एनआरएनए अब सबै प्रवासी नेपालीको साझा संस्था बन्नेछः हेमराज शर्मा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, एनआरएनए

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औँ महाधिवेशनबाट हेमराज शर्मा सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । विदेशमा २७ वर्ष बिताएका उनी एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका हुन् । यससँगै एनआरएनएले इतिहासमै पहिलोपटक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट नेतृत्व पाएको छ । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलमा भौतिक शास्त्रमा प्राध्यापन गर्दै आएका उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप तथा लगानी नेपाली भूमिमा फर्काउनेदेखि नागरिकताका विषय समाधान गर्नेसम्ममा नेपाल सरकारसँग बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक विवादका कारण विभाजित बनेका गैरआवासीय नेपाली शर्माको नेतृत्वमा एउटा छानामुनि अटाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ । नेपालको विकासमा एनआरएनएको भूमिका, सरकारसँगका अपेक्षा, आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्मासँग न्यून२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता सुजाता थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
करिब २७ वर्षदेखि विदेशी भूमिमा कर्म गरिरहनुभएको छ, प्रवासी नेपालीहरुको छाता संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वको अवसर पनि पाउनुभयो, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
विभिन्न कारणले गर्दा एनआरएनए दुई समूहमा विभाजित भएको थियो– एउटा महेश श्रेष्ठजीको नेतृत्वमा र अर्को डा. प्रदीप केसीको नेतृत्वमा । बृहत् काठमाडौं अधिवेशनमार्फत यी दुवै समूह र समूहभित्रका उपसमूहहरूलाई समेट्दै हामीले यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं । यस महाधिवेशनमा सबै पक्षका साथीहरूको सहभागिता रह्यो र हामीले एकीकृत समितिमा पनि सबै पक्षका प्रतिनिधिलाई समावेश गरेका छौँ ।
पहिले एनआरएनए एक गौरवपूर्ण संस्थाको रूपमा चिनिन्थ्यो तर पछिल्ला ५–६ वर्षमा यसको छवि केही कमजोर भएको थियो । एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले बाहिर पनि नकारात्मक सन्देश गएको थियो । तर, अहिलेको एकतापछि विगतको गौरवलाई पुनःस्थापित गर्न सकिने विश्वास बढेको छ । सही मार्गतर्फ अगाडि बढ्ने आधार तयार हुँदै गएको छ । म सौभाग्यवश, विभिन्न समूह र उपसमूहहरूको सर्वसम्मत समर्थनबाट कुनै दबाब वा सम्झौताबिना अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको छु । आगामी दिनमा एनआरएनएले राज्यले अपेक्षा गरेका र सम्पूर्ण नेपालीले चाहेका काममा योगदान पु¥याउने दिशामा हामी सानो भए पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

एनआरएनएले लामो समयदेखि निकै तिक्ततापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो, महाधिवेशनले एकप्रकारले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ, पदले मात्र मिलाएको हो कि मन पनि मिलेर अघि बढ्छ त ?
अब वास्तवमा विभाजन भएर बस्ने विकल्प पनि बाँकी छैन । विगतमा हाम्रो विभाजनका कारणहरू आन्तरिक नै थिए । सैद्धान्तिक रूपमा कुनै असहमति थिएन, एजेन्डा र सिद्धान्त एउटै थिए । तर, आपसी अहं र राजनीतिक दलहरूको प्रभावका कारण संस्था र निर्वाचनमा हस्तक्षेप हुँदा विभाजन भएको थियो । अहिले भने त्यो अहंभाव धेरै हदसम्म समाप्त भइसकेको छ र सबै एक ठाउँमा आएका छौँ । राजनीतिक दलहरूको प्रभाव पनि घट्दो देखिन्छ । उनीहरूले पनि विगतबाट पाठ सिकेको जस्तो लाग्छ । पछिल्लो परिवेश र निर्वाचन परिणामले पनि अब यस्ता संस्थामा अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने संकेत दिएको छ । यस परिवर्तित अवस्थामा, सबै पक्षबाट स्वीकारिएको नेतृत्वका आधारमा हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

हालै सम्पन्न एकता सम्मेलनमा सबै पूर्वअध्यक्ष र संस्थापकहरू मञ्चमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । अब फेरि संस्था टुक्रिँदैन, सबै एक भएर अघि बढ्छन्, कुनै पनि गुट रहँदैन भन्नेमा तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामी प्रयासरत छौँ । अहिले हामी धेरै सचेत भइसकेका छौँ । अब पनि संस्था टुक्रियो भने सरकारले पनि हामीलाई स्वीकार्दैन । वर्तमान सरकारको पनि कुनै दलगत स्वार्थ यहाँ नरहेको देखिन्छ, बरु उनीहरू एकतामा जोड दिन इच्छुक देखिएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पनि ‘तपाईंहरू मिलेर आउनुहोस्, देश फरक परिस्थितिमा छ, एकजुट भए हामी मिलेर काम गर्न सक्छौँ’ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ । उहाँहरूको सहयोगले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । अब कुनै एक दलको छत्रछायामा संस्था रहने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले कम्तीमा आगामी कार्यकालसम्म एकता कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । भविष्यमा के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

अब एनआरएनएभित्र राजनीति हुँदैन भन्नेमा कसरी विश्वस्त हुने ? 
हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरौँ, किनभने विगतमा राजनीति गर्नेहरु, हस्तक्षेप गर्नेहरु आफैं उठ्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा, हामी यहाँ पनि परिवर्तन भइसकेका छौँ । मेरो कुरा, मलाई सबै साथीहरूले मान्ने कारण के भने म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित छैन ।

विदेशमा रहेका नेपाली पनि विभिन्न दलहरूमा विभक्त भएको पाइन्छ नि ?
अब यसरी भन्नुपर्छ, दलका संगठन अवश्य छन् । तर, उहाँहरुले निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्नुहुन्न । फुटाउन सक्नुहुन्न । किनभने उहाँहरु केही न केही कमजोर भइसक्नुभएको छ । त्यसकारण अहिलेको महाधिवेशनमा प्रभाव पार्न सक्नुभएन । त्यसैले उहाँहरू संगठित भए पनि उहाँहरुको प्रभाव कम भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । तर, एनआरएनए भित्रका संगठनमा जानुभयो भने सक्रिय व्यक्ति नै भेटिन्छन् । ती सक्रिय व्यक्तिहरूमा धनाढ्यहरू पनि अझै छन् । किनभने एनआरएनएमा आउने व्यक्ति सामाजिक रूपमा सक्रिय हुनेहरू मात्रै हुन् । यसको अर्थ के हो भने अलिकति राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा सक्रिय हुन्छन् । तर उनीहरु पनि अलिक सचेत छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा धेरै दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मुलुकमा नयाँ खालको सन्देश र म्यान्डेट दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो बहुमत पाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपालीले स्वदेशमा बढी लगानी गर्न सहज अवस्था बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
लगानीका केही व्यावहारिक पक्षहरू अझै सुधार गर्न बाँकी छन् । तर, मूल नीतिगत आधारहरू लगभग स्थिर भइसकेको जस्तो लाग्छ । केही विषय जस्तै ः ड्युटी र करसम्बन्धी व्यवस्था, अझै व्यवहारमा स्पष्ट हुन बाँकी छन् । उदाहरणका लागि यहाँ कमाएको नाफा स्वदेश फर्काउँदा (रिप्याट्रिएसन) हुने व्यावहारिक समस्या अझै छन् । सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रिन्सिपल स्तरको अनुमति त छ तर व्यावहारिक रूपमा अझै कार्यान्वयन पूर्ण भएको छैन । नीतिगत रूपमा धेरै कुरा तयार भए पनि व्यवहारमा स्टार्टअप र अन्य लगानीका पक्ष अझै मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ सरकारले विदेश बसेका डायस्पोराहरूको आर्थिक र बौद्धिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ । यस हिसाबले, केही बाँकी रहेका नीतिगत पक्षहरू सुधारेर नयाँ सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

नेपाली नागरिकताको विषय– विशेष गरी दोहोरो नागरिकताको कुरा– पटकपटक उठिरहेको छ । यस सम्बन्धमा यहाँहरु कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
अहिले रास्वपामा अधिकांश व्यक्ति पूर्व एनआरएनए सदस्य नै हुनुहुन्छ । कतिपय हाम्रा संगठनमा काम गरेका पदाधिकारी पनि अहिले जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । स्वयं अध्यक्ष पनि पूर्व एनआरएनएमा संलग्न रहिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले हाम्रो मुद्दा मूलतः उहाँहरूको मुद्दा हो भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । त्यसकारण उहाँले आफ्नो घोषणापत्रमा जे–जे प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, त्यति मात्र पूरा भए पनि हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ । लगभग त्यस स्तरमा नै हामी पुग्ने विश्वास छ । 

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले कुन दृष्टिबाट हेर्नुभएको छ ?
जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएर सहभागी हुन नसके पनि यसको प्रभाव विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपालीमाथि पुगेको छ । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै असर पारेको छ । उदाहरणका लागि त्यहाँका जेनजीका अभिभावकले बच्चाहरूलाई विदेशमा रहेर पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा हुने क्रियाकलापबारे जानकारी दिनुभएको होला । त्यस हिसाबले, विदेशमा रहेका नेपाली पनि केही हदसम्म यो आन्दोलनका सहभागी रहेको मान्न सकिन्छ । बाहिर बसेका नेपालीको चाहना परिवर्तन नै हो । पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाबाट अपेक्षित सुशासन, पारदर्शिता, स्वतन्त्र समाज जस्ता कुराहरू पर्याप्त नभएका कारण उनीहरूको असन्तुष्टि बढेको थियो । यही असन्तुष्टिबाट यो आन्दोलन उत्पन्न भएको हो र हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाएका छौँ । सबै गैरआवासीय नेपालीहरू सधैं एनआरएनएको सदस्य भएर मात्र यसमा संलग्न भएका छैनन् । कुनै विशेष बिन्दुमा उनीहरूले फर्केर योगदान दिनुपर्छ । यसै कारण नयाँ सरकार यसको मर्मलाई बुझेर अघि बढ्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने आधारहरू के–के छन् ?
अहिले अन्य विकल्प देखिँदैन । किनभने हामीले विभिन्न प्रणाली र धेरै व्यक्तिहरुको कामकाज हेरिसकेका छौँ । पहिले पनि दुई तिहाइको सरकार, राजासहितको र राजाबिनाको प्रणाली हेरेका छौँ । अहिलेको अवस्था तपाईंको निर्णयअनुसार एकीकृत राज्यको रूपमा अघि बढेको छ । सानो–सानो मोडेलहरू बाँकी रहेको जस्तो पनि छैन । त्यसकारण हामी आशावादी छौँ । यो नयाँ पुस्ताले जुन नेतृत्व लिएको छ, उनीहरूले नै अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु ।
बाचापत्रमा हाम्रा बारेमा उल्लेख भएका कुरा पूरा होउन् । खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई जोड्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी विषयलगायतका तमाम मुद्दा सम्बोधन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ । त्यसै अनुसार काम हुनेमा म विश्वस्त छु ।

विदेशमा बसिरहेका धेरै नेपाली हामीले देखेका छौँ । उनीहरू प्रतिभाशाली पनि छन् । विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा गएर काम पनि गरेका छन् । तर उनीहरू एनआरएनएभित्र नसमेटिएको जस्तो देखिन्छ । अब सबैको क्षमता र योग्यतालाई समेट्ने आधारहरू के–के छन् ?
एनआरएनएमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको इतिहासमा २३ वर्षको अवधिमा शीर्ष नेतृत्वमा जो कोही हुनुहुन्छ, ती सबै व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । म मात्रै यो इतिहासमा पहिलो पटक एउटा शैक्षिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति आएको छु । पहिला त्यस्तो खालको एउटा धारणा थियो– ‘एनआरएनए त धनी व्यक्तिहरूको क्लब हो’ भन्ने । त्यसपछि सात वर्षमा एमाले, कांग्र्रेस, माओवादी घुस्दा पनि यो संस्था राजनीतिक दृष्टिले केवल सत्ता वा दलको आंकडाले हेर्ने खालको बन्यो । यी विविध कारणले यहाँ सबैले सहजै प्रवेश पाएका छैनन् ।
अर्को कुरा, हामीले विभिन्न डायस्पोरामा रहेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको चासो र आवश्यकतामा काम गर्नुपर्छ । हामी सधैं ‘लगानी, लगानी, लगानी’ भन्दै आएका छौँ । तर, पैसा हुने व्यक्ति मात्र जोडिने हो भने खाडी क्षेत्रका दोस्रो पुस्ताका वा शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई जोड्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ? अहिलेसम्म एनआरएनएले यसका लागि पर्याप्त कार्यक्रम दिन सकेको छैन । नजोडिनुको एउटा कारण भित्रको राजनीति र ‘धनी व्यक्तिहरूको क्लब’ भन्ने दृष्टिकोण पनि हो । तर, म फरक क्षेत्रबाट आएका कारण मेरो आयाम र कार्यक्रमका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग जडान गर्ने अवसर लिएर आएको छु । यो सुरुवात हो र केही न केही प्रयास हामीले गर्नैपर्छ । त्यसपछि आउने नेतृत्वले यसलाई अघि बढाए, सबै खालका नेपाली, विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई पनि यहाँ भित्र ल्याउन सकिने विश्वास छ ।

तपाईं प्राज्ञिक क्षेत्रबाट नेतृत्वमा आउनुभएको छ, अब सबै खालका पेसाकर्मीलाई, विशेषगरी यस क्षेत्रका अन्य योग्य व्यक्ति तथा प्रतिभाशालीहरूलाई पनि यहाँ आउन सक्ने अवसर र सम्भावना छ ?
हो । त्यो त मेरो आगमनले पनि देखाएको छ । यो विषय त्यति सजिलो होइन । म यसमा २० वर्षसम्म निरन्तर लडेर, संघर्ष गर्दै आएको हुँ । अब नयाँ मान्छेले तुरुन्तै सहज रूपमा प्रवेश गर्न सजिलो छैन । अब अलिकति कम पैसा भएका व्यक्ति वा समाजसेवी पनि यहाँ जान सक्ने अवस्था बनेको छ, नभए अरू कति व्यक्ति हुनुपथ्र्यो भन्ने कुराको एउटा स्थापित आधार यसपालिदेखि निर्माण भएको छ । त्यसैले अब शीर्ष नेतृत्वमा आउन महत्वकांक्षी व्यक्तिहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अब बन्ने सरकारसँग तपाईंको सहकार्य कसरी अघि बढ्छ ? जलविद्युत्, ऊर्जा, सडक, पूर्वाधार र अन्य विकासका कामहरूमा कसरी हातेमालो गर्नुहुन्छ ?
घोषणा पत्र हेर्ने हो भने तपाईंले उठाउनुभएका विषयमा प्रवासी समुदाय एउटा हिस्सेदार हुने कुरा उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । पहिले हामीले सरकारलाई हामी यसो गर्न सक्छौं, यो वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर दबाब दिनुपर्ने स्थिति थियो तर अहिले स्थिति उल्टो छ । अब जब प्रवासी समुदाय सक्रिय हुन्छ, वातावरण हामीले तयार पार्न सक्छौं । आउन प्रेरित गर्ने खालको वातावरण घोषणा पत्रमा पनि सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ ।
देशले हामीसँग अलि बढी अपेक्षा गरे जस्तो लाग्छ । किनभने हामी निकै कान्छो प्रवासी समुदाय हौं धेरै वर्ष त हामी विदेशमा छैनौं । भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी समुदायलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको चौथो–पाँचौं पुस्ता भइसकेको छ । हाम्रो त पहिलो पुस्ताका बच्चाहरूले अहिले मात्र विश्वविद्यालय पूरा गरेर योगदान दिन थालेका छन् । छोटो समयमा पनि हाम्रो प्रगतिको दर अन्य प्रवासी समुदायभन्दा छिटो छ । थोरै–थोरै लगानी गर्ने, मध्यम आकारको लगानी गर्ने हजारौँ व्यक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । सरकारले जोडिने अवसर दियो भने अपेक्षाअनुसार प्रवासी समुदाय यहाँ सक्रिय हुनसक्छ ।

नेपालमा जलस्रोतको ठूलो सम्भावना देखिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाटको रोडम्याप पनि तयार भइसकेको छ । अब विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, उद्योग, जलविद्युत्, आईटीलगायतका क्षेत्रहरूमा पनि लगानीको आशा जगाउने सम्भावना छ ?
संस्थाले आफैं लगानी गर्नेभन्दा, यसको मुख्य काम बाहिर बस्ने गैरआवासीय नेपाली र नेपाल सरकारबीच सेतुको काम गर्नु हो । जहाँ नीति वा व्यवस्थामा कमजोरी छ, त्यहाँ सरकारलाई घच्घच्याउने जिम्मेवारी यसको हुन्छ । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको योजनामा आधारित हुन्छ, हामीले मात्र ‘यसो गर, उसो गर’ भन्नु पर्दैन । कम्तीमा सरकारले कुन सेक्टरमा लगानी खोजिरहेको छ भन्ने जानकारी पाएपछि, त्यो सन्देश हामी नेपालीसँग साझा गर्न सक्छौं ।

अहिले पनि कुनै कानुनी वा प्रशासनिक झन्झट छ ?
कानुनीभन्दा व्यावहारिक चुनौती धेरै छन् । नयाँ सरकारले केही दिनमै यसलाई समाधान गर्ने अपेक्षा छ ।

विगतका सरकारहरूमा भ्रष्टाचार बढी भएको थियो, जसले नीतिगत र प्रशासनिक काम रोकियो भनिन्छ, अब सुशासनको पनि अपेक्षा बढेको हो ?
उहाँहरूले उठाएको कुरा यही हो– सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र रोजगारीको व्यवस्था । यी तीन नाराले हामीलाई आशावादी बनाउँछ । अहिले युवा भए पनि अन्य क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्ति रास्वपामा छन् । उहाँहरुले अवश्य काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । 

यसको अर्थ अहिलेको संसदमा युवाहरूको प्रवेश आशालाग्दो छ ?
आशालाग्दो छ । अनुभव कम भए पनि सबै सांसदले गर्नैपर्छ भन्ने छैन । १०–१५ जना दक्ष क्याबिनेट सदस्यले राम्ररी काम गरे भने धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्छ । केही व्यक्तिले धेरै योगदान दिए सिस्टम नै बदलिन सक्छ ।

पुराना दलहरूका केही आशा लाग्दा व्यक्ति निर्वाचनमा पराजित भएका छन्, उनीहरूसँगको सहकार्य कस्तो रहनेछ ?
पुराना दलका केही सीमित व्यक्तिले नराम्रो नगरे पनि, नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूले पर्खिनुपर्छ । समयअनुसार प्रतिस्पर्धा अब युवा पुस्ताले गर्ने भएकाले पुराना दलले नयाँ सोच भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ र पार्टीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसरी प्रतिपक्षी बलियो हुँदा सरकारका निर्णयमा सुनुवाइको सम्भावना बढ्छ । पुराना दलले समय बुझ्न सकेनन् । अहिले त्यो पुरानो पुस्ता धेरै दलमा बाँकी छैन । प्रतिस्पर्धा अब युवा पुस्ताले गर्ने भएकाले पुराना दलले नयाँ सोच भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ र पार्टीलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण हाम्रा नेपाली युवा प्रभावित भएका छन् । यसले खाडी र वरपरका देशहरूमा पनि असर पारेको छ । यस्तो परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको भूमिका के हुन सक्छ ?
यस परिस्थितिमा तत्कालै रेमिट्यान्स प्रभावित नहुने भए पनि भविष्यमा प्रभावित हुने सम्भावना छ । हामीले अघिल्लो घटनामा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्व, परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघबीच छलफल गरेका थियौँ र कार्ययोजना बनाएका थियौँ । अहिले पनि मध्यपूर्वमा नेतृत्व गर्ने साथीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले अल्पकालीन संकटमा परेका नेपालीहरूको उद्धार, खाने र बस्ने सुविधा सुनिश्चित गर्न हाम्रो टोलीले सरकारसँगको सल्लाहअनुसार सहयोग गर्न तत्परता देखाएको छ ।

खाडी र मलेसियामा एनआरएनको भूमिका पर्याप्त पुगेको छैन वा प्राथमिकता पाएको छैन भन्ने युवा पुस्ताको गुनासो छ, के भन्न चाहनुहुन्छ ? 
यो समस्या अत्यन्त ठूलो छ र मान्छेको संख्या धेरै भएकाले दूतावासका स्रोतहरु पर्याप्त छैनन् । त्यहाँ सीमित कर्मचारीमात्र छन् । भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी बाधाहरूले काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा साथीहरू परिचालन हुँदा पनि समस्या ठूलो भएकाले प्रभाव कम देखिएको छ । त्यसैले यो अलिक विश्वव्यापी खालको समस्या भएको कारण हामीले मात्रै नभई नेपाल सरकार, दूतावास, स्थानीय संघअन्तर्गत संयुक्त रूपमा बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट काम गरिरहेका छौँ । किनभने, हामी स्वयंसेवी संस्था हौँ ।

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रसँग तपाईंहरुको के अपेक्षा छ ?
समस्या हरेक ठाउँमा छ । नेपालमा भएका सबै राजनीतिक क्रान्तिले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएन । पञ्चायतकालपछि पनि जे जस्तो थियो, त्यही रह्यो । मेरो विचारमा प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । कर्मचारीको काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ । सायद नयाँ सरकारले अहिले मुख्य ध्यान यसैमा केन्द्रित गर्नेछ । अब यो राजनीतिक विषय पनि बनेको छ ।