पेट्रोलियम पदार्थबाट एक खर्ब ७८ अर्ब उठ्यो पूर्वाधार कर, प्रतिफल देखिएन

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट साढे १० वर्षमा १ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तर यति ठूलो रकम उठे पनि त्यसको प्रयोग अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो कर हालसम्म निरन्तर उठाइँदै आएको छ । सुरुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले लगाइएको कर पछि बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । आम उपभोक्ताले हरेक दिन इन्धन प्रयोग गर्दा तिरेको यो करको प्रत्यक्ष लाभ भने अझै देखिएको छैन् ।

पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै लगाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट ठूलो रकम उठेको हो । अहिलेसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठेको नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए । साहले गत आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र यस आर्थिक वर्षको पुस दोस्रो सातासम्म ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन भएको जानकारी साहले दिए ।

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बुढीगण्डकी जलाशय आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन सुरु गरिएको थियो । सो वर्ष १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो शिर्षकमा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जनाएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमै कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सो बेला १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न भन्दै कर लगाएको थियो । सुरुवातमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत पूर्वाधार कर भन्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गरिँदै आएको छ ।

भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम आयातमा लगाइने पूर्वाधार कर बापतको रकम सोझै सरकारको बैंक खातामा जम्मा हुने गरेको छ । यसरी जम्मा भएको रकम सरकारले आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ । पूर्वाधार कर बापत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मध्ये ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार कर शिर्षकमा उठाइएको रकम बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयको घर, जग्गााको मुआब्जा वितरणमा खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा खरिद गर्न करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजना प्रभावित हुने स्थानीय क्षेत्रमा घर जग्गाको मुआब्जा वितरणको करिब ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘आयोजनाको सम्पूर्ण डिजाइन तयार भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी मोडालिटी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भई ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं । अर्थको अनुमतिपछि मन्त्रीपरिषदमा गएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।’ लगानी मोडालिटी स्वीकृति गराउनुका साथै आयोजना निर्माणमा लैजानु अगाडिका पूर्वतयारीका कामहरू पनि अगाडि बढाइएको बताए । चाँडै आयोजना स्थलमा आवास क्षेत्र, पुल र पहुँच सडक निर्माणको काम थालिने पनि उनले बताए । बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज बापतको ३२ अर्ब समेत जोड्दा कूल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा पेट्रोलियम आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर बापत संकलन भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीले तयार गरेको लगानी मोडालिटीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

ठूलो रकम लामो समयसम्म उठाएर पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु सरकारको कमजोर योजना, निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको अभावको परिणाम हो । पूर्वाधार कर वास्तवमै पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित गर्न सकिएको भए अहिलेसम्म कम्तीमा एउटा ठूलो आयोजना कार्यान्वयनको स्पष्ट नतिजा देखिनुपर्ने थियो । तर उपभोक्तामाथि निरन्तर आर्थिक बोझ थप्दै उठाइएको करको सही सदुपयोग नहुनु गम्भीर विषय हो ।

अब सरकारले पूर्वाधार करलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभई, समयमै नतिजा दिने पूर्वाधार विकासको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । नत्र भने ‘पूर्वाधार कर’ आम नागरिकका लागि केवल महँगो इन्धनको अर्को नाम मात्र बन्ने छ ।