देशभरका पालिकाहरुलाई फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती

काठमाडौँ । देश निर्वाचनको तयारीमा लाग्दै गर्दा काठमाडौं महानगरलाई भने फोहोर विसर्जनको तनाव आइपरेको थियो । फागुन अन्तिम साता स्थानीयको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिएपछि महानगर तनावमा थियो ।
बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको विरोधमा फोहोर फाल्न दिएनन् । फोहोर बोकेर त्यहाँ पुगेका गाडी फर्काइए । 
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका १, २ र ३ तथा धादिङको धुनबेँसी नगरपालिका १, ३ र ४ वडाका  प्रभावित स्थानीयले दुई जिल्लाको सीमा ढाँडेस्थित सडकमा बसेर फोहोर बोकेका गाडीलाई गन्तव्यमा जान नदिँदा उनीहरूलाई ककनी र बेलकोटगढी तथा धुनीबेंसीका स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलका नेताले पनि साथ दिए थिए ।
फोहोरमाथिको राजनीति दलवाद हावी भएसँगै २०४६ सालपछि मौलाएको राष्ट्रिय रोग हो । यो मामिलामा दलवाद हावी भएको सबै ठूला सहरमा लागू भएको पाइन्छ, काठमाडौंमा मात्र होइन ।
केही दिनअघि पोखराबाट समाचार आयो– पोखरा महानगरपालिकाले पुस अन्तिम सातादेखि रोकिएको फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले अल्पकालीनरूपमा भए पनि फोहोर व्यवस्थापनको काम थालिएको बताएको थियो । पोखरामा पोखरा महानगरपालिका–२१, दोबिल्लापारि किस्टीको डाँडामुनि फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । पोखरामा अहिले दैनिक करिब १८० टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । विगत केही महिनादेखि नियमित संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक स्थलमा झन्डै दुई हजार टन फोहोर थुप्रिने अनुमान छ ।
महानगरले फोहोर प्रशोधन गर्ने गरी दीर्घकालीन योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको महानगरले जनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको विवाद बढ्दै जाँदा पोखराले लामो समयदेखि सहरको फोहोर व्यवस्थापनमा बाधा खेप्दै आएको छ । 
पोखरा महानगरले यसअघि पोखरा महानगरपालिका–३२, लामेआहालमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । लामेआहालमा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको ठाउँ भरिएपछि नयाँ ठाउँको खोजी गर्न थालेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधानका लागि तीन वर्षदेखि नै प्रयास थाले पनि अहिलेसम्म टुंगो लगाएको छैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बेलामा पोखरा महानगरपालिकाले १४ नम्बर वडाको बाच्छेबुडुवास्थित पुरानो ल्यान्डफिल साइट बन्द गरेर पोखरा–३२ को लामेआहालस्थित सेती नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको थियो ।
स्थानीयले विरोध गर्दा पनि महानगरपालिकाले बढीमा छ महिनाका लागि भन्दै त्यहाँ फोहोर खसाल्न थालेको थियो । त्यो ठाउँ अहिले भरिएपछि नयाँ ठाउँ खोज्न महानगरपालिका बाध्य भएको हो । 
विश्वमा जहाँसुकै पनि फोहारलाई गाड्ने अर्थात् डम्प गर्ने नै हो । तर त्यसअघि जैविक तत्वलाई छुट्याएर मल बनाउन सकिन्छ भने पुनःप्रयोग गर्न सकिने चिजवस्तुलाई छुट्याउन प्रशोधन गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा त्यो काम हुने गरेको छैन । फोहार सिधै लगेर डम्प गरिन्छ । अझ कतिपय ठाउँमा त नदी किनार, पानीका स्रोत नजिकै त्यसै फाल्ने गरिन्छ । नेपालमा गाउँठाउँ सहरउन्मुख हुँदै जाँदा फोहोरको व्यवस्थापन महानगरको लागि चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ ।
खासमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या नहुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । धरैजसो विषयमा स्रोतका अभावले नै समस्या हुने गर्दछ । तर जब जनसाधारणले फोहोर व्यवस्थापन गर्न पैसा तिरिरहेका भने त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या नहुनुपर्ने सहप्राध्यापक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल बताउँछन् । उनको विचारमा नेपालमा दुरदर्शी दृष्टिकोणको अभाव र दलवाद हावी हुँदा फोहोरमाथि पनि राजनीति हुने गरेको छ । ‘जब उपभोक्ताले आफ्नो फोहोरका लागि पैसा तिरिहरको छ भने समस्या नहुनुपर्ने हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा दलवाद हामी हुँदा फोहोरमाथि पनि राजनीति हुने गरेको छ ।’ फोहोरलाई राम्रोसँग प्रशोधन गर्ने हो भने त्यसबाट राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ, रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसबारेमा हामीले सोच्नै सकेका छैनौं । आखिरमा जर्मन सरकारले बनाइदिएको प्रशोधन केन्द्र पनि हामीले चलाउन सकेनौं ।’
फोहोरमा हुने जैविक तत्वबाट मल बनाउन सकिने सम्भावनामाथि कसैले सोचविचार नगरेको कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा पहिलो पुस्ताका बागवानीविद् शिवबहादुर नेपाली प्रधान बताउँछन् । ‘हामी सधैं मलको अभावको मौसमी कुरा गर्छौं तर फोहोर प्रशोधनबाट ठूलो मात्रामा जैविक मल बन्नसक्ने सम्भावना प्रति ध्यान नै दिन सकेका छैनौं,’ नेपाली भन्छन् । नेपालमा फलफूल, तरकारी खेतीका लागि लाभदायक हुनसक्ने जैविक मल बन्ने कच्चा पदार्थ त्यसै खेर गइरहँदा एकातिर स्रोत नास भइरहेको अर्कोतिर आर्थिक खती भइरहेको उनको तर्क छ ।
भरतपुरको सक्रियता
भरतपुर महानगरपालिकाले भने फोहोर प्रशोधन केन्द्रको काम अघि बढाएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि वन मन्त्रालयसँग जग्गा लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरले बताएको छ ।
केन्द्रका लागि चाहिने जग्गाको भोगाधिकार र वृक्षरोपणका लागि मन्त्रालयलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम महानगरले विनियोजन गरिसकेको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीका महानगरको वडा नं. ११ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा करिब १६ बिगाह जग्गा भोगाधिकारका लागि आवश्यक तीन करोड रुपैयाँ बजेट कार्यपालिकाले सुनिश्चित गरेको छ । महानगरपालिकाले यसअघि नै पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार रपैयाँ भुक्तान गरिसकेको छ । हाल महानगरपालिकामा दैनिक ८० टन भन्दा बढी फोहोर संकलन हुने गरेको छ जसलाई आँपटारीको नजिकै खोल्सामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जुन ठाउँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि उचित नभएको वातावरणविद् बताउँछन । किनभने आँपटारीमो थुप्रिने फोहोरको जैविक, अजैविक तत्व आखिर नारायणी नदिमै पुग्ने हुँदा अर्को ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
प्लास्टिक छान्दै वीरगञ्ज
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा निर्माणाधीन प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन प्लान्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महानगर क्षेत्रबाट संकलन हुने प्लास्टिक फोहोरलाई वैज्ञानिक ढंगले प्रशोधन गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले यो प्लान्ट निर्माण गरिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो, वैज्ञानिक तथा वातावरणमैत्री बनाउने नीतिअनुरूप प्रशोधन केन्द्रभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । ‘प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि वीरगञ्ज महानगरभित्र दैनिक संकलन हुने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई छुट्याएर प्रशोधन गरिनेछ र त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीमा रूपान्तरण गरिने योजना छ,’ नगर प्रमुख राजेशमान सिंह बताउँछन् । प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ चरणको शुरुआत हुने उनको अपेक्षा छ । महानगरले सूर्य नेपाल प्रालिको सहकार्यमा करीब चार करोड रुपैयाँ लगानीमा प्लान्ट निर्माण गरेको हो । निर्माणाधीन प्लान्टले दैनिक करीब २० मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्नेछ । हाल वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा दैनिक करिब ६० देखि ६५ टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ ।