अन्तरिम सरकारका सय दिन

संवाददाता
काठमाडौं, पुस ५
गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उनलाई तोकेको मुख्य जिम्मेवारी थियो– ‘६ महिनाभित्र अर्थात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।’ सोहीअनुसार अन्तरिम  सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । 

शनिबार सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधन गर्दै चुनावप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएकी छन् । तर, पटक–पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विभिन्न निकायका नियुक्तिमा सरकारका काम गराइमाथि प्रश्न उठेका छन् । ‘जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा भनेकी छन्, ‘म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु । चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो । हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।’ 

तोकिएकै समयमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेकी छन् । 

चुनावी प्रतिबद्धतामा प्रश्न
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइरहे पनि विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले र पहिलो ठूलो दल  कांग्रेस ढुक्क देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले शनिबार चुनावको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रश्न उठाए । एमाले त यो सरकारले चुनाव नगराउने दाबी नै गरेको छ । एमाले संस्थागतरूपमा र कांग्रेसका केही नेताहरू संसद पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन नै छ । 

कांग्रेस नेता कोइराला चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘एउटा देशको पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, पार्टीको प्रमुख व्यक्तिलाई काठमाडौंबाहिर, उपत्यकाबाहिर जान नपाइने भनेर भनेको छ । अनि सरकार अर्कातिर के भन्दै छ भने म चुनाव गराउँछु भनेर भन्दै छ । यो कस्तो चुनाव गराउन खोजेको ?’ उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बाहिर निस्केका कैदी र हतियार बाहिर रहेको भन्दै सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको दाबी गर्छन् । 

एमालेको हालै सम्पन्न ११औं महाधिवेशनले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँदै संसद् पुनःस्थापनामै जोड दिएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

‘संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी विगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्दछ । यो नै उहाँको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागि अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसबाट मात्रै विद्यमान समग्र राजनीतिक प्रश्न, गुनासा र मुद्दाहरूको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक समाधान दिन सकिन्छ र मुलुकको दीर्घकालीन हितको प्रवर्धनसमेत हुनेछ ।’

कांग्रेस–एमालेले सर्वोच्चमा दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटलाई नै बल पु¥याउने गरी दुवै दलमा बहुमत पूर्वसांसदको हस्ताक्षर जुटाएर फेरि संयुक्तरूपमा पूरक निवेदन दिने तयारी छ । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा पुरानै नेता छन् । जेनजी आन्दोलनले सत्ताबाट विस्थापित गरेका केपी ओली एमालेका तेस्रोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियता पनि बढेको छ । कांग्रेस र एमालेले चुनावबाट नभाग्ने बताए पनि संसद् पुनःस्थापनाको उनीहरूको तयारी, अहिले पनि ती पार्टीको निर्णायक नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीको संवादहीनता फागुन २१ को चुनावका लागि वातावरण बनाउन चुनौती बनेका छन् । 

सरकार प्रतिरक्षात्मक
जेनजी आन्दोलनले उठाएको मुख्य विषय थियो, सुशासन । सुशासनकै लागि भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजीहरूकै समर्थनमा गठन भयो । तर, अहिले जेनजीकै केही समूहले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न गर्दै दैनिक प्रदर्शन गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीकै राजीनामा समेत मागिरहेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विवादित बनेका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ विवादमा तानिए । नेपो ट्रेण्ड चलाएर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा श्रेष्ठले आफ्ना नातागोता भर्ती गरेको विषय विवादित बन्यो । प्रमख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले पत्नीसहित नातेदारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको पाइएपछि गत मंसिर ११ गते २० सदस्यीय सचिवालयबाट कार्कीले १४ जनालाई हटाउनुप¥यो । तर, आदर्श श्रेष्ठ कायमै रहँदै अझै पनि उनीमाथि प्रश्न कायमै छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीका कारण पनि प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिकको सञ्चालक एवं अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकी उनकी छोरी डा स्वस्ति शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको समेत लगानी रहेको खुलेपछि उनलाई हटाउनुपर्ने माग उठे पनि प्रधानमन्त्री कार्की मौन बसेकी छन् । कार्कीले नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ताका रूपमा बराललाई नियुक्त गरे पनि आफैं जोडिएको मुद्दामा उनले गरेको निर्णयलाई स्वार्थप्रेरित र अधिकारको दुरुपयोग भन्दै आलोचना भएको छ । 

मन्त्रीहरू पनि विवादमा 
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव र उनले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तामात्र होइन मन्त्रीहरू पनि विवादमा तानिएका छन् । ऊर्जा, भौतिक एवम् सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताका कारण विवादमा तानिए । भारतीय कम्पनी पीटीसी इण्डियाले पठाएको दररेट भन्दा ३४ पैसा बढीमा सम्झौता गरेर नेपाललाई करिब ४३ करोड रुपैंयाँको भार परेको आरोप घिसिङमाथि लाग्यो । मन्त्री घिसिङमाथि भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताबाट मुलुकलाई ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी गराएको भन्दै अहिले पनि सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले त उनको राजीनामा नै माग्यो । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नातेदारलाई बढुवा गर्न सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको भन्दै विवादमा तानिए ।  अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मौरिससको कम्पनी डोल्मालाई गैरकानूनी कर छुट दिएको भन्दै विवादमा तानिए । 

कार्कीले मन्त्री बनाउन खोजेका केही व्यक्ति विवादका कारण अन्तिम समयमा रोकिएका पनि थिए । सुशासनको नारामा बने पनि सरकारमा मन्त्री चयन कसरी भइरहेको छ ? पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । सरुवा र बढुवामा समेत स्वार्थ मिसिन थालेको भन्दै आलोचना सुरु हुँदा कार्की नेतृत्वको सरकार नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने चुनौतीमा छ । 

सुशासनमा काम गरेको दाबी
राजनीतिक दल, जेनजीकै केही समूहले सुशासनमा प्रश्न उठाएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले भने आफ्नो बचाउ गरेकी छन् । १०० दिनका अवसरमा उनले दिएको वक्तव्यमा सुशासनको कामका रूपमा केही फेहरिस्त पेस गरेकी छन् । 

मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ । ‘यस १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ । पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘मापदण्डविपरीत खटिएका ५ सय सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधनहरू फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ । अनावश्यक ३८ वटा कार्यालयहरू खारेज र ३ सय २३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ ।’

१ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको र थलिएका व्यवसायीहरूका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताएकी छन् । ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरिएको उनको दाबी छ ।