इन्टरनेट महसुलका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको स्वागत

काठमाडौं । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (आईएसपीएएन)ले इन्टरनेट महसुलसम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । आईएसपीएएनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको हो । 
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाएको आईएसपीएएनको ठहर छ । यो निर्णयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिँदै आएको मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) नलाग्ने प्रचलनलाई कानूनीरूपमा पुष्टि गरेको पनि आईएसपीएएनको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आईएसपीएएनका अनुसार यसले इन्टरनेट सेवा सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
आईएसपीएएनले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विगत साढे दुई दशकदेखि सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको डिजिटल रूपान्तरणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पनि दाबी गरेको छ । ‘नेपालमा उच्च गतिको अप्टिकल फाइबर (एफटीटीएच) इन्टरनेट सेवा दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी बन्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार हुनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
आईएसपीएएनले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुल महसुलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाइने र सो भागमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको दाबी गरेको छ । साथै, सेवाप्रदायकहरूले बाँकी ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शुल्कमा मात्र टिएससी उठाएर राज्यलाई राजस्व बुझाउँदै आएको अभ्यासलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले सही ठहर गरेको संघको भनाइ छ ।
आइएसपिएएनले मर्मतसम्भार शुल्कमा समेत कर लगाउनुपर्ने भन्ने ‘आधारहीन तर्क’लाई उक्त निर्णयले खारेज गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट उपभोक्तालाई राहत मिल्नुका साथै इन्टरनेट उद्योगको संरक्षण भएको जनाएको छ । आईएसपीएएनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सरकारी निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णयले डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, इन्टरनेटलाई आधारभूत सेवाका रूपमा स्थापित गर्दै यसको पहुँच विस्तारमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
सम्पूर्ण विवादबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको व्याख्याले विद्यमान कानूनी व्यवस्था र अभ्यासलाई स्पष्ट पार्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको पक्षमा निर्णय गरेको र यो निर्णयले मर्मत–सम्भार शुल्कमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था वैध रहेको पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्क के हो र कहिलेदेखि लागू गरिएको हो ?
दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) ग्राहकले दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक प्रकारको कर हो । यो शुल्क सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरी सरकारको सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुन्छ । टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका सेवामा यो शुल्क लागू हुने गर्छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवामा टीएससी २०७५ साउन १ देखि लागू गरिएको हो । सुरुमा यसको दर १३ प्रतिशत तोकिएको थियो, जसले इन्टरनेट सेवा महँगो बनाएको थियो । पछि यसलाई परिमार्जन गर्दै हाल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

किन गिजोलियो टीएससी ?
इन्टरनेटमा टिएससी लागू भएसँगै सेवा शुल्क बढ्दा आम उपभोक्ताबाट व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो । इन्टरनेट महँगो बनेपछि यसको पहुँच र प्रयोगमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । यस परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठनबीच छलफल भयो ।
छलफलपछि एउटा सहमति कायम गरियो, जसअनुसार इन्टरनेट सेवाको कुल बिलिङ रकमलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने निर्णय गरियो— आधा इन्टरनेट सेवा शुल्क र बाँकी आधा मर्मत–सम्भार (सपोर्ट तथा मर्मत) शुल्क यस सहमतिअनुसार मर्मत–सम्भारतर्फको रकममा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था गरियो । यो सुविधा विशेष गरी फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लागू गरिएको थियो, जसले उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्य राखेको थियो । 
सहमति कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रदायकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइयो कि उनीहरूले कुल बिलिङ रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क लिन सक्नेछन् र सो भागमा टिएससी लागू हुने छैन । यसपछि यो विषयलाई थप संस्थागत गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको थियो । प्रस्तावमा ‘कुल बिलिङ रकम’को आधारमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार छुट दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि आर्थिक ऐन २०७७ मा पनि यही व्यवस्था समावेश गरियो । यसले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको ५० प्रतिशतसम्मको रकम मर्मत–सम्भार शीर्षकमा राख्न सकिने र त्यसमा टिएससी नलाग्ने कानूनी आधार सुनिश्चित ग¥यो । यस व्यवस्थाअनुसार नेपाल टेलिकमले करिब ३३ प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार छुट उपयोग गरेको देखिन्छ भने निजी सेवाप्रदायकहरूले ५० प्रतिशतसम्मको सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
पछि आएर ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड भनेको इन्टरनेट सेवा मात्र हो, मर्मत–सम्भार होइन’ भन्ने नयाँ व्याख्या अघि सार्न खोजियो। यस आधारमा कुल बिलिङ रकमको सट्टा इन्टरनेट सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै मर्मत–सम्भार मान्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरियो । यहीँबाट विवाद सुरु भएको देखिन्छ ।