कति आन्दोलन !

नयाँ सरकार बनेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध सडकमा नाराबाजी भयो । यसप्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास अनौठो नै होला, पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर पहिलो निर्णय कार्यान्वय गर्दैमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, माइतीघर र बबरमहल क्षेत्रमा नाराबाजी मात्र भएन प्रहरीमाथि ढुंगामुढा भयो, सडकमा टायर बालियो, ट्राफिक डिभाइडर भाँच्दै फ्याँक्दै गरेका दृश्य पनि देखियो । भदौ २३ गतेको नवयुवा आन्दोलनमा बालबालिका÷किशोरकिशोरीको मृत्युमा दोषी ठहर गर्र्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेसँगै एमालेका कार्यकर्ताले सडक तताए ।

वर्षौंदेखिको आन्दोलनबाट जनता दिक्क भएका थिए । रास्वपाको करिब दुईतिहाईको बहुुमतसँगै देशमा स्थिरता, शान्ति र गरी खान पाउने आशा पलाएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेकै भोलिपल्टै  सडकको नाराबाजीले सर्वसाधारणको दैनन्दिन प्रभावित भएको छ । डर छ कतै सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, टायर बालेर आफ्नै र अरूको स्वास्थ्यमा घात गर्ने प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने ।

२०४६÷४७ सालताका भक्तपुरको सानोठिमीस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा भएको ठूलो हडतालको अलिअलि सम्झना छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको मागसँगै जोडिएको त्यो हडताल । आन्दोलन चर्किएपछि कक्षा छोडेर जोगिँदै विद्यालय हाताबाहिर निस्केको याद छ । २०४६ सालको आन्दोलनको अनुभव धेरै नभए पनि प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको विजयोत्सवको सम्झना राम्रै छ । त्यसपछि पनि ५० को दशकमा विभिन्न आन्दोलन भइरहे । हडताल हुन्थे । चक्काजाम हुन्थे । राँकेजुलुस निकालिन्थे । नेपाल बन्द गरिन्थे ।

२०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा लागेपछि विध्वंशका धेरै घटना सुन्न पाइयो । कहिले कुन पुलिस चौकीमा आक्रमण ! कहिले कुन ब्यारेकमा हमला ! कहिले विद्रोही पक्ष बसेका ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको सामूहिक कारबाही ! दुवै पक्षबाट नागरिकलाई उठाउँदै बेपत्ता पार्ने, चरम यातना दिने र हत्या गर्नेसम्मका काम तीव्ररूपमा भइरहेको थियो । गन्तव्यमा हिँडेका सर्वसाधारण कतिखेर एम्बुसमा परेर ज्यान जाने हो भनेर त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था थियो । सदरमुकाम आसपासका सरकारी संरचना आगजनीले सखाप भइरहेका थिए ।

२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मारिएपछि भाइ ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए । केही समयमै शासन हातमा लिएपछि दलहरू आन्दोलित भए । एकातिर माओवादीको सशस्त्र संघर्ष चर्किरहेकै थियो । अर्कातिर दलहरूको विभिन्न चरणको आनदोलनले उद्योगधन्दा चौपट भयो । विद्यार्थीको पढाइ बर्बाद भयो । कतिपटक त पढिरहेका कक्षाकोठामा अश्रुग्यास आइपुग्दा भागाभाग भएको अनुभव त पंक्तिकारले नै गरेको छ ।

२०६३ सालमा माओवादी र सात दलले संयुक्त आन्दोलन गरे । १९ दिनको आन्दोलन भयो । देशभर २६ जनाले ज्यान गुमाए । लोकतन्त्र आयो । त्यसपछि पनि मधेशी नागरिकले गरेको आन्दोलनमा धनजनको ठूलो क्षति भयो । २००७ सालदेखिको प्रतीक्षा गरिएको संविधानसभाबाट लेख्ने काम सुरु भयो । २०६५ सालमा संसद्ले राजतन्त्र खारेज भएको घोषणा ग¥यो ।  मुलुक गणतन्त्रात्मक भयो । एक कार्यकाल पूरै मात्र नभई दुई वर्ष म्याद थपिएको संविधानसभाले देशको मूल कानून बनाउन सकेन । संविधानसभाकै अर्को निर्वाचन भयो । करिब एक दशकको अवधिमा संविधान लेख्न दबाब दिन र आफ्ना अधिकार समावेश गराउन अनेकौं आन्दोलन भए । अन्ततः २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । त्यसबाट असन्तुष्ट मधेशीलगायतले आन्दोलन छाडेनन् ।

संविधानमै व्यवस्था गरिएअनुरूप देश संघीयतामा गयो । संघीय गणतन्त्र । तीन तहका सरकार । संविधान र शासन व्यवस्थालाई नै ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भनियो । सबैले हकअधिकार पाउने दाबी गरियो । रामराज्य नै कायम हुने कल्पना गरियो । संविधान आएपछि १० वर्षको अवधिमा दुई–दुईपटक तीनै तहको निर्वाचन भइसके । तर नागरिकको असन्तुष्टि कम हुँदै जानुको साटो चुलिएको छ । तीन तहको सरकार भएर पनि नागरिकले न्यूनतम अधिकार उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । तराई–मधेशमा जाडो याममा शीतलहरले नागरिकले ज्यान गुमाउन परिरहेकै छ । 

कतिपय जिल्लामा अझै पनि सामान्य औषधि नहुँदा झाडापखालाजस्ता महामारीबाट बर्सेनी धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । तीन तहको सरकारले शीर्षक–शीर्षकमा कर लिन्छन् । तर स्थानीय तहमा भएका स्रोत उपयोग गर्ने नागरिक र देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने सोच कुनै तहका शासकमा पनि देखिँदैन । ऋण गरेर ल्याएको पैसाले देशमा विकासभन्दा बढी विनाश मच्चाइएको छ । राजनीतिक संरक्षण पाएर कर्मचारी प्रशासन चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । राजनीतिक दलको झोला नबोकका मानिसको स्वतन्त्र पहिचान नै नहुने हो कि भन्ने अवस्था छ । रोजगारी नपाएर दिनहुँ दुई हजारको संख्यामा युवा विदेशिरहेका छन् । यो सबै जनप्रतिनिधि वा शासक नागरिक र देशप्रति उत्तरदायी नभएस्वरूपको परिणाम हो । फलस्वरुप भदौ २३ मा नवयुवाको आन्दोलन भयो । दुई दिनको अवधिमा मानवीय क्षति मात्र होइन, अर्बौंको भौतिक संरचना खरानी भए । घाइते कतिपय युवा अझै उपचाररत छन् । अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो ।

पुराना दलले गर्न सकेनन् भनेर अब नयाँले गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई साथ दिँदै जनताले रास्वपालाई बहुमत दिएका छन् । विगतको भन्दा अहिलेको सरकारसँग नागरिकका धेरै अपेक्षा छन् । सरकार ‘स्टन्ट’ भन्दा पनि ‘स्टाट्रेजी’ बाट चल्ने हो । कुनै पनि कदम चाल्दा आवेगमा नभई कानून र नीति निययममा टेकेर हुनुपर्छ । सरकाका कदम प्रतिशोधमा आधारित वा सामाजिक सञ्जालमा चलेका आवाजमा मात्र आधारित हुनुहुँदैन । सरकारले अब पनि नागरिकले सडकमा आएर नारा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नै दिनुहुँदैन ।

देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहँदा जन्मिएको पंक्तिकारको पुस्ताले तीन–चार दशकको अवधिमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भोगिसक्यो । पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट फेरि सक्रिय राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीय व्यवस्थामा पुगिएको छ । यो अवधिमा हामीभन्दा गएगुज्रेका मुलुक समृद्ध बनिसके । उन्नतिको शिखरमा चढिसके । हामी भने आन्दोलनको नियतिभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनौं । नागरिकको हक अधिकारका लागि भन्दै जतिसुकै ठूला आन्दोलनबाट आएका नायक–महानायक पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्नै र आफ्नको दुनो सोझ्याउन लागेको देखिएकै छ । विरोध गर्दा निरंकुश बन्न खोज्ने प्रवृत्ति भोगिएकै छ । निरंकुशता र आन्दोलनको द्वन्द्वले कतै मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

हो, शासकलाई नागरिक र मुलुकप्रति उत्तरदायी बनाउन आन्दोलन आवश्यक हुन्छ । तर त्यस्ता आन्दोलनको के अर्थ, जसले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न दिँदैन, झन्–झन् पछाडि धकेल्छ । आन्दोलनका अनेक प्रकृति छन् । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनका अनेकौं शालीन शैलीको अभ्यास गरिएको छ, जसले निरंकुश र तानाशाही व्यवस्था ढालेको छ । नागरिकले अधिकार पाएका छन् । ब्रिटिसलाई भारतबाट भगाउन महात्मा गान्धीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन स्मरणीय छ । नेपालमै पनि वेलावेला शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अभ्यास भएको छ । शासकलाई दबाब दिइएको छ । सधैं जनजीवन अवरुद्ध पारेरै, भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएरै कति आन्दोलन गर्ने ? युवाले कति बलिदान दिइरहने ? अंगभंग भएर बसिरहने ? 

गलत कामका विरुद्ध विरोध त होस् । असन्तुष्टि प्रकट त होस् । आन्दोलन त होस् । तर यसैका कारण सर्वसाधारणको दैनन्दिन प्रभावित नहोस् । कसैको रोजीरोटी नगुमोस् । सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति नहोस् । ज्यान गुमाउन त के कसैको शरीरमा चोटसम्म नलागोस् । आन्दोलनबाट वाक्क भएर कुनै पनि नागरिकले जन्मभूमि छाड्नुपर्ने दिन नआओस् । कुनै निश्चित ठाउँ होस्, कुनै निश्चित ‘प्लेटफर्म’ होस्, जहाँ सरकारका गलत कामविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्न पाइयोस् । सरकारले नदेखेको जस्तो होइन गम्भीर बनोस् । सरकार उत्तरदायी बने÷नबनेको विश्वले थाहा पाओस् । पुण्यभूमि, शान्तिभूमि र कर्मभूमि नेपालका नागरिकको कामना छ ।