पूर्ण–बहुमत अवसर र चुनौती

२०१५ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण–बहुमतपछिको यो दोस्रो लहर हो, जहाँ एउटा दलले झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित चुनाव जितेको अवस्था छ । यस्तै भएको थियो भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि सन् १९८४ को चुनावमा राजीव गान्धीले जित्दा पनि । त्यसबेलाको चुनावपछि एउटा भनाइ नै बनेको थियो भारतमा ‘न दादाने देखा, न माने देखा, जो राजीवने देखा’ । सिखहरूको गोल्डन टेम्पलमा भएको ‘अपरेसन ब्लु–स्टार’को बदला आफ्नै सिख अंगरक्षकहरूबाट ३१ अक्टोवर १९८४ मा इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो र त्यही दिन राजीव गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । तत्पश्चात् भएको डिसेम्बर १९८४ को आम निर्वाचनमा राजीव गान्धीले नेतृत्व गरेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले लोकसभाको ५१४ स्थानमध्ये ४०४ स्थानमा विजयी भई संसदीय इतिहासमा कहिल्यै नभएको दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमत हासिल गरेको थियो । यस्तो ऐतिहासिक जित हुनुको पछाडि मुख्यतः इन्दिरा गान्धी मारिएकोमा सहानुभूतिको मतले काम गरेको थियो भने अरू कारणमा स्वच्छ, इमानदार छविका युवा राजीव गान्धी; कांग्रेस पार्टीको बलियो संगठन तथा विभाजित प्रतिपक्षी आदि थिए । हामीकहाँ अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि जेनजी आन्दोलनका बेला भएको युवाहरूको हताहतप्रतिको सहानुभूति, पुराना स्थापित दल र नेताहरूप्रतिको चरम वितृष्णा, राजनीतिमा युवा पुस्ताहरूले केही गर्छन् कि भन्ने आशा, सामाजिक सञ्जालको करामत, बालेनप्रतिको आकर्षण र घण्टीप्रतिको मोहनीका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रतिको अन्धाधुन्द लहर आएको हो ।
 
राजीव गान्धीको सरकारले झण्डै ५ वर्षको कार्यकालामा अनेक विवादास्पद काम गरेकाले सन् १९८९ को आमनिर्वाचनमा पूर्णबहुमतीय सरकारले निरन्तरता पाएन । इन्दिरा गान्धीले लगाएको सन् १९७५–७७ को संकटकालपछिको आम निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टीको नराम्ररी हार भएको थियो भने इन्दिरा गान्धी आफ्नै चुनाव क्षेत्र रायबारेलीमा पराजित भएकी थिइन्, जसरी अहिले झापामा केपी शर्मा ओली हारे । तत्पश्चात् मुरारजी देशाईंको नेतृत्वमा बनेको भारतीय जनता पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र आन्तरिक कलहका कारण जनता पार्टी फुट्यो । अहिले बन्ने बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले भारतको गलत राजनीतिको उदाहरणबाट पाठ सिकी आगामी ५ वर्ष सरकार चलाउनुपर्नेछ, जुन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ को चुनावबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई सुधारी बदलिएको कांग्रेस (आई) बनाएर तल्लो तहसम्मको समर्थन जुटाई पार्र्टीलाई मजबुत बनाइन् । फलस्वरूप, सन् १९८० को आम निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी पुनः शक्तिमा आइन् । यहीँबाट नेपाली कांग्रेसले पनि पाठ सिक्नु उपयुक्त हुन्छ । भन्दा र बोल्दा त सुध्रिएको कांग्रेस भनिन्छ तर कांग्रेसका आदर्श व्यक्तित्व बीपीको मर्म नबोक्ने कांग्रेसलाई कसरी सुध्रिएको भन्न सकिन्छ ? हारको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ । सबै शीर्ष नेताहरू बढारिँदा पनि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि इगुआना जंगी छेपारोझैं अस्तित्व जोगाउन भने सफल भएका छन् ।

रास्वपा विजय
अहिले रास्वपाको विजयलाई बाहिर जोसुकैको जो कसैको डिजाइन वा योजना वा सहयोगमा भएको भनी शंका, उपशंका गर्नुभन्दा वास्तविक देखिएको जनमतलाई इज्जत गरी काम गर्न दिनु सबभन्दा व्यावहारिक र युक्तिसंगत हुनेछ । भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिले होटेल सोल्टीमा केही पत्रकारहरूलाई खातिरदारी गरी ‘अब कि बार, बालेन सरकार’ भन्ने मन्त्र पढाए भनेका पत्रकारले पनि बफादारिता देखाए । तराई मधेशमा ‘बालम’ भनिने बालेनप्रतिको मोहनीलाई सघाउन सीमापारको मोटरगाडीको चहलपहल अलि अस्वाभाविक पनि देखिन्थ्यो । माओवादीलाई त हेरियो भने अब एकपटक घण्टीलाई पनि हेरौं न त भन्ने जनताहरूको भोट पनि रास्वपाको जितको एउटा कारक हुनसक्छ र यो सदाशयतामाथि तुषारापात नहोस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । देश–विदेशबाट शिक्षित, दीक्षित, विज्ञ, व्यावसायिक र उद्यमी युवाहरूको पार्टीमा ऊर्जा, जोस, जाँगर भरपूर भएको हुनाले यो पार्टीमाथि सबैले आशा राख्नैपर्छ र आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी सघाउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारमा एउटै कुराको कमी हुनसक्छ त्यो हो धरातलीय अनुभव, यसका लागि अनुभवी, योग्य तथा निष्पक्ष सल्लाहाकार छान्ने र राख्ने कार्यमा उदार हुन सक्नुपर्छ ।

रास्वपाको चुनौती
पल्टनमा एउटा भनाइ छ– कमाण्ड नेतृत्व लिँदा पाएसम्म समस्याग्रस्त पल्टनको नेतृत्व लिनु, किनकि त्यहाँ सानोतिनो सुधार र सेवा प्रदान गर्नसक्दा मात्र पनि धेरै काम गरेजस्तो हुन्छ र जस पाइन्छ अनि बिस्तारै ठूला काम र योजना लागू गर्दै जान सहज हुन्छ । सबै कुरा ठीकठाक, समस्या नभएको राम्रो पल्टनको कमाण्ड नेतृत्व लिँदा त्यहाँ सुधार गर्ने खासै अवसर हुँदैन भने भएको राम्रो कुरा धान्नै र बिग्रेला कि भन्ने डरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा चुनौती र समस्याहरू धेरै भएको हाम्रो देशमा रास्वपालाई अहिले कामगरी जस पाउने ठूलो अवसर छ । स–साना सुधार र आधारभूत सेवा प्रदानका कार्य मात्र गर्न सक्दा पनि जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । यसैले साना कुराहरूबाट सुरु गरी बिस्तारै समय तालिकासहितको योजनालाई दृढ हिसाबले लागू गर्दै जाँदा अवरोध कम र कमी कमजोरी भएमा पनि सुधार गरी काम फत्ते गर्ने अवसर मिल्छ । उदाहरणका लागि सवारीचालक प्रमाणपत्र वितरणबाट काम सुरु गरी अरू सार्वजनिक सेवा, सुविधामा सहजता र शान्ति सुरक्षामा सुधार गर्नेजस्ता कामहरूबाट सुरु गर्न सकिन्छ । अनि बिस्तारै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा र राज्य व्यवस्था सञ्चालनका दैनिकी र आइपर्ने समस्या, चुनौतीहरूलाई व्यावहारिक ढंगले सम्बोधन गर्दै जान सजिलो हुन्छ । गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त त साधारणदेखि जटिल चरित्र र प्रकृतिसम्मको गरी धेरै लामो हुन्छ, तर ५ वर्षमा गर्न नसकिने र देशलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने भने होइन ।

रास्वपाको सरकारलाई अहिलेको ज्वलन्त र प्रथम चुनौती भनेको न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको सम्बोधन हो र यो नै सरकारको पहिलो ‘एसिड टेष्ट’ हुनेछ । नीतिगतदेखि आम देखिएका र प्रमाणित भएका भ्रष्टाचारी र बिनास्रोत अकुत सम्पत्तिवालामाथिको कारबाही अर्को अहम् चुनौतीको विषय हो । 
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी आधारभूत सेवासुविधा प्रदानको काम पनि सजिलो हुने छैन । भौतिक, आर्थिक तथा कृषि क्षेत्रको विकास, उद्योग उत्पादन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, गरीखान पाउने अवसरको विकास आदि कुरा बोलेरभन्दा बिस्तार गरेर देखाउने कार्य हो । सरकारको १०० दिनको हनिमुन अवधि र तत्काल ल्याउनुपर्ने वार्षिक बजेट पनि चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ । 

आम सचेत नागरिकहरूको चिन्ता र चसोको विषय भनेको रास्वपाभित्र सम्भाव्य नेतृत्वबीचको व्यक्तित्व टकराव, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र सम्भाव्य विभाजान हो । यी सम्भाव्य परिस्थितिलाई रोक्नु र सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा दण्ड र पुरस्कारको पारदर्शी व्यवस्थासहितको पार्टीको व्यवस्थापन कम्ती चुनौतीको विषय हुने छैन । चुनौतीसँगै अवसर पनि हुने भएकाले हरेक चुनौती र समस्यालाई व्यावहारिक र व्यावसायिक हिसाबले सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन ।

अर्को कुरा, रास्वपाको नेतृत्वहरू माथि उठ्ने गरेको एउटा अहम् सवाल भनेको अबको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध कस्तो हुने ? कतै एक पक्षीय झुकावको नीति हुने त होइन ? यस सवालामा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेर देखाउन सक्नु नै यसको जवाफ हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा रास्वपाको घोषणापत्रले खासै केही बोलेको छैन । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय एकता, संविधानले तोकेका राष्ट्रिय हित र चासो ‘भाइटल इन्टरेष्ट’का विषय हुन् । यी राष्ट्रिय सत्ववताको विषयमा सम्झौता गर्ने कसैलाई छुट हुँदैन, छैन र आगामी सरकारले यसको संवेदनशीलतालाई मनन गर्ने नै छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता भनेको ठूला भाषण र आदर्शका कुराले प्राप्त हुने होइन, राज्यले आफ्नो क्षमता र औकातअनुसार हरेक नागरिकको बिना भेदभाव अभिभावकत्व लिन्छ भन्ने बिश्वास आर्जन गर्न सकेको अवस्थामा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना आफैं विकास हुन्छ ।

विगतमा भए गरिएका कतिपय सन्धि, सम्झौताहरूका कारण हाम्रो सार्वभौमिकता माथि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यी र यस्ता राष्ट्रिय हित र सुरक्षा प्रतिकूल कार्यहरू आगामी दिनहरूमा हुन दिनुहुँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रको बहुआयामिक विषयहरूको सुरक्षार्थ तयार गरी लागू गरिने एक बृहत् सुरक्षा नीति हो जसले राष्ट्रको हरेक अहम् चासो र हितका विषयहरूलाई व्यावहारिक र व्यावसायिक हिसाबले सम्बोधन गर्छ र गर्न सघाउ पु¥याउँछ । राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रका विषयहरू संवेदनशील हुन्छन् नै, तर यी विषयहरूमाथि रास्वपाको नेतृत्वबाट बेलाबेलामा आएको र आउने गरेको विवादास्पद टिप्पणी र भनाइहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन भावना, आवेग, आग्रह, पूर्वाग्रहबाट हुनु हुँदैन र यस अर्थमा आउने सरकार सजग हुनु अनिवार्य छ । 

अन्तिममा
‘टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली’ भनेझैं रास्वपा बनेको छ । यो पार्टी पुतलीले ‘बार्बी डल’को जस्तै प्रख्याति पाउन सकोस् । मन्दिरमा बज्ने पावन घण्टी चर्चमा नबजोस् । आम नेपालीको मतको कदर होस् र नेपालको जय होस् । सफलताको शुभकामना !

लेखक नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल हुन् ।