नेभिगेशन
दृष्टिकोण
सम्पादकीय

नयाँ शक्ति, नयाँ संसद्, नयाँ आशा

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधहरूले संस्दको पहिलो दिनले नयाँ–नयाँ आशा, नयाँ प्रतिबद्धता र नयाँ उत्तरदायित्वको उद्घोष गरको छ । विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता, अधुरा विधेयक र निर्णयहीनताको चक्रमा फसेको देशले अब नयाँ दिशा खोज्नुपर्ने अनिवार्यतामा यो संसद् प्रवेश गरेको छ ।
यसपटकको राजनीतिक परिदृश्यमा विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको युवा उभारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । पुराना दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिलाई अभूतपूर्व समर्थन दिलायो । परिणामस्वरूप, अन्य दलहरू कमजोर देखिँदा रास्वपाको प्रभाव संसद्मा स्पष्टरूपमा स्थापित भएको छ । तर, जनताको यो विश्वाससँगै अत्यधिक अपेक्षा र दबाब पनि छ । जसलाई सम्बोधन गर्न अब सरकार र संसद् दुवैले गम्भीरता देखाउनुपर्नेछ ।
संसद्को पहिलो दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन र नेपाल विशेष सेवा तेस्रो संशोधन तीन महŒवपूर्ण अध्यादेश पेस गरेर यो सरकारले गतिशीलताको छनक दिएका छन् । यी अध्यादेशहरू केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र होइनन्, प्रशासनिक सुधार र शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयासका संकेत पनि हुन् । विशेष गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णयले सुरक्षा संयन्त्रलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यस्तै, संसद्मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले व्यक्त गरेको धारणा र व्यवहारले पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत दिएको छ । दलित समुदायसँग सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नु केवल एक राजनीतिक वक्तव्य होइन, ऐतिहासिक अन्यायप्रति आत्मस्वीकार र सुधारको प्रतिबद्धता हो । उनले विभेदलाई ‘संगठित अपराध’को संज्ञा दिँदै अब कुनै पनि नेपाली जातका आधारमा अपमानित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु केलव एक आलंकारिक अभिव्यक्ति मात्र सकिने अवस्था रहँदैन, किनभने रास्वपाले अब सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि पाएको र आफूलाई निरन्तर निगरानी गर्न सार्वजनिक अपिल पनि गरेको अवस्थामा सो अभिव्यक्ति अब व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, प्रतिपक्षी दलहरूलाई आफूहरूमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी राख्न आग्रह गर्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सशक्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । सत्ता पक्षले आफैंलाई निगरानीमा राख्न आग्रह गर्नु परिपक्व लोकतन्त्रको संकेत हो । यसले संसद्लाई केवल बहस गर्ने थलो मात्र नभई उत्तरदायी संस्था बनाउने दिशामा प्रेरित गर्छ ।
यस संसद्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती विगतबाट विरासतमा आएको अधुरो कार्यभार हो । अघिल्लो संसद्ले करिब १८ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अधुरो छोडेको थियो, जसमा करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो । ती कानूनहरू संशोधन नहुँदा सुशासन, आर्थिक प्रगति र सामाजिक विकासमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ । यो संसद्ले ती कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 
संसद्को पहिलो बैठकमा सबै दलले आफ्नो अडान स्पष्टरूपमा राखेका छन् । यद्यपि एमालेबाट केही असन्तुष्टि र मनोमालिन्य देखाएको भए पनि समग्रमा संसद्को वातावरण सकारात्मक र रचनात्मक देखिएको छ । लोकतन्त्रमा मतभेद स्वाभाविक हो तर ती मतभेदलाई संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्ने क्षमता नै परिपक्वताको मापदण्ड हो ।
विगतमा पञ्चायत प्रणालीलाई देश बिगारेको भन्दै आलोचना भएकै हो । त्यसपछि स्थापित दलहरूलाई पनि त्यही आरोप लगाइयो । अब नयाँ शक्ति उदाएको छ । यदि यसले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भयो भने भोलिका दिनमा फेरि त्यही निराशा दोहोरिनेछ । त्यसैले अहिलेको अवसर केवल सत्ता सञ्चालनको होइन, विश्वास पुनस्र्थापनाको हो ।
अब नेपाललाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने समय समाप्त भएको छ । देशलाई अधोगतिको सिकार बनाउने कुनै पनि गल्ती अब क्षम्य हुने छैन । संसद्ले आफ्नो गरिमा जोगाउँदै प्रभावकारी विधायकी कर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । नागरिक समाज, मिडिया, र राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो भूमिकालाई सशक्तरूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपालको संसद्ले विगतमा पनि गौरवपूर्ण नजिरहरू स्थापित गरेको छ, जसमा संविधान निर्माणदेखि ऐतिहासिक विधेयक पारितसम्मका उदाहरणहरू छन् । ती अनुभवहरूबाट सिक्दै अब नयाँ युगको संसद्ले अझ उच्च मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्नेछ । नवनिर्माणको यात्रामा यो संसद् सफल भयो भने मात्र जनताको आशा पूरा हुनेछ ।
सरकारमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी आवश्यक छ, तर त्यो केवल प्रतिपक्षको जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा कर्तव्य हो । सबै मिलेर मात्र देशलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ । यात्रा कठिन अवश्य छ तर स्पष्ट दृष्टि, इमानदार प्रयास र साझा प्रतिबद्धताले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्