का लिएपछि काम पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भएको छैन । निर्माण कम्पनीलाई कालोसुची राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, कालोसुचीबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती छ ।

‘खरिद कानुन संशोधन आवश्यक छ’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकासह–सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धीत कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । यो व्यवस्थ ागर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सकरात्मक रहेको बताए ।

अहिले रुग्ण ठेक्का तोडिँदा बाँकी रहेको कामका लागि आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान वस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको र ठेक्कामा न्यून रकम कबुल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजिएको उनले बताए । तर पनि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आयोजनाको भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित आयोजनालाई नै दिएर पनि ठेक्का रुग्ण हुनबाट रोक्न सकिने हुँदा यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सकरात्मक छ ।

जेभीमा सानो निर्माण कम्पनीले गरेको गल्तीको कारण ठूला कम्पनी आज मर्कामा परिरहेका छन् । त्यसकारण, जेभी ठेक्कालाई बस्तुगत बनाउन आवश्यक छ । ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेका छन् । कतिपय आयोजनाले त एक पटक पनि म्याद थप नगरी कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिएर कामको नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । ठेक्का सम्झौता भएको मितिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको ठेक्काको म्याद थपको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक छ ।

‘ऐनअनुसार नै रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्दे शक रबिन्द्र बोहोराले निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुन नसकेर रुग्ण बनेका सबै ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार तोडिएको बताए । ठेक्का कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले पनि बताए । पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्कालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार हो । अब सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनलाई ‘फेलीक्जीवल’ बनाउनुपर्ने  हुन्छ । ठेक्का रुग्ण हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई पर्ने  असरबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक छ ।

कमला नदीमा १५ वर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दुःख पाए । ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा त परेका छन् । त्यससँगै परियोजना नबन्दा जनता पनि मर्कामा परेका छन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा हामी काम सक्काउने गरि अघि बढ्नुपछ ।

अहिलेसम्म दुई अर्बको ठेक्का तोडियो’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन नै बनाएर गल्ती गरियो कि भन्ने लागेको बताउँदै क्षेत्रअनुसार ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने हुने बताउँदै एउटै कानुनबाट काम गर्न कठिन हुने बताए ।

यस्तै, निर्माण कम्पनीमा कर्पाेरेट कल्चर विकास हुनुपर्ने  आवश्यकता मैले देखेको छु। निर्माण कम्पनीको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्ने  आवश्यकता पनि देखिन्छ । सन् २०१९ पछि विविध कारणले ठेक्का रुग्ण भएको र आयोजनाको लागत अनुमान गर्दा नै सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पनि समावेश गनुपर्ने  आवश्यकता देखेको बताए ।

कतिपय अवस्थामा स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दा पनि लागत बढ्न गई ठेक्का रुग्ण भएका छन् । अहिले सडक विभाग र उ मातहतका निकायले जथाभावी रूपमा ठेक्का तोडिरहेको भए निर्माण व्यवसायीले पनि न्याय पाउनुपर्छ । हालसम्म दुई अर्बको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले निर्माण व्यवसायी आतिनु पर्दै न ।