अर्थमन्त्रीका रुपमा खनालका ८२८ निर्णय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल शुक्रबारदेखि मन्त्रालयका काममा सहभागी नहुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबार मत परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेसँगै उनले हालसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय नजाने निर्णय गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले शुक्रबारदेखि मन्त्रीस्तरका निर्णयमा सरिक हुने उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यसअघि उनले २०८२ भदौ ३० देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा अर्थमन्त्रीका हैसियतले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यकाल समाप्ती संक्षिप्त प्रतिवेदनमा उनले ८२८ वटा निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये २७ वटा निर्णय परम्परागत टिप्पणी कागजमा गरिएको र बाँकी सबै डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री खनालले प्रशासकीय सुधारदेखि बजेट परिचालन, राजस्व व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलगायतमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णय र प्राप्त पत्रहरूमाथि डिजिटल प्रणालीबाट कारबाही गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा कसले, कहाँ ढिलाइ ग¥यो भन्ने थाहा हुनेछ । ‘यो प्रणाली अवलम्बन गरेर निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारीकहाँ पुगेपछि कुनै पनि निर्णय अधिकतम २४ घण्टामा टुंगिने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिएको र करदाता सेवा ७७ जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट र क्रमिक रूपमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूबाट दिन थालिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसले करदाताले व्यवसाय गरेकै पालिकाबाट सेवा पाउन सक्ने तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने मात्र नभई प्रशासकीय संघीयता मजबुत हुने र पालिकाहरूलाई समेत राजस्व आधार गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगारीको मात्र आय हुने करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वेबसाइटबाटै लिन सक्ने व्यवस्था उनले मिलाएका छन् । त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध गरिएको छ, जसबाट बाह्य पर्यटकले भिसा शुल्क बुझाउँदा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् । राजस्व र लेखा समूहमा सेवा प्रवेशका लागि चाहिने योग्यतामा विशिष्टीकृत गरिएको छ । यसले भविष्यमा यी निकायको मानव स्रोतको गुणस्तर र उनीहरूले दिने सेवामा सुधार आउने मन्त्रालयको ठहर छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा करसम्बन्धी नीति तर्जुमाका लागि अनुसन्धान गर्ने कामले कर प्रशासन र नीतिमा निरन्तर सुधार हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री खनालको छ । यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाअन्तर्गत राजस्व नीति इकाई स्थापना गराएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा वैदेशिक लगानी समन्वय इकाई स्थापना गरिएको छ । खासगरी वैदेशिक लगानीकर्तालाई कर र नियामकीय कानुन परिपालना गर्न सहजीकरण गरी लगानी प्रवर्धन गर्न र वैदेशिक लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न यो इकाईले भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।
खनालको कार्यकालमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी अन्तर–सञ्चालनशीलताको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाई एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्रसमेत गठन भएको छ । 
त्यस्तै उनले निर्वाचन सञ्चालन तथा सुरक्षाका लागि विद्यमान बजेटको सीमाभित्र रहेर १९ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ सुनिश्चित गरी अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनामा गरिएको विनियोजनमध्ये १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ स्थगन राख्ने निर्णय गरेका थिए । बोलपत्र खोल्ने क्रममा रहेका वा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेका वा विगतको कामको निरन्तर दिनुपर्ने आयोजनाहरू पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पठाएको अनुरोधका आधारमा २ हजार ४२ वटा आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ भने फुकुवा गरिएको छ ।
बहुवर्षीय सहमति दिने परम्परा निरूत्साहित गर्न कार्यविधिमा परिमार्जन गरिएको छ । यस अवधिमा एउटा मात्र आयोजना (दैलेख– महाबूलेक– जुम्ला खलंगा सडक) र एउटा सामग्री (राहदानी) खरिद ठेक्काका लागि मात्र बहुवर्षीय सहमति दिइएको अर्थले जनाएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका सरकारी सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी पूरै फिर्ता ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, कानुनमा प्रबन्ध नभएको स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका बहालवाला पदाधिकारीको सुविधा पनि उनले रोकेका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको अवधिभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी स्रोत समितिले सिफारिस गरेको १  हजार ८९० अर्ब रूपैयाँबराबरको सीमामा रहेर मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई क्षेत्रगत बजेट सिलिङ पठाउने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने घोषणाका साथ सुरू गरिएको पूर्वाधार करबापत हालसम्म १२२ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, आयोजनाको वित्तीय लगानी मोडेल र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष उठेको पूर्वाधार करबापतको रकम लगत्तै पछिको विनियोजनबाट आयोजना निर्माण गर्न खडा भएको कम्पनीमा आगामी आठ वर्षसम्म लगानी गर्ने र यस्तो लगानीको ऋण ः स्वपुँजी अनुपात ७०ः३० हुने गरी गर्न सहमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति गर्न नसकेको भनेर गत वर्ष फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । ग्रे लिस्टबाट निस्कन ‘शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२’ कार्यान्वयन गरिएको खनालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठकबाट तहगत सरकारका समस्या समाधानको प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी राष्ट्रसँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताबमोजिमको सहयोग पहिलोपटक माग्न सुरू गरेको छ । यसअन्तर्गत भारतीय कर अधिकारीसमक्ष नेपालमा व्यवसाय गरेर कर नतिरी भारतमा रहेका व्यवसायीको विवरण पठाई कर संकलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता खारेज गरिएको र मौरिसस सरकारले यसको जानकारी प्राप्त भएको जनाई नयाँ सम्झौताको पहल गर्न अनुरोध पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐन २०५८ लागू हुनुपूर्व दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्पन्न भएका मुलुकहरू थाइल्यान्ड, नर्वे, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र गणतन्त्र कोरियाका सम्बद्ध अधिकारीलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) मा रहेको एन्टी–ट्रिटी सपिङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको पनि अर्थमन्त्री खनालले जनाएका छन् । 
ट्याक्स स्पेयरिङ रुलसहितको अद्यावधिक असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको मोडेल स्वीकृत गरिएको छ । भविष्यमा नेपालको कराधारको रक्षा हुने गरी दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न यो मोडेल सहयोगी हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ मोडेलमा आधारित सम्झौता गरेर वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त अरब इमिरेट्स र हङकङका आधिकारिक निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी व्यक्तिगत प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । भारतसँग भन्सार विन्दुमा सामान आउनुपूर्व आयात र निर्यातका सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयको सम्झौता गरिएको र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन हाल प्राविधिक काम भइरहेको जनाइएको छ । यसले भारतबाट हुने आयातमा न्यून विजकीकरणको समस्या हटाउने र वैध व्यापारलाई सहयोग पुग्नेछ । सबै भन्सार नाकाहरूमा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको पनि खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लागिएको र यो व्यवस्थाले असल आयातकर्ताको भन्सार क्लियरेन्समा लाग्ने समय र लागत उल्लेख्य रूपमा घट्ने दाबी गरिएको छ । आय टिकटका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिँदा अनावश्यक लागत र झमेला रहेकाले टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच पु¥याउने, आयोजना मूल्यांकन र कार्यान्वयन विधिहरू समावेश भएको जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यविधिअन्तर्गत पहिलोपटक निजी क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि जलवायु वित्तमा सिफारिस गरिएको छ ।
परम्परागत भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अतिरिक्त युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न साना तथा मझौ उद्योग विकासका लागि वित्तीय पहुँच सुदृढ गर्न कर्जा सुरक्षणको हालको कार्य–प्रणालीमा पूर्णरूपमा सुधार गर्ने, बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार बलियो बनाउने र डिजिटल शासन प्रवर्धन गर्नेलगायतका नयाँ तर सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजनामा वार्ता भई हाल स्वीकृतिका चरणमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।