बैकिङ क्षेत्र सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य

काठमाडौं – सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र निष्क्रिय तरलताले थलिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्ष बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले निकालेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले जेठ ३० गते गठन गरेको कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा बैंकिङ नीति र नियमनलाई उदार तर विवेकशील बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसक्दा बैंकमा तरलता थुप्रिएको र लगानी प्रवाह कमजोर बनेको भन्दै यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ ।

कार्यदलले कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा हरित (ग्रीन) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । बैंकिङ सेवाको लागत र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा हेर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बंगलादेशको अभ्यासअनुसार छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार बढ्दै गएको सन्दर्भमा तिनका लागि पनि अलग नियामक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

निक्षेपकर्ताको हित नघट्ने गरी कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन र बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा लघुवित्तमार्फत समूहगत र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवा लक्षित स्टार्टअप, आईटी व्यवसाय र नवप्रवर्तनमा कर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नर स्वयंले प्रत्येक महिना फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरी कर्जा माग, सम्भावना र समस्या बुझेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनको सन्दर्भमा अत्यन्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने भन्दै मानव संसाधन, प्रविधि र सञ्चालनको पूर्ण एकीकरणबिनाको मर्जर दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने चेतावनी कार्यदलले दिएको छ । हाल मर्जरमा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र सुधारात्मक कार्य सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । पुँजीबजार सुधारका सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेबाट फिर्ता बोलाउने, मार्जिन कर्जामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने तथा ग्रीन बण्डसहित बण्ड बजार विकास गर्न धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार केवल वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।