ग्यास संकटको कारणः निगमको कमजोरी, व्यवसायीको बदमासी- प्रेमलाल महर्जन अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

नेपालमा ग्यास आपूर्ति र वितरणको वर्तमान अवस्थालाई तथ्य र यथार्थका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । उपलब्ध जानकारीअनुसार देशभर हाल ६२ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगसँग करिब १ करोड ग्यास सिलिन्डर रहेको अनुमान छ ।
दैनिक खपतको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाली उपभोक्ताको आवश्यकता औसतमा करिब १ लाख सिलिन्डर रहेको देखिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा दैनिक करिब डेढ लाख सिलिन्डर बजारमा आपूर्ति भइरहेको छ । यसको अर्थ मागभन्दा करिब ५० हजार सिलिन्डर बढी उत्पादन तथा वितरण भइरहेको छ, विशेषतः १४.२ किलो क्षमताका सिलिन्डर ।
यस तथ्यले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि आपूर्ति पक्षमा गम्भीर अभाव छैन । तर, बजारमा ग्यास अभावको अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसको मुख्य कारण आपूर्ति कमी नभई बजारमा सिर्जित मनोवैज्ञानिक त्रास र त्यसपछि भएको अनावश्यक सञ्चिति (होर्डिङ) हो । उपभोक्ताले राज्य र सम्बन्धित निकायप्रति विश्वास गर्न नसक्दा बजारमा असन्तुलन पैदा भएको छ । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही व्यवसायीले कालाबजारी गरेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा ठूलो परिमाणमा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । पर्वत, बागलुङ, पोखरा, स्याङ्जा, ललितपुर र काठमाडौंमै हजारौँ सिलिन्डर बरामद भएका छन् । यी घटनाले बजारमा कालाबजारी भइरहेको स्पष्ट प्रमाण दिन्छन् । हाम्रो संस्थाले यस विषयमा पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको थियो । सम्बन्धित निकायहरूले समयमै ध्यान दिएको भए अवस्था यति जटिल हुने थिएन ।
अर्को गम्भीर विषय भनेको नेपाल आयल निगमले दिएको भ्रामक सूचना हो । निगमले ग्यास अभावको कारण मध्यपूर्व (गल्फ कन्ट्री) मा भएको द्वन्द्वलाई देखाएको छ, जुन तथ्यसँग मेल खाँदैन । वास्तविक समस्या करिब डेढ महिनाअघि नै सुरु भएको थियो । त्यस समयमा भारतस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनले आफ्ना डिपोहरूको नियमित मर्मत तथा व्यवस्थापन (रिफ्रेस) गर्ने क्रममा केही अवरोध आएको थियो । साथै, नेपालतर्फ ग्यास ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको थियो ।
नेपालमा प्रयोग भइरहेका धेरैजसो ग्यास ट्यांकरहरू भारतीय नम्बर प्लेटका भए पनि तिनका स्वामित्व नेपाली व्यवसायीसँग छन् । ती ट्यांकर भारतमै अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदा नेपालतर्फको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आयो । यसले आपूर्ति शृंखलामा असन्तुलन ल्यायो । तर, यी वास्तविक कारणहरूलाई सार्वजनिक नगरी निगमले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वलाई दोष दिनु गैरजिम्मेवार र भ्रामक कदम हो । यसले उपभोक्तामा झन् त्रास र भ्रम सिर्जना ग¥यो ।
उपभोक्तामा विश्वासको अभाव हुँदा उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा ग्यास सञ्चिति गर्न थाले । यसलाई केवल ‘प्यानिक’ भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन, किनकि यसको मूल कारण सरकारी निकायप्रतिको अविश्वास हो । जब राज्यले स्पष्ट र विश्वसनीय जानकारी दिन सक्दैन, तब उपभोक्ताले आफ्नो सुरक्षाका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।
यस्तै अवस्थामा केही व्यावसायिक छाता संस्थाहरुको भूमिका पनि अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । ग्यास व्यवसायी महासंघले कमिसन बढाउनुपर्ने माग राख्नु र यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउने कुरा गर्नु नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता हो । जब देशभरका नागरिक अभाव र असुरक्षाको अवस्थामा छन्, त्यस्तो समयमा नाफा बढाउने प्रयास गर्नु नैतिक रूपमा गलत हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगतमा अत्यधिक घढ्दा पनि यातायात भाडा घटाइएको थिएन । तर, अहिले सामान्य वृद्धि हुँदा तुरुन्तै भाडा बढाउने माग राख्नु असंगत र पक्षपाती व्यवहार हो । यसले बजारमा सिन्डिकेट प्रवृत्ति अझ मजबुत भएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । आवश्यक परे यस्ता महासंघहरूको संरचनात्मक पुनरावलोकन वा खारेजीसमेत गर्नुपर्छ ।
ट्रेड युनियनहरूको भूमिका पनि पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन आवश्यक छन् तर ती दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । जब यस्ता संस्था राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित हुन्छन्, तब उपभोक्ता हितभन्दा अन्य स्वार्थ हावी हुन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि एक स्वतन्त्र, सशक्त र उत्तरदायी निकायको आवश्यकता छ । संघीय शासन प्रणालीमा यस्तो निकायले बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर सुनिश्चितता र आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । जबसम्म आमनागरिकले दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तबसम्म उपभोक्ता अधिकारको वास्तविक अर्थ स्थापित हुँदैन ।
सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी केवल नीति निर्माणमा सीमित राख्न हुँदैन । दैनिक जीवन सहज बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । सरकार अन्तरिम होस् वा स्थायी–उसको दायित्व नागरिकप्रति समान हुन्छ । एक दिनका लागि भए पनि नागरिकको जीवन सहज बनाउन काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
चुनावको समयमा बजार अनुगमन कमजोर हुनु पनि वर्तमान समस्याको एक प्रमुख कारण हो । अनुगमन गर्ने कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउँदा बजार नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भयो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा कालाबजारी गर्ने समूहहरूले उठाए । यस्तो संवेदनशील समयमा अनुगमन अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने थियो तर उल्टो भयो ।
नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई दोष दिनु पनि अनुचित छ । उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर राख्नु बाध्यता हो, विलासिता होइन । ग्यास अभाव हुँदा खाना पकाउन समस्या हुन्छ र सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई खाना उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन । त्यसैले उपभोक्ताले आफ्नो सुरक्षाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु स्वाभाविक हो ।
अर्कोतर्फ, आर्थिक अवस्था र बसोबासको सीमितताका कारण सबैले धेरै सिलिन्डर सञ्चिति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । एउटा सिलिन्डरको मूल्य नै धेरै हुने भएकाले सर्वसाधारणका लागि अतिरिक्त सञ्चिति गर्नु सहज छैन । साथै, ग्यास सिलिन्डर जोखिमपूर्ण वस्तु भएकाले धेरै संख्यामा घरमा राख्नु सुरक्षित पनि हुँदैन ।
समग्रमा, अहिलेको समस्या आपूर्ति अभावको भन्दा बढी व्यवस्थापन कमजोरी, समन्वय अभाव र विश्वासको संकट हो । आगामी सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।
साथै, दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बजार अनुगमनलाई सुदृढ बनाउँदै कालाबजारी नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्तामा विश्वास कायम गर्न पारदर्शी र सत्य सूचना प्रवाह गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
राज्यले उपभोक्ताको आधारभूत आवश्यकतामा विश्वसनीयता दिन सक्यो भने मात्र बजार स्थिर हुन्छ, कालाबजारी नियन्त्रणमा आउँछ र नागरिकको दैनिक जीवन सहज बन्छ । यही दिशामा अबको नीतिगत र व्यावहारिक कदमहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।