पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणः ६ अर्ब बचतको दाबी

काठमाडौं । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । नीति अघि बढेसँगै सरकार, नियामक निकाय, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबीच अवसर, चुनौती र कार्यान्वयन रणनीतिबारे चासो बढेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार काठमाडौंमा गरेको ‘नेपालमा इथानोल ब्लेन्डिङ नीति ः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले आर्थिक लाभ, ऊर्जा सुरक्षादेखि गुणस्तर, मूल्य र पूर्वाधारसम्मका पक्षमा आफ्ना धारणा राखे ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण कार्यान्वयनमा आउँदा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुने बताए । उनका अनुसार १० प्रतिशत मिश्रणले करिब १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात घटाउन सक्ने आकलन छ । ‘विदेश पलायन हुने ठूलो पुँजी देशभित्रै रहँदा त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ,’ उनले भने, ‘इथानोल उत्पादनको मुख्य स्रोत उखु र अन्य कृषि उपज भएकाले यसले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई व्यावसायिक फाइदा पुग्ने र किसानले उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
दुई दशकदेखि चर्चामा रहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको इथानोल मिश्रणको विषयलाई वर्तमान सरकारले निष्कर्षमा पु¥याएको उनले उल्लेख गरे । इथानोल मिश्रणलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फको महŒवपूर्ण कदम ठहर गर्दै उनले सवारीसाधनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन र सहरी वायु प्रदूषण घट्ने दाबी गरे । ‘पेट्रोल आयात घट्दा जोगिने रकम केवल विदेशी मुद्रा बचत मात्र होइन, नेपालीको पसिनाको कमाइ देशमै रहने विषय पनि हो,’ उनले थपे ।
नीतिका सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले नेपालमा पुराना सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले प्राविधिक अनुकूलता र चिसो मौसममा इन्धनको कार्यक्षमताबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रयोगशालाहरू सुदृढ गर्दै नयाँ प्रविधि जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले इथानोलको गुणस्तर परीक्षण र मापदण्ड निर्धारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता स्वागतयोग्य हुने स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटीबारे छिट्टै छलफल गर्ने जानकारी पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन पाउनेगरी जारी गरिएको गठन आदेशले कच्चा पदार्थ, मूल्य निर्धारण समिति, नेपाल आयल निगम र इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भूमिका स्पष्ट पारेको बताए । ‘हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थको खानी छैन, शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छौं,’ उनले भने, ‘नेपालकै माटोमा उखु उत्पादन गरेर नेपाली उद्योगीले इथानोल बनाउनु भनेको हाम्रै देशमा पेट्रोल उत्पादन गरेसरह हो ।’
इथानोल मिश्रणका सकारात्मक पक्षहरू नकारात्मक पक्षभन्दा धेरै भएकाले नै सरकारले निर्णय लिएको उनले दाबी गरे । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी हुने आश्वासन दिँदै उनले ब्राजिलको उदाहरण प्रस्तुत गरे, जहाँ पेट्रोलभन्दा इथानोल सस्तो रहेको उनले अवलोकन गरेको बताए । ‘उत्पादन स्वदेशमै हुने, करको भार कम हुने र सरकारी प्रोत्साहनका कारण त्यहाँ इथानोल प्रतिस्पर्धी बनेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि व्यावसायिक धरातलमा आधारित मोडल अपनाउनेछौं ।’
मूल्य निर्धारण समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विज्ञ र निजी क्षेत्रसमेत रहने भएकाले कुनै एक समूहको स्वार्थमा मूल्य तोक्न नसकिने उनले प्रष्ट पारे । ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि पेट्रोलको मूल्यमा जस्तो गुनासो कम छ, इथानोलको मूल्य पनि त्यही ढाँचामा निर्धारण हुनेछ,’ कार्कीले भने ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, स्वदेशी उत्पादन सुनिश्चितता, मूल्य संरचना तय र आपूर्ति व्यवस्थापनका काम बाँकी छन् । ‘राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भइसकेपछि आवश्यक कार्यविधि निर्माण र गुणस्तर निर्धारणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले  भने, ‘भण्डारण र मिश्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन् ।’
इथानोलको मूल्य पेट्रोलभन्दा प्रतिस्पर्धी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपर्नेगरी मूल्य निर्धारण गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विगतमा नीतिगत अस्पष्टता र उत्पादन सुनिश्चितता नहुँदा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब निगम सरकारको निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । ‘२० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम असफल हुन दिइने छैन,’ उनले जोड दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणले सवारीसाधनको इञ्जिनमा नकारात्मक असर नपर्ने प्रष्ट पारे । ‘यसले कार्बन उत्सर्जन घटाई वातावरणीय लाभ पु¥याउँछ,’ उनले भने । उपभोक्तामा देखिएको अन्योल चिर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको पनि उनले औंल्याए । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा १० प्रतिशत मिश्रणको निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म नेपालमा व्यावसायिकरूपमा इथानोल उत्पादन नभएको र गठन आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलेको बताए ।
इथानोल उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले गठन आदेश आए पनि विस्तृत कार्यविधि नआउँदा निजी क्षेत्र अझै अन्योलमा रहेको बताए । ‘आवश्यक शुद्धता, दैनिक परिमाण, खरिद दर, भुक्तानी प्रक्रिया तथा मौसमी र गैरमौसमी आपूर्ति मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १२ चिनी उद्योगबाट दैनिक ३ लाख ६० हजार लिटरसम्म इथानोल उत्पादन सम्भव छ, जसले कुल पेट्रोल आयातको करिब ३ प्रतिशत धान्न सक्छ । तर उद्योगको सञ्चालन मौसमी भएकाले अफ–सिजनमा वैकल्पिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए । ९९.५ प्रतिशत शुद्धताको इथानोल उत्पादनका लागि डिस्टिलरी प्लान्टमा करिब २५ करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने अनुमान पनि उनले सुनाए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रणपछि इन्धनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन नहुनेमा जोड दिए । ‘९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्धता कायम गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रबारे स्पष्टता आवश्यक छ,’ उनले भने । गाडीको माइलेज, इञ्जिनको दीर्घकालीन प्रभाव र सम्भावित मर्मत लागतबारे उपभोक्तालाई पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।
इथानोल उत्पादनमा लगानी चासो बढ्दै गएको कार्यक्रममा आयोजित सामूहिक छलफलमै देखियो । कियान केमिकल इण्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले परियोजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । ‘कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट र सस्तो ब्याजदरमा ऋणजस्ता सुविधा आवश्यक छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सहयोगी वातावरण बनाए निजी क्षेत्र तोकिएको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा इथानोल उपलब्ध गराउन तयार छ ।’
वक्ताहरूले इथानोल मिश्रण नीति आर्थिक र वातावरणीय अवसरका रूपमा प्रस्तुत भए पनि सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि, गुणस्तर सुनिश्चितता, पारदर्शी मूल्य निर्धारण र उपभोक्ता हित संरक्षण अनिवार्य शर्त भएको निष्कर्ष निकाले । ऊर्जा आयातमा निर्भर मुलुकका लागि वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणसँग जोडिएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
सरकारले अब छिटो कार्यविधि जारी, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण पूर्वाधार सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको गति बढाउनुपर्ने माग छलफलका सहभागीहरूले राखे । नीति घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको विश्वसनीयता महŒवपूर्ण हुनेमा सबै पक्ष सहमत देखिए ।