निजामती कर्मचारीको निष्पक्षताको आधार

नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बहसले केही तरंग सिर्जना गरको छ । यो विषय प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित प्रसंग हो भने यसमा राज्यको चरित्र, शासन प्रणालीको विश्वसनीयता र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरसँग गाँसिएको छ ।
विश्वका विभिन्न दार्शनिकहरूले राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका र स्वरूपबारे गहिरो विचार व्यक्त गरेका छन्, जसले आजको नेपाललाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्छ । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आधुनिक राज्यको आधार नै ‘तटस्थ, नियममा आधारित र पेशागत’ ब्युरोक्रेसी भएको बताएका थिए । उनको विचारमा, कर्मचारीतन्त्र कुनै राजनीतिक दलको उपकरण होइन, बरु कानुन र नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । त्यस्तै, विड्रो विल्सनले ‘राजनीति र प्रशासन अलग हुनुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त अघि सारे । उनका अनुसार नीति बनाउने काम राजनीतिज्ञको हो भने त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रशासनको हो । यी सैद्धान्तिक आधारलाई हेर्दा नेपालको वर्तमान अवस्था भने उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात् बनेका कर्मचारी युनियनहरू क्रमशः पेशागत अधिकारभन्दा बढी दलगत प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बने । परिणामतः प्रशासनिक तटस्थता कमजोर भयो, निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन थाल्यो र सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेनन् ।
आजको विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल गभर्नेन्स र डेटामा आधारित निर्णय प्रणालीतर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । तर नेपालका धेरै गाउँपालिकामा अझै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ, सेवा प्रवाह कमजोर छ र दक्ष जनशक्तिको अभाव झन् गहिरो समस्या बनेको छ । यस्तो अवस्थामा, कर्मचारीतन्त्रलाई अझै दलगत भागबन्डा र युनियन राजनीतिमा अल्झाइराख्नु विकासको अवरोध मात्र हो ।
यस सन्दर्भमा, कर्मचारी युनियन खारेजीको प्रस्तावलाई केवल दमनकारी कदमको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । तर यसमा सन्तुलन आवश्यक छ । युनियन पूर्ण रूपमा हटाउँदा कर्मचारीका पेशागत अधिकार, आवाज र सुरक्षामा असर पर्न सक्छ । त्यसैले ‘दलगत युनियन खारेज, तर पेशागत प्रतिनिधित्व कायम’ भन्ने मध्यमार्ग उपयुक्त देखिन्छ ।
वास्तवमा, धेरै विकसित देशहरूमा सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राखिन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो पेशागत अधिकारको संरक्षणका लागि सीमित संरचना दिइन्छ, तर ती संरचना कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुँदैनन् । नेपालले पनि यही मोडेलतर्फ जानु आवश्यक छ ।
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको ‘एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन’ को अवधारणा, यदि साँच्चिकै तटस्थ र पेशागत बनाइयो भने सकारात्मक हुन सक्छ । यसले कर्मचारीहरूको हकहित सुरक्षित गर्दै प्रशासनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रस्ताव पनि प्रशासनिक दक्षतासँग जोडिएको छ । धेरै मन्त्रालय हुनु भनेको धेरै राजनीतिक भागबन्डा, दोहोरो काम र स्रोतको दुरुपयोग हो । सानो तर सक्षम संरचना, विशेषज्ञतामा आधारित नेतृत्व र प्रविधिमैत्री प्रशासन आजको आवश्यकता हो ।
एआईको युगमा निजामती सेवा ‘कम संख्यामा तर उच्च दक्षता’ को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । डिजिटल प्रणाली, स्वचालन र डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई निरन्तर तालिम, क्षमता विकास र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आवश्यक छ । अब नेपालले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ, के हामी पुरानै दलगत संरचना, भागबन्डा र अकर्मण्यतामा अल्झिरहने हो, कि आधुनिक, तटस्थ र दक्ष प्रशासन निर्माण गर्ने हो ? कर्मचारी युनियन खारेजीको बहस यही मोडमा उभिएको छ । यदि सुधारको उद्देश्य स्पष्ट छ भने, कदम साहसी हुनुपर्छ । तर त्यो कदम सन्तुलित, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित लिनुपर्छ । पेशागत, तटस्थ र प्रविधिमैत्री निजामती सेवा नै समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ ।