दुई तिहाइको सरकारको लक्ष्य र चुनौती

आधुनिक राज्य प्रणालीको आरम्भदेखि नै सफल शासनको मानदण्डका रूपमा उद्देश्य, प्रणाली, र साधन (इन्डस्–वे–मिन्स्) को सही प्रयोग र परिचालनलाई नै मान्ने गरिएको छ । यसरी हेर्दा नवगठित बालेन दुईतिहाई नजिकको सरकारले अब के लक्ष्य राख्ने, कस्तो प्रणाली विकास गर्ने र साधनको उपयोग र परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विगतका सरकारभन्दा यो सरकार बढी प्रभावकारी र सफल हुन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट पारिसकेको छ भने अबका दिनमा यसले संशोधनसहित संवैधानिक सुधार गर्दै ऐन–कानूनी कमजोरी र त्रुटीहरूमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । विगतका सरकारहरूले यही कुरालाई मनन गरेर आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको प्रणाली विकास गरेर प्राप्त साधनहरूको सही प्रयोग गरेको भए जनताले चुनेका र पत्याएर सरकारमा पु¥याएका नेतृत्वविरुद्ध जनताले आन्दोलन गरेर ‘लकिरका फकिर’ हुने अवस्थामा पु¥याउने थिएनन् होला ।
भदौ २३ र २४ को दुई दिनका घटनाहरू आन्दोलन थिए कि विद्रोह ? आन्दोलन र विद्रोहमा के फरक हुन्छ ? यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । भदौ २३ गतेको घटनालाई जेनजी विद्यार्थी र युवाहरूले आयोजना गरेका जेनजी आन्दोलन भन्न सकिन्छ भने भदौ २४ गतेको घटनालाई अघिल्लो दिनको घटनाको विरोधले उब्जाएको विद्रोह मान्नुपर्छ । जसमा मौकाको फाइदा उठाएर अन्य बाहिरी स्वार्थ समूहहरूले अराजक र राष्ट्रविप्लव गरेको सफल प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा कोत पर्व के थियो; २००७ सालको क्रान्ति के थियो र भदौ २४ को घटनाको प्रकृति कस्तो थियो ? जसरी २०३६ को जनमत–संग्रह अघिको विद्यार्थी आन्दोलनको बिजका रूपमा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा र त्यसबाट प्रेरित नेपाली कांग्रेसमा आएको जागरण थियो । त्यस आन्दोलनलाई नेपाली नेपाली जनता बीचको स्वतस्फूर्त राजनीतिक अभियान र आन्दोलनको परिणाम थियो ।
तर २०४६ माघ ६ देखि चैत २४ चलेको प्रथम जनन्दोलनको भने नेपालको १८ महिनाको नाकाबन्दी पछिको र चाक्सीबारी कमाण्ड सेन्टरमा रहेका नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्ट नेतासहितको भारतीय नेता चन्द्रशेखर, शुव्रमण्यम स्वामी, सीताराम येचुरी र एमजे अकबरको कमाण्ड सेन्टरले चलाएको जनआन्दोलन थियो जसको परिणाम नेपालमा राजासहितको दुईखम्बे नीतिसहितको प्रजातन्त्रको सुरुआत भएको थियो ।
तर २०५२ फागुनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष विदेशमा बसेर नेपालमा सञ्चालन गरिएको नेपालको वैधानिक सरकार र विश्वको एक मात्र हिन्दुराष्ट्र र हिन्दु राजसंस्थाविरुद्ध माओत्से तुंगले गरेजस्तो कम्युनिष्ट सशस्त्र संघर्षको नाममा गरिएको षड्यन्त्र मात्र थियो । यसै कुरालाई टेकेर विदेशी शक्तिले राजाको कार्यकारी शक्तिविरुद्ध नेपालका सातदल र नेकपा (माओवादी) १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको उपज थियो जसले नेपालको ऐतिहासिक परम्परागत हिन्दु–धर्म र राजतन्त्र पक्षधरहरू आजसम्म पनि बेलाबेलामा सानो भए पनि विरोध र आमसभा गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा २०८१ चैत्र १५ गतेको दिन काठमाडौंको तीनकुनेमा सनातन हिन्दुवादी र राजतन्त्रवादीले आमसभाको आयोजनामा कुनै विदेशी तत्वको कुनै पनि प्रभाव र सहभागिताबिना आयोजना गरिएको थियो भने त्यस घटनामा सुरक्षा निकाएको असमान रूपले अत्याधिक बल प्रयोग गरेर धेरै जनधन क्षति गरेको थियो जसमा सरकारले न्यूनतम अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्ने कामसम्म गरेन ।
ती सबै जनआन्दोलनभन्दा जेनजी आन्दोलनले बढी हिंसात्मक र विनाशकारी तरिकाले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो त्यसको उद्देश्य र नेतृत्वको कारणले आजसम्म रहस्यमय र विवादस्वरूप रह्यो । तर जे भए तापनि र जुन तरिकाले जेनजीले देशको शासन र शत्ता परिवर्तन गरे पनि जेनजीको समर्थन पाएको राष्ट्रिय शक्तिले भने फागुन २१ मा  सम्पन्न आमचुनावमा झण्डै दुईतिहाई–नजिक चुनावी परिणाम ल्याउन सफल भयो ।
तर पनि जेनजी सडकमा र सरकारमा आउनु अघिसम्म नेपालमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्ने र चासो राख्ने युवाहरू नै सिद्धिसकेको भान परिरहेको अवस्थामा यति धेरै सशक्त युवा नेताहरू सक्रियरूपले राजनीतिमा लागेको अति नै सकारात्मक हुनुका साथै यसले आज धेरै नेपालीहरूमा नयाँ आशा र उमंग ल्याउनने काम गरेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारसामु सुशासनदेखि संविधान संशोधनजस्तो गहन र संवेदनशील जिम्मेवारी र अभिभारा आइपरेको छ । त्यसैगरी जेनजीले जुन तरिकाले आशा जगाएको छ त्यो तरिकाले यसले परिवर्तन र विकास ल्याउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका पनि अव्यक्त तरिकाले धेरैको मनमा रहेको छ । 
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको घटनाक्रम केलाउँदा एउटा अपुरो आन्दोलनले अर्को पटक त्यो भन्दा सशक्त र हिंसात्मक आन्दोलन निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । २०३५ सालमा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल प्रवेश गर्दा तरुण दलको आन्दोलनले २०३६ सालमा जनमत संग्रह हुन गयो । त्यसै जनमत संग्रहले नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याइदिएको भए त्योभन्दा ठूलो २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन हुने पनि थिएन र २०४६ को जस्तो नेपालीको जनआन्दोलनमा विदेशीको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नताको अवस्था पनि आउने थिएन ।
जसरी २००७ सालको क्रान्ति सफल भए नेपालमा विदेशी सल्लहकार र सेनाको मिसन पस्यो २०४६ पनि चाक्सीबारीको कमाण्ड सेन्टरमा विदेशीको नेताहरूको सक्रिय उपस्थिति र सहभागिता रहन गयो । त्यसैबेला २०४७ को आमचुनावमा जनताको दुई तिहाई बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेस आपसमा नफुटेको भए त्यसबेला देशले अगालेको दुई–खम्बे ‘किंग–इन–द–पार्लियामेन्ट’ को संविधान र त्यसअनुसारको राजनीतिक प्रणालीले आजसम्म सफल तरिकाले निरन्तरता पाइरहेको हुन्थ्यो र नेपालले पनि अन्य देशजस्तै प्रगती र विकास; शान्ति–सुरक्षाको अनुभुति गरिरहेको हुन्थ्यो कि भनेर आज पछुतो र अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
फेरि त्यस्तो राम्रो प्रणालीलाई पनि बिथोल्ने नियतले २०५२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरिदियो । उसको दश वर्षको अभियानमा कति स्वदेशी, कति विदेशीले के–के भूमिका खेल्न पुगे भन्ने एउटा प्रश्न होला तर त्यो पार्टीका दुई शीर्ष नेता कामरेड प्रचण्ड र लालध्वज नै विदेशीको सुरक्षा छाता ओडेर नेपालको सरकारविरुद्ध युद्ध गरिरहँदा र सत्तामा साझेदार भएर आएलगत्तै हजारौं वर्षदेखि चलिआएको परम्परागत सनातन धर्म र हिन्दु राजसंस्थालाई जरैदेखि उखेल्न संविधानसभाबाट नै अनपेक्षितरूपले घोषणा गरिनुमा के कति विदेशी स्वार्थ थियो होला भनेर आज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यही परम्परागत धर्म र राजसंस्थालाई फाल्नमा गौरव गर्ने विजय ठान्ने सात दल र नेकपा (माओवादी) जुन हाल नेकपा एकता केन्द्र र बनेको छ, यसलाई आज सत्ताबाट सडकमा फालिदिएको छ ।
त्यस्तै गरी २०६२ देखि चार वर्षसम्म सरकारको सहायक भएर रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी आनान, अनमिनका स्यामुएल ताम्राट, इयान मार्टिन र पश्चिमा राजदूतहरूको ऋणको भार तिर्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन र राजसंस्था फालिए पनि त्यसको समर्थकहरूको नेपालमा कमी छैन । यसैले जेनजी युवा र आजको सरकारले पनि अबको दिनमा संविधान संशोधन गर्नेबेलामा यस्ता कुराहरूलाई सूक्ष्म दृष्टिले हेर्न जरुरी हुन्छ । त्यसबाहेक दिल्लीका १२ बुँदे हस्ताक्षरकर्ताहरूले ल्याएका विरासतहरूको वैधानिकता र औचित्य, देश र जनतासापेक्ष भए–नभएको कुरालाई पुनर्विचार र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।
आजको जटिल परिस्थितिमा नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राज्य र सरकारको पटक–पटकको गलत निर्णयले गर्दा नेपालले प्रत्येक १० वर्षमा आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनको खेल चलिरहेको छ । यस्तै हो भने आगामी दिनमा हुने आन्दोलन विदेशी स्वार्थ प्रेरित, आन्तरिकरूपमा बढी अतिवादी र अझ हिंसाजन्य हुने देखिन्छ जुन समयमा रोक्न सकिएन भने हिजोको नेकपा (माओवादी)को हिंसाभन्दा बढी जनधनको क्षति हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
आज एकातिर नेपाल र नेपालीको दुर्दशाको प्रमुख कारक तŒव भनेको भ्रष्टाचार, शासकहरूमा देखिएको नैतिकताको खडेरी र सरकार चलाउन आम्दानीभन्दा खर्च धेरै नै देखिएको छ । यस्ता सबै गलत प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि देखिएको बाधा भनेको आजको सत्तामा बसेका मानिसहरू मात्र होइनन्, यो देशको आश्वस्त र पूर्वाग्रह प्रेरित संविधान, देशका प्रभावहीन औचित्यहीन ऐन–नियम कानूनहरू पनि हुन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ । 
यी सबैलाई सही ठाउँमा ल्याउन जेनजीले सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको कुरा ल्याउनु अति समयसापेक्ष र स्वागतयोग्य छ । अब व्यावहारमा ल्याउन नसकिने अव्यावहारिक ऐन–नियम र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई बालेन सरकारले समेट्न सक्नेमा आज सारा नेपाली जनता विश्वस्त र आशावादी छन् । संविधान संशोधन भनेको मुटुको शल्यक्रियाजस्तो जटिल जोखिमयुक्त कार्य हो भने राज्य सञ्चालन भनेको मुटुको धमनीबाट चल्ने रक्तसञ्चार हो । जसमा अवरोध भएमा शरीरले कामै गर्न सक्दैन ।
संविधान संशोधन भनेको नै ‘लहरो तान्दा पहरो आउने’ विषय हो । नेपालले २००७ सालको  प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तनदेखि आजसम्म सातवटा संविधान बनाउनुपरेको कारण नै त्यही हो । तसर्थ, ती सबै संविधानहरूमा तुलनात्मकरूपले २०४७ को संविधानले नै उत्कृष्ट र सबैलाई समेटेर बनाएको भेटिन्छ । अबको सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्दा बढी प्रयोगात्मक अवधारणा थोपर्नुभन्दा २०४६ सालको संविधानको सफल प्रावधानहरूलाई समेटेर राज्यका सबै पुराना नयाँ अवयवहरूलाई समेटने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुन्छ र यसले देशको भलो हुनुको साथै सरकार बढी दिगो, प्रभावकारी हुन सक्छ ।
(थापा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी हुन् ।)