नदेखिएको तर गहिरो जोखिम

नेपाल जलस्रोतमा अपार सम्भावना भएको देश हो  । बाह्रैमास बगिरहने नदी, नदीको तीव्र बेग र उच्च भौगोलिक विविधता जलविद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्तै अनुकूल मानिन्छन्  । अहिले करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ, जुन केही वर्षअघिको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति हो  । तर, विद्युत् जडित क्षमता र वास्तविक उत्पादनबीच ठूलो अन्तर छ ।
विशेषगरी सुक्खायाममा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) धेरै आयोजनाहरूबाट जडित क्षमताको ३० प्रतिशत जति मात्र उत्पादन हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो पनि सम्भव हुँदैन । यसले गर्दा नेपाललाई आफ्नै उत्पादन हुँदाहुँदै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । र, यसको मूल कारण हो– हाइड्रोलोजी ।

के हो हाइड्रोलोजी ?
हाइड्रोलोजी भन्नाले नदीमा पानीको बहाव, वर्षा, हिमपात र हिमनदीको व्यवहारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रणाली बुझिन्छ । नेपालजस्तो हिमाली देशमा जलविद्युत् उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा यसैमा निर्भर हुन्छ । तर, अहिले यही प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ ।
अस्थिरताका धेरै कारण छन्– अनियमित वर्षा यसको एउटा मुख्य कारण हो । पहिले मनसुनको समय अपेक्षाकृत स्थिर हुन्थ्यो । अहिले वर्षा कहिले अत्यधिक, कहिले अत्यन्त कम हुने गरेको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढी र पहिरो आउँछ, जसले जलविद्युत् संरचनामा क्षति पु¥याउँछ । वर्षभरि भने पानीको निरन्तरता घट्दै गएको छ ।
अर्को कारण हो, सुक्खा याम लम्बिनु । सुक्खा याम पहिलेभन्दा लामो हुँदै गएको छ । यसले नदीमा पानीको बहाव घटाउँछ । जलविद्युत् आयोजनाहरूले आवश्यक पानी नपाउँदा उत्पादन घट्छ ।
तेस्रो कारण हिमनदी पग्लने दरमा परिवर्तन हुनु हो । हिमालमा हिउँ र हिमनदीहरू नेपालका नदीहरूको प्रमुख स्रोत हुन् । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । हिमाल र हिमनदी पग्लिँदा सुरुमा पानीको बहाव बढाएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा पानीको स्रोत घट्दै जान्छ । ‘हिउँ रित्तिँदै गएको हिमाल’ भन्ने अभिव्यक्ति अब काव्यात्मक मात्र होइन, वैज्ञानिक यथार्थ बन्ने स्थिति देखिएको छ ।
त्यस्तै हिमताल फुट्दा हुने जोखिम अत्यन्त गम्भीर र बहुआयामिक हुन्छ । हिमनदी पग्लिएर बनेका हिमतालहरू छो रोल्पा, इम्जा ताल अचानक फुट्दा नदी प्रणालीमा एक्कासि अत्यधिक पानीको बहाव बढ्छ । यस्तो बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरुको डिजाइन क्षमताभन्दा धेरै माथिको प्रवाह ल्याउने भएकाले बाँध, इन्टेक, पेनस्टक, टर्बाइन र विद्युत् गृहमा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्छ । साथै, हिमताल फुट्नाले ठूलो मात्रामा ढुंगा, बालुवा र माटो बगाएर ल्याउँछ, जसले जलाशय भरिने, टर्बाइन घिसिने र सञ्चालन क्षमता घट्ने जस्ता समस्या सिर्जना गर्छ ।
हाइड्रोलोजिकल दृष्टिले हेर्दा यस्ता घटनाले नदीको बहाव ढाँचा नै परिवर्तन गरिदिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् उत्पादनको स्थायित्वमा असर पार्छ । उदाहरणका लागि आकस्मिक बाढीले डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा अवस्थित साना तथा मध्यम जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पूर्ण क्षति पुग्न सक्छ । यसले राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध ल्याउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

हाइड्रोलोजी पेनाल्टी
नेपालमा जलविद्युत् प्रवर्धकहरूले सरकारसँग सम्झौता गर्दा निश्चित मात्रामा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । त्यो पूरा गर्न सकेनन् भने ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ तिर्नुपर्छ । तर, समस्या के हो भने यो समसय धेरैजसो अवस्थामा प्रवर्धकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ । जब नदीमै पानी सुक्छ भने उत्पादन कसरी गर्ने ?
यसका कारण धेरै आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भएका छन् । केही त ‘रुग्ण’ अवस्थासम्म पनि पुगेका छन् । नदीको वहाव घटेका कारण साना आयोजनाहरू सुक्खा याममा केही समय मात्र चल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई केही छुट दिएको भए पनि ठूला परियोजनाहरू अझै दबाबमा छन् । छिमेकी भारतले यस्तो पेनाल्टी हटाइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा यसबारे नीतिगत पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ ।

जलवायु अनुकूलन
नेपाल जस्तो हिमाली देशका लागि ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती नै हाइड्रोलोजी प्रभाव हो । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरुले हाइड्रोलोजी प्रभावलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । आयोजनाहरुमा जलवायु अनुकूलनका उपायहरु खासै खोजिएको पाइँदैन ।
जलाशययुक्त आयोजना यसको एउटा विकल्प हुनसक्छ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू पानीको बहावमा निर्भर हुन्छन् । तर, जलाशययुक्त आयोजनाले पानी संकलन गरेर सुक्खा याममा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् । यस्ता आयोजना महँगा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दा हुन्छन् ।
मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकल्प अर्को उपाय हुनसक्छ । सौर्य ऊर्जा सुक्खा याममा प्रभावकारी हुन्छ । जलविद्युत्सँग सौर्यलाई जोड्दा आपूर्ति सन्तुलन गर्न सकिन्छ । तर, यसमा अझै पर्याप्त लगानी भएको छैन ।
त्यस्तै पूर्वाधारको पुनः डिजाइन आवश्यक छ । बाढी, पहिरो र उच्च बहाव सहन सक्ने गरी ड्याम, टनेल र पावरहाउस डिजाइन गर्नुपर्छ । केही आयोजनाले यस्तो परिवर्तन सुरु गरेका छन् तर यसलाई राज्यले नीति नै बनाएर व्यापक बनाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलनमा डेटा र पूर्वानुमान प्रणालीको ठूलो महत्व हुन्छ । सटिक हाइड्रोलोजिकल डेटा र मौसम पूर्वानुमान प्रणालीले उत्पादन योजना बनाउन मद्दत गर्छ ।

दलहरुको दृष्टि र सरकारको नीति
नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हाल ३ हजार २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हिमाल र हिमनदी गहिरो असर परिरहेको छ । तर, मुख्य राजनीतिक दल र सरकारका नीतिहरु यस सम्बन्धमा मौन छन् ।
सरकारी नीतिमा कतै कहीँ हाइड्रोलोजीबारे उल्लेख छैन । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा पनि यसबारे चर्चा छैन, जबकि ऊर्जा क्षेत्रलाई उनीहरुले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सबै दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र प्रतिव्यक्ति खपत बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जसमा १५ हजारदेखि ४० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन पु¥याउने योजना समावेश छन् । जलविद्युत् उत्पादनमार्फत भारत, बंगलादेशलगायत देशमा विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने साझा दृष्टिकोण देखिन्छ ।
तर, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या अनियमित वर्षा, घट्दो हिमनदी, सुक्खायाममा पानीको कमी जस्ता कारणले जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित भइरहेको विषयमा चर्चा छैन । हाल ३ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमता हुँदा पनि सुक्खायाममा विद्युत् अभाव भई भारतबाट आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । यद्यपि, दलहरूले घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलन, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन दिगोपनमा स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरेका थिएनन् ।
ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दलहरुसँग हाइड्रोलोजी बझ्ने मान्छे नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी दलहरूमा हाइड्रोलोजी जस्तो प्राविधिक विषय बुझ्ने विज्ञ नभएकाले पनि जलवायु अनुकूलन जलविद्युत् आयोजना विकासको कुरा परको विषय भएको बताउँछन् ।
‘बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकार चलाउने दलहरूको चेतना अभावले आजका दिनसम्म पनि हाइड्रोलोजीमा शुल्क असुलेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप धराशयी बनाउने काम भइरहेको छ ।’ भारतले हाइड्रोलोजी जरिवाना हटाइसकेको छ तर नेपाल सरकारले यसबारे कुनै चासो नदिएको उनले बताए । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरुले ल्याएको घोषणापत्रमा समेत कुनै पनि दलले पेनाल्टी हटाउने विषयमा चर्चा नै नगरेको डाँगीले बताए ।
नेपालका हिमालहरू केवल सौन्दर्य होइनन्, ऊर्जाको स्रोत हुन् । तर, ती हिमालबाट हिउँ हराउँदै जाँदा नदीमात्र होइन, हाम्रो ऊर्जा भविष्य पनि सुक्न थाल्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ– जलवायु अनुकूल, दिगो र यथार्थपरक ऊर्जा प्रणाली निर्माण ।
नेपालले भारत, बंगलादेश र सम्भावित रूपमा चीनमा विद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि प्रसारण लाइन, द्विपक्षीय सम्झौता र बजार पहुँच आवश्यक छ । तर, प्रश्न फेरि उही उठ्छ– सुक्खा याममा आफ्नै माग पूरा गर्न सकिँदैन भने निर्यात कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? ऊर्जा सुरक्षाबिना निर्यातको सपना अधुरो रहन्छ ।