डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन र कर प्रणालीमै चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ । ई– कमर्स, डिजिटल सेवा, अनलाइन विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल सम्पत्तिजस्ता गतिविधि बढिरहेका छन् । तर यी गतिविधिलाई दर्ता, नियमन र करको दायरामा ल्याउने राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर देखिएका छन् । परिणामस्वरूप डिजिटल अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका अनुसार नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब २३८ ई–कमर्स व्यवसाय मात्रै सूचीकृत छन् । करिब ७०० व्यवसाय प्रक्रिया पूरा नहुँदा सूचीकरण हुन सकेका छैनन् भने वैधानिक प्रक्रियामै नगएका व्यवसायको वास्तविक संख्या सरकारसँगै छैन । दर्ताबिनै सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता व्यवसायबाट उपभोक्ता ठगीका गुनासो आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

डिजिटल सेवाको हकमा पनि अवस्था उस्तै छ । नेपालमा विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने २१ वटा विदेशी कम्पनी मात्रै दर्ता भएका छन् । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीलाई डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) छुट भए पनि कुन कम्पनीको कारोबार कति छ भन्ने जानकारी कर प्रशासनसँग छैन । दर्ता नभएका कम्पनीको कारोबार र कर दायित्व पहिचान गर्ने संयन्त्र नहुँदा ठूलो राजस्व जोखिम देखिएको छ ।

नेपालले २०७९ सालदेखि गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका प्रयोगकर्तालाई प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा दुई प्रतिशत डिएसटी लागू गरेको छ । तर कार्यान्वयनको केही वर्षमै यो व्यवस्था पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले अब ‘महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति’को अवधारणाका आधारमा कर निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तर भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोगले सेवा प्रदायक पहिचान गर्न कठिन बनाएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

डिजिटल कारोबारको अर्को गम्भीर चुनौती भर्चुअल सम्पत्ति (क्रिप्टोकरेंसी) हो । नेपालमा क्रिप्टोलगायत भर्चुअल एसेटको कारोबार अवैध भए पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा ६५८ वटा शंकास्पद कारोबारको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा आएको छ । यस्ता कारोबारमा कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी र पुँजी पलायनको जोखिम रहेको आशंका छ । प्राप्त विवरण विभिन्न अनुसन्धान निकायमा पठाइए पनि अदालतबाट पुष्टि भएपछि मात्र कानुनी निष्कर्षमा पुगिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा आयात–निर्यात पनि बढ्दो छ । विश्व व्यापार संगठनका तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा नेपालले डिजिटल माध्यमबाट ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सेवा निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा सेवा आयात २८ करोड ३० लाख डलर रहेको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्समार्फत आयात हुने वस्तुको सही मूल्यांकन र कर असुलीमा कमजोरी रहेको भन्सार विभाग स्वयं स्वीकार्छ ।

अनलाइन विज्ञापन बजार पनि तीव्र रूपमा फैलिएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनलाई नियमन गर्ने कानुन अझै बनेको छैन । विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै अड्किएको छ । नेपालमा अनलाइन विज्ञापनको बजार आकार र सम्भावित राजस्वबारे कुनै आधिकारिक अध्ययन छैन । निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमा गरिएको डलर– आधारित विज्ञापनले विदेशी मुद्रा खर्च, हुण्डी र कर छलीको जोखिम बढाएको देखिए पनि यसबारे अनुसन्धान भएको छैन ।

डिजिटल अर्थतन्त्रले परम्परागत कर प्रणालीमै प्रश्न उठाइरहेको छ । भौतिक उपस्थिति, स्थायी प्रतिष्ठान र सिमानामा आधारित कर अवधारणा डिजिटल व्यवसायसँग मेल खान सकेको छैन । यही कारण विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल कर सुधारमा मतभेद देखिएको छ । भारत, फ्रान्स, बेलायतलगायत देशले एकपक्षीय रूपमा डिजिटल कर उपाय लागू गरे पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा दोहोरो कराधान र व्यापार विवादको जोखिम बढाएको अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालका सरकारी अध्ययनहरूले पनि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दर्ता, नियमन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तरराष्ट्रिय कर, डिजिटल कारोबार र कर छलीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विशिष्टीकृत इकाइ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक भने तत्कालै कडा नियमनभन्दा डिजिटल व्यवसायको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्दै क्रमशः औपचारिकीकरणका संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा कराधार जोगाउन सन्तुलित नीति, आधुनिक प्रविधि र अन्तरनिकाय समन्वय अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।