कोशीका ८० प्रतिशत ‘स्टार्टअप’ उद्यम नाफामा

काठमाडौं – कोशी प्रदेशका अधिकांश स्टार्टअप उद्यम नाफामा देखिएका छन् । पर्याप्त पुँजी, दक्ष जनशक्ति, बजार पहुँच, सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको जस्ता समस्या भोगिरहेको भए पनि उनीहरूले राम्रो प्रतिफल हासिल गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवृत्ति विशेष अध्ययन प्रतिवेदन २०८१/८२’ अनुसार कोशी प्रदेशका ८० प्रतिशत स्टार्टअप उद्यमले नाफा कमाइरहेको देखिएको हो ।

स्टार्टअप उद्यमहरूको व्यावसायिक प्रकृति, क्षेत्रगत प्रवृत्ति, स्टार्टअप उद्यमका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पहुँच अवस्था तथा यस्ता व्यवसायले भोग्नुपरेका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानका उपायसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । जसका लागि औद्योगिक व्यावसाय विकास प्रतिष्ठानमा स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दर्ता गरेका र ‘सर्टलिष्ट’मा परेका कोशी प्रदेशका उद्यमहरूको संख्यालाई आधार मानी यस अध्ययनका लागि १६० वटा स्टार्टअप उद्यमबाट तथ्यांक संकलन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी १६० उद्यममा कृषि तथा वनजन्य, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन र सूचना प्रविधि गरी पाँच वटा व्यावसायिक क्षेत्र समावेश छन् । जसमा कृषि तथा वनजन्य ४१.३, उत्पादनमूलक १८.१, सेवामूलक १७.५, पर्यटन १३.८ र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ९.४ प्रतिशत उद्यम रहेका छन् ।

कोशी प्रदेशको उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको क्षेत्रको रूपमा ४३.१ प्रतिशतले कृषि तथा वनजन्य, २१.३ प्रतिशतले पर्यटन, १३.८ प्रतिशतले उत्पादनमूलक, १० प्रतिशतले सेवामूलक, ८.१ प्रतिशतले सूचना प्रविधि र समान १.९ प्रतिशतले उर्जामूलक तथा निर्माण क्षेत्रलाई राखेका छन् । त्यस्ता स्टार्टअप उद्यममध्ये वस्तु तथा सेवामा ५४, उत्पादन प्रक्रियामा ४१ र वितरण प्रक्रियामा ५ प्रतिशत व्यवसायले नवीन सोच तथा नवप्रवर्तनको प्रयोग गरेका छन् ।

स्टार्टअप उद्यममा २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ३९.३, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका ४४.४ र ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका १६.२ प्रतिशत उद्यमी रहेका छन् । जसमध्ये ७४.४ प्रतिशत पुरुष र २५.६ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेका छन् । स्टार्टअप उद्यमलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने कारणमा ३७.१ प्रतिशतले आत्मनिर्भर बन्ने इच्छा, २५.८ प्रतिशतले समाजमा योगदान गर्ने चाहना, २५.१ प्रतिशतले नयाँ अवसर, ७.९ प्रतिशतले रोजगारीको अभाव र ४.१ प्रतिशतले अन्य कारण उल्लेख गरेका छन् ।

अध्ययनमा समावेश भएका १६० स्टार्टअप उद्यममा कुल लगानी दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ३८.७ प्रतिशत हिस्सा ऋण रहेको छ भने ६१.३ प्रतिशत हिस्सा स्वपुँजी रहेको छ । त्यस्तै, ४०.६ प्रतिशत उद्यमले सरकारी अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गरेको र ५९.४ प्रतिशत उद्यमले कुनै पनि सरकारी अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गरेका नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप उद्यमबाट उत्पादित वस्तुको बजार पहुँचमा समस्या रहेको विषयलाई पनि यो अध्ययनले उजागर गरेको छ । ‘अध्ययनमा समावेश भएका उद्यमको विश्लेषण गर्दा ४५ प्रतिशत उद्यमको प्रमुख बजार स्थानीय बजार रहेको छ । ४६.९ प्रतिशत उद्यमले राष्ट्रिय बजार र ८.१ प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो वस्तु तथा सेवा पु–याइरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रविधिको प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्दा २७.५ प्रतिशत उद्यममा उच्च प्रविधि, ६५ प्रतिशत उद्यममा सामान्य प्रविधिको प्रयोग भएको छ भने ७.५ प्रतिशत उद्यममा प्रविधिको प्रयोग नभएको देखिन्छ । त्यस्ता उद्यमले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणका लागि सबैभन्दा बढी ३३.९ प्रतिशतले साथीभाई तथा नातेदारको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, २८.३ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल, ८.५ प्रतिशतले वेबसाइट, ७.२ प्रतिशतले अनलाइन विज्ञापन र मेला/महोत्सव, ६.१ प्रतिशतले परम्परागत माध्यम, ४.५ प्रतिशतले ‘डोर टु डोर’ सम्पर्क र ४.३ प्रतिशतले अन्य विधि प्रयोग गरेका छन् ।

यस्ता उद्यमबाट ४८.४ प्रतिशत महिला र ५१.६ प्रतिशत पुरुषले रोजगारी पाएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रतिवेदनमार्फत् राष्ट्र बैंकले सुझावसमेत दिएको छ । ‘स्टार्टअपको लागि बिउ पुँजी, सह– लगानी मोडेल, भेन्चर क्यापिटल, कर छुट, कानुनी सरलता र कर्जा पहुँच सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा इन्क्युबेसन सेन्टर, विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरताका पहलमार्फत उद्यमीलाई लगानी र बजार प्रवेशमा सहयोग पु–याउनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।