नेभिगेशन
अर्थतन्त्र

तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत

काठमाडौँ, १४ भदौ - लगानी बोर्डले संखुवासभा र भोजपुरको सीमामा बग्ने अरुण नदीमा पहिचान भएको ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको शुक्रबार बसेको ६६औं बैठकले भारतीय लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले यो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै प्रवर्द्धक एसजेभिएन लोवर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको नाममा अनुमतिपत्र जारी गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकको निर्णयबमोजिम अब आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र एसजेभिएन लोवर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई दिइने लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । यो भारतीय लगानीमा अहिले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड आयोजना हो ।

अरुण–३ को मुख्य प्रवर्द्धकले नै तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्न लागेको हो । यो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भइसकेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । भारत सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ यो आयोजनामा लगानी गर्न सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

सुरुवातमा यो आयोजनाको क्षमता ४७४.२५ मेगावाट थियो । पछि सतलजले थप अध्ययन गरी यो आयोजनालाई अरुण–३ को क्यासकेड आयोजनाकोरूपमा निर्माण गर्नेगरी क्षमता अभिवृद्धि गरेर ६६९ मेगावाट पुर्‍याइएको हो । आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आवश्यक संरचनाहरूको डिजाइन समेत परिवर्तन गर्नका लागि पूरक वातारणीय मूल्यांकन अध्ययनसमेत भइसकेको छ ।

आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२३ अनुसार परिवर्तित डिजाइनमा बाँध र जलाशय नराखिने भएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार यो आयोजना निर्माण गर्दा ४४४ घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रभावित घरधुरीमध्ये ९३ प्रतिशत आर्थिकरूपमा र ७ प्रतिशत भौतिकरूपमा विस्थापित हुने देखिएको छ ।

आयोजनाको मुख्य सुरुङ १७.४ किलोमिटर लामो हुनेछ । आयोजना निर्माण गर्न १८४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वन क्षेत्रमा १६ हजार १९८ रुख कटान गर्नुपर्नेछ । निर्माण सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

पहिलो पटक २०७७ माघ १६ गतेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न सतलजलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।

यस्तै, लगानी बोर्डको बैठकले निर्माणाधीन अरुण–३ आयोजनाको प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृत गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रूपमा प्राप्त ‘अटो सर्भिस इको–इन्डष्ट्रियल पार्क’ आयोजनाको सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्