डिजिटल शासनलाई उपहास गर्ने अगणित नक्कल प्रतिहरू

नेपालमा सार्वजनिक सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पुरानो मात्र होइन, झञ्झटपूर्ण पनि रहँदै आएको छ । प्रत्येक पटक कार्यालय जाँदा नागरिकता, पासपोर्ट वा अन्य परिचयपत्रको सक्कली देखाउनुका साथै त्यसको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने अभ्यास अझै कायम छ । डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै यस्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा सरकारी झञ्झट न्यूनीकरण गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक बनेको छ ।
सबैभन्दा पहिले, कानूनी संरचनामा सुधार आवश्यक छ । अहिले धेरै ऐन तथा नियमहरूमा सक्कली कागजात देखाउनै पर्ने प्रावधानहरू छन्, जसले डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न बाधा पु¥याउँछ । त्यसैले डिजिटल कागजातलाई कानूनी मान्यता दिने गरी ऐन संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । जब डिजिटल प्रमाणलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिन्छ, तब नागरिकहरूले बारम्बार कागज बोक्ने झञ्झटबाट मुक्ति पाउँछन् । साथै, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र अन्तरआबद्धता आवश्यक छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले आफ्नै प्रणाली विकास गरेका छन् तर ती प्रणालीहरू एकआपसमा पूर्ण रूपमा जोडिएका छैनन् । यदि सबै सरकारी डाटाबेसहरू एकीकृत गरिएमा, एक कार्यालयमा पेश गरिएको विवरण अर्को कार्यालयले स्वतः प्राप्त गर्न सक्छ । यसले एउटै कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि, एकपटक नागरिकताको विवरण प्रमाणीकरण भएपछि बैंक, अस्पताल वा अन्य निकायले पुनः त्यसैको फोटोकपी माग्नुपर्दैन ।
त्यसैले पनि डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । क्यूआर कोड, ओटीपी (वान–टाइम–पासवर्ड) जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर सुरक्षितरूपमा पहिचान प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणाली लागू भएमा सेवा प्रदायकले नागरिकको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण हेर्नुपर्दैन, आवश्यक जानकारी मात्र सुरक्षितरूपमा प्राप्त गर्न सक्छ । यसले गोपनीयता संरक्षण पनि गर्छ र सेवा प्रक्रियालाई छिटो बनाउँछ ।
सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र मानसिकता परिवर्तन पनि महŒवपूर्ण पक्ष हो । नयाँ प्रविधि अपनाउन प्राविधिक दक्षता मात्र होइन, इच्छाशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू पुरानै प्रक्रियामा अभ्यस्त हुने भएकाले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । त्यसैले तालिम, जनचेतना र प्रोत्साहनका माध्यमबाट उनीहरूलाई परिवर्तनतर्फ उन्मुख गरिनुपर्छ ।
यसका साथै, नागरिकहरूमा पनि डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सबै नागरिकले डिजिटल प्लेटफर्म सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म पूर्ण डिजिटल शासन सम्भव हुँदैन । त्यसैले ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल पहुँच र प्रयोग क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यस्ता सुधारहरू लागू गरिएमा आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुन्छ । आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, कागज, छपाइ, फोटोकपी, यात्रा खर्च र समयको बचत हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा भीड घट्दा प्रशासनिक लागत पनि कम हुन्छ । व्यवसाय तथा उद्योगका लागि सेवा छिटो उपलब्ध हुँदा आर्थिक गतिविधि तीव्र हुन्छ र उत्पादकत्व बढ्छ ।
सामाजिक दृष्टिले, सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्छ । डिजिटल प्रणालीले घुस, ढिलासुस्ती र अनावश्यक झञ्झटलाई न्यून गर्छ । नागरिक र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित हुँदा सामाजिक समावेशिता पनि बढ्छ । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले बिना यात्रा आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ ।
डिजिटल शासन केवल प्रविधिको विषय नभई सुशासनको आधार पनि हो । जब सरकारी प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी हुन्छ तब मात्र नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्छन् । त्यसैले कानूनी सुधार, संस्थागत समन्वय, प्राविधिक विकास र जनचेतनालाई एकसाथ अघि बढाउँदै सरकारी झञ्झट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालले डिजिटल यात्राको सुरुआत गरिसकेको छ, तर यसलाई पूर्णता दिन अझै धेरै काम बाँकी छ । यदि सही दिशा र प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न सकियो भने भविष्यमा सरकारको सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने होइन, सेवा नागरिकको हातमै उपलब्ध हुने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यही नै आधुनिक, प्रभावकारी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको पहिचान हो ।