बूढीगण्डकीको आश

काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मुख्य आधार नदीको बहाव (आरओआर) मा आधारित प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना हुन् । यस प्रकृतिका आयोजनाले पानी परिरहने बर्खायाममा जडित क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्ने भए पनि सुक्खायामको ६ महिना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव कम हुँदै जाँदा विद्युत् उत्पादन पनि कम हुन जान्छ । चरम सुक्खायाम (विशेषतः मंसिरदेखि वैशाखसम्म) मा जडित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुने हुँदा विद्युत्को माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा अहिले पनि भारतले दिने आयातित विद्युत्मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि आरओआर आयोजनाको उत्पादन हाइड्रोलोजी अनुसारको छैन । कुलेखानी जलाशयबाहेक अहिलेसम्म ठूलो जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्दा मौसमी असन्तुलनले सुक्खायाममा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ । सुक्खा यामको विद्युत् अभावको परिपूर्तिको दिगो समाधानका लागि ठूलो जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अपरिहार्य बन्दै गएको छ । 
देशको सुक्खायामको विद्युत् माग धान्न महत्वपूर्ण मानिएको देशकै बहुप्रतीक्षित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएसँगै लामो समयदेखि अलमलमा रहेको यो आयोजना अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको हो । देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
विगतमा विदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर धेरै समयसम्म स्वदेशी पुँजीबाट बनाउन सकिनेमा सरकारको ध्यान जान सकेको थिएन । केही वर्ष अघिदेखि स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने कुरा बहसमा आएको भए पनि प्रवर्धक कम्पनी स्थापना गर्नेबाहेक लगानीको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने तय नहुँदा कुनै प्रगति थिएन । तर, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको पालामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले सक्रियता देखाएपछि आयोजनाको लगानी ढाँचाको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत भएसँगै अब यो जलाशय आयोजना निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत भइसकेपछि अब आयोजना बन्ने दिशामा अगाडि बढेको प्रवर्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरिया बताउँछन् ।
‘अब आयोजना निर्माणमा लैजानका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ । अब सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेर पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट आएपछि निकट भविष्यमा रकम प्राप्त भई आयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजना स्थलमा आवासगृह तथा पहुँच पुल निर्माणका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य रहेको पनि उनी बताउँछन् ।
प्रवर्धक कम्पनीले आयोजनाको डिजाइन तयार गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चित हुनासाथ तत्कालै पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ । प्रवर्धक कम्पनीले बूढीगण्डकी आयोजना विकास गर्न आफ्नै संस्थागत रणनीति तथा आयोजना विकास मार्गचित्र २०८२ तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिसकेको छ । यो मार्गचित्रले बूढीगण्डकी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सहज भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले बताए ।
‘पहिलेका वर्षहरूमा यी आधारभूत पक्षहरू स्पष्ट नभएकाले काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो । वित्तीय ढाँचा, रणनीतिक योजना तथा आयोजना विकाससम्बन्धी स्पष्टता नहुँदा सञ्चालक समितिबाट पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्थे । तर अहिले ती सबै आधारहरू तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने ।

ब्याजसहितको लागत ४ खर्ब ६ अर्ब 
स्वीकृत मोडालिटीअनुसार बूढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्न ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर) आधारभूत लागत अनुमान गरिएको छ, जुन निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको हो । निर्माण अवधिको ब्याज करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) मार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको छ ।
शेयर स्वामित्व संरचनाअनुसार कम्पनीमा सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । सरकारबाट स्वपुँजीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋणबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । हालसम्म सरकारकातर्फबाट भएको ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्चलाई शेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ । निर्माणको अन्तिम चरण वा सम्पन्न भएपछि वित्तीय सूचकको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउने विकल्प खुला राखिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले स्वपुँजीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गरिनेछ । जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै, सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाइनेछ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछिको अवस्थामा वास्तविक सूचकहरू सकारात्मक देखिएमा, त्यसअनुसार वित्तीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने विकल्प खुला राखिएको छ । सूचक सकारात्मक आएको अवस्थामा सरकारको लगानीको केही अंश घटाई, प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई करिब १० प्रतिशत तथा सर्वसाधारणलाई थप १० प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारिएको रजौरियाले बताए । यसरी पुँजी बजारमार्फत स्रोत परिचालन गर्दा ऋणको भार घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारको लगानीलाई पुनःसंरचना गर्न सकिने भए पनि विद्युत् प्राधिकरणको करिब २० प्रतिशत हिस्सालाई भने यथावत् राख्ने नीति लिइएको छ । हालको अवस्थामा आयोजना ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ मोडेलमा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । आयोजनामा लगानी हुने १ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण, करिब ५ प्रतिशतको रिभोल्भिङ फन्ड, तथा बाणिज्य बैंकहरूबाट लिने ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत भित्र रहेको अवस्थामा यी सबै स्रोतहरूको संयोजनबाट औसत ब्याजदर करिब ४.५ देखि ५ प्रतिशतको आसपास रहने उनको दाबी छ ।
यो वित्तीय संरचनाअनुसार आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर करिब ५.६ प्रतिशत भए पनि आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने उनी बताउँछन् । लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा रिटर्न अन इक्विटी १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले आयोजनालाई आकर्षक बनाउने उनी बताउँछन् । 
अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत्् उत्पादन हुनेछ । हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ । विद्युत्् खरिद–बिक्री दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ रहने भनिएको छ । यस आधारमा वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्षको रहनेछ, जसमा निर्माण अवधि घटाउँदा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ, जसले ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा जलाशय विस्तार गर्नेछ । यसले स्थानीय रोजगारी, पर्यटन र माछापालनमा सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता लोड सेन्टरसँग नजिक भएकाले उत्पादन हुने विद्युतको वितरण र व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ । यसअघि आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न भन्दै चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसनलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिइएको थियो । तर, कम्पनीले जिम्मा पाएको काममा लामो समयसम्म प्रगति नदेखिएपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वदेशी पुँजीबाट आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रवर्धक कम्पनी स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

२०८४ पुसदेखि निर्माण 
पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी अबको २ वर्ष (२०८४ साल पुस) भित्र आयोजनाको संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाउने कम्पनीको योजना छ । यो २ वर्षको अवधिभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्थायी आवास तथा पहुँच मार्ग निर्माण, उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्ति, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत कार्य पनि सम्पन्न गरिने भएको छ ।
कम्पनीले अहिले स्वीकृत लगानी ढाँचा बमोजिम वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रियामा लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरिया बताउँछन् । वित्तीय ढाँचा स्वीकृत भइसकेपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भई प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि उनले बताए । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको उनले बताए ।
अहिलेसम्म निजी जग्गाधनीहरूलाई दिने मुआब्जा करिब ९६ प्रतिशत वितरण भइसकेको छ । आयोजनाका मुख्य संरचना रहने बाँध र विद्युत्गृह क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति गरी मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । अब  केही मुद्दा परेका जग्गाहरू, छुटेका लालपुर्जा, तथा केही निजी र संस्थागत जग्गाको मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । मुख्यतः पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी रणनीति तथा कार्यविधि स्वीकृत नभएको कारणले केही स्थानमा मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि यी बाँकी प्रक्रिया पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने रजौरियाले बताए । ‘आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ । उक्त कार्यविधि निर्माणका लागि सञ्चालक समितिमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको छ । अब बस्ने सञ्चालकसमिति बैठकबाट कार्यविधि तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलमार्फत कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । 
कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आयोजना विकासको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकिने उनले बताए । आयोजना विकाससँगै पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा सम्बन्धित कार्यविधिहरू पनि समानान्तर रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ । 
कम्पनीका अनुसार २०८४ पुसदेखि बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माण सुरु हुनेछ । निर्माण सुरु भएको आठ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति छ । यसका लागि कम्पनीले रणनीतिक कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको छ । बिडिङ कागजात तयारी, समीक्षा तथा पुल, पहुँच सडक र आवासगृह निर्माणका लागि तत्काल ठेक्का आह्वान गरिने रजौरियाले बताए ।
आयोजनाको डिजाइन तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पनि पूरा भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेकाले लगानी मोडालिटी कार्यान्वयनमा आएपछि पुँजी व्यवस्थापन गरी निर्माण थाल्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारले आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । उक्त रकममध्ये ठूलो हिस्सा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयलाई भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

भन्सार विन्दुमा कर
सरकारले बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्नकै लागि भनेर विगत एक दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमै कर लगाउँदै आएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट साढे १० वर्षमा १ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बढी संकलन भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म यति ठूलो रकम उठे पनि त्यसको प्रयोग अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन । 
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो कर हालसम्म निरन्तर उठाइँदै आएको छ । सुरुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले लगाइएको कर पछि बढाएर १० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै लगाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट ठूलो रकम उठेको हो । अहिले औसत वार्षिक २२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढी कर यो शीर्षकमा उठिरहेको छ ।
भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम आयातमा लगाइने पूर्वाधार कर बापतको रकम सोझै सरकारको बैंक खातामा जम्मा हुने गरेको छ । यसरी जम्मा भएको रकम सरकारले आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्छ । पूर्वाधार करबापत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइने प्रतिलिटर १० रुपैयाँमध्ये ५ रुपैयाँ बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । पेट्रोलियम करबाट बूढीगण्डकीलाई छुट्याइएको रकम निकासा गरिदिने हो भने आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरिया बताउँछन् ।