खाडी युद्ध २.० ले अवस्था कहाँसम्म पुग्ला ?

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको असर खाडी मुलुकभन्दा पर संसारभर र नेपालसम्म परिरहेको छ । अवस्था कतिसम्म खराब होला ? साइमन विल्सनको रिपोर्टः
इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको युद्ध, इरानको सैन्य जवाफी हमला र रणनीतिकरूपमा महŒवपूर्ण ‘हर्मोज जलडमरू’ नाका बन्द हुनाले विश्वभरका वित्तीय बजारहरू नराम्रोसँग हल्लिएका छन् । यो युद्धले तेल र ग्यासको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ भने शेयरबजार ओरालो लागेको छ । यसबीच ठूला तेल कम्पनीको शेयर यति बढेको छ कि ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । यसले भविष्यमा विश्वकै आर्थिक वृद्धि घट्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने र ब्याजदर पनि उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा तत्काल मूल्य नबढे पनि, पाकिस्तान र बंगलादेशमा यसको असर अहिले नै परिसकेको छ । उता क्यानडा, अमेरिका र बेलायतमा उपभोक्ताहरूले इन्धनको मूल्य बढेको महसुस गरिसकेका छन् भने बेलायती बैंकहरूले निश्चित ब्याजदरका अफरहरू हटाउन थालेका छन् । बेलायतमा त थोक ग्यासको मूल्य दुई तिहाइले बढेको छ, जसको असर चाँडै नै घरधुरीको बिलमा देखिनेछ । यो द्वन्द्व सीमित घेरामै रहेको भनिए पनि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पु¥याइसकेको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रलाई फरक–फरकरूपमा प्रभावित गर्नेछ । ऊर्जा निर्यात गर्ने अमेरिकालगायतका देशहरूभन्दा आयात गर्ने देशहरू बेलायत, युरोप र धेरैजसो नेपाललगायत एसियाली देशलाई सबैभन्दा बढी मार पर्नेछ ।

हर्मोज जलडमरु किन महत्वपूर्ण ?
खाडी क्षेत्र र यसका वरपरका भूमिमा विश्वकै सबैभन्दा बढी हाइड्रोकार्बनको भण्डार छ । साउदी, कुवेत र इरानका विश्वकै पाँच ठूला तेल खानीमध्ये चारवटाले आफ्नो उत्पादन यही साँघुरो जलमार्ग हुँदै बाहिर पठाउँछन् । व्यापार विश्लेषण संस्था केप्लरका अनुसार गत वर्ष ३१ प्रतिशत कच्चा तेल यही नाका भएर गएको थियो । साथै, विश्वको ३४ प्रतिशत रासायनिक मल र ३२ प्रतिशत मिथानोल पनि यही बाटो भएर ढुवानी हुन्छ । यो नाका बन्द हुनाले यो हप्ता तेलको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धप्रतिको अस्थिर धारणा र घटनाक्रमअनुसार मूल्यमा तीव्र वृद्धि र गिरावट देखियो ।

ग्यासको अवस्था के छ ?
घरघरमा उपयोग हुने प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) पछिल्लो समय संसारभर उग्र प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालजस्तो देशको दूरदराज इलाकामा पनि गुइँठा र दाउरा छाडेर ग्यास प्रयोग गर्न थालेका छन् । ती सबै होर्मुज जलडमरू हुँदै आउँछ । उता बेलायतले २४ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास र १९ प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) पनि यही नाकाबाट जान्छ । बेलायत अहिले घरेलु र नर्वेली ग्यासको निर्भरताबाट हटेर कतारी ग्यासको ठूलो आयाततर्फ मोडिने ऐतिहासिक चरणमा छ । सन् २०३५ सम्ममा बेलायतको ग्यास खपतमा ‘नर्थ सी’ ग्यासको तुलनामा खाडी क्षेत्रको ग्यासको हिस्सा ठूलो हुने अनुमान छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य केही बढे पनि थोक ग्यासको मूल्य भने ६० प्रतिशतले बढेको छ, जसले चाँडै नै घर र व्यवसायको लागत बढाउनेछ । क्यापिटल इकोनोमिक्सका नील शियरिङका अनुसार यस्ता संकटले पहिले लुकेका समस्याहरू बाहिर ल्याउँछन् । उदाहरणका लागि, कतारले विश्वको ४० प्रतिशत हिलियम उत्पादन गर्छ, जुन सेमिकण्डक्टर बनाउनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी असर कसलाई पर्ला ?
यो युद्धबाट खाडी मुलुक आफैं आर्थिकरूपमा र मानवीय क्षतिका हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रताडित हुनेछ । गत वर्षको १२ दिने युद्धमा इजरायलको अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमासिकमा करिब १ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । यदि वर्तमान द्वन्द्व छोटो समयमै सकियो भने पनि इजरायल र खाडी अर्थतन्त्रमा उस्तै किसिमको गिरावट आउनु स्वभाविक देखिन्छ । इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १० प्रतिशतले घट्न सक्छ । यसबाहेक, विश्वको वृद्धिको मुख्य इन्जिन मानिने एसियाली क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । ‘द इकोनोमिस्ट’का अनुसार चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाले समुद्रमार्फत आयात गर्ने कच्चा तेलको ४० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा खाडी क्षेत्रले नै आपूर्ति गर्छ । चीनको एक तिहाइ र भारतको आधाभन्दा बढी एलएनजी आयात यहीँबाट हुन्छ । गत वर्ष ८७ प्रतिशत कच्चा तेल र ८६ प्रतिशत एलएनजी यही नाकाबाट एसिया गएको थियो, त्यसैले यो नाका लामो समय बन्द हुनु एसियाका लागि ठूलो खतरा हो । एसियालाई असर गर्नु नेपाललाई असर गर्नु हो ।

के विश्वको जीडीपी घट्नेछ ?
अवश्य घट्छ तर यदि यो द्वन्द्वले ठूलो क्षेत्रीय युद्धको रूप लिएन र तेल आपूर्ति लामो समयसम्म ठप्प भएन भने, विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउनुको सट्टा सामान्य गिरावट (१ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र हुने धेरैको अनुमान छ । तर अवस्था सुध्रने वा बिग्रने भविष्यवाणी गर्न अत्यन्त गाह्रो छ । यदि यो नाका महिनौंसम्म बन्द भयो, खाडीका तेल पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो र तेलको मूल्य १५० डलर पुग्यो भने विश्वको जीडीपीमा ३ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्छ । तेल क्षेत्रका विज्ञहरू आत्तिए पनि समष्टिगत अर्थशास्त्रीहरू भने तुलनात्मकरूपमा शान्त छन् । अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानका अनुसार यसको एउटा कारण अमेरिका र अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू सन् १९७० को दशकको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएका छन् । तिनीहरू अब तेलमा कम निर्भर छन् र तेलको मूल्य बढ्दा पहिलेजस्तो महँगीको चक्रमा फसिहाल्ने सम्भावना कम छ ।

यो युद्ध कहिलेसम्म चल्नेछ ?
‘मेरो अनुमानअनुसार तपाईं हामीले चाहेभन्दा लामो समयसम्म यो युद्ध लम्बिने छ,’ फाइनान्सियल टाइम्सकी प्रधानसम्पादक राना फारुहर भन्छिन् । डोनाल्ड ट्रम्पका लागि बढ्दो पेट्रोल मूल्य र स्पष्ट उद्देश्यको अभावले गर्दा युद्ध चाँडै अन्त्य गर्नु फाइदाजनक भए पनि इरानी शासनका लागि भने ड्रोन हमला र छिमेकीमाथिको आक्रमणमार्फत यो पीडालाई लम्ब्याउनुमा बढी फाइदा देखिन्छ । यसले ऊर्जा बजारलाई थप अस्तव्यस्त बनाउनेछ र विश्वभर महँगी बढाउनेछ । विश्लेषक ल्युक ग्रोमेनले भनेझैं, इरानले अमेरिकी सेनालाई हराउनुपर्दैन, उसले अमेरिकी ढुकुटी (ट्रेजरी मार्केट)लाई हराइदिए पुग्छ ।

अब अपेक्षा के गर्ने त ?
युक्रेन युद्धको अनुभवले देखाएझैं, महँगीले एकैपटक मात्र प्रहार गर्दैन; यसले सुरुमा इन्धन, त्यसपछि खाद्यान्न र अन्य उपभोक्ता क्षेत्रमा असर गर्छ । यसैबीच, इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीनले विश्वभरका बन्दरगाह र जहाजहरूमा आफ्नो नियन्त्रण भएको फाइदा उठाउन सक्छ । ढुवानी खर्च बढ्नु भनेको महँगीको मार थपिनु हो । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै सरकारी र कर्पोरेट ऋणपत्रहरू (बन्ड्स) छोटो अवधिका लगानीकर्ताहरूसँग भएकाले बजार थप कमजोर हुन सक्छ । ट्रम्पको वैदेशिक कदमले यदि ब्याजदर, महँगी र अमेरिकी घाटा बढायो भने अमेरिकी र विश्व अर्थतन्त्रले ठूलो सास्ती भोग्नुपर्नेछ । दुःखको कुरा, यो युद्ध र यसको बजारमा पर्ने प्रभाव केही समयसम्म रहिरहने देखिन्छ ।
(मनी विक म्यागेजिनबाट साभार)