विद्यार्थी संगठनको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने बेला

नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभावमा रहँदै आएको छ । विशेषतः कलेज र विश्वविद्यालयमा क्रियाशील दलीय विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षण–अध्ययनको वातावरणलाई कसरी प्रभावित पारेका छन् भन्ने बहस नयाँ होइन । तर पछिल्लो समय सरकारले शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत यस्ता संगठनहरूको संरचना हटाउने तयारी थालेसँगै यो बहस पुनः तीव्र बनेको छ । अब प्रश्न उठेको छ– के साँच्चै दलीय विद्यार्थी संगठनलाई कलेज र विश्वविद्यालयबाट बिदा गर्ने बेला आएको हो ?
इतिहासत केलाउँदा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका महŒवपूर्ण र गौरवपूर्ण देखिन्छ । पञ्चायतकालीन निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउन र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्न यिनले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने यात्रामा विद्यार्थी आन्दोलनको योगदान अविस्मरणीय छ । तर, इतिहासमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाले वर्तमानका सबै अभ्यासलाई स्वतः वैधता दिन्छ भन्ने होइन । समय, सन्दर्भ र आवश्यकताअनुसार संस्थागत संरचना र अभ्यासहरू परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ ।
आजको अवस्थामा नेपालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरू खुला रूपमा क्रियाशील छन् । नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन र राजनीतिक सहभागिताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाभित्रै दलीय राजनीतिक संरचनाको निरन्तरता कत्तिको आवश्यक छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ । अझ जब ती संगठनहरू विद्यार्थीको शैक्षिक हितभन्दा बढी दलगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन् तब यसको औचित्य थप कमजोर हुन्छ ।
विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो । विद्यार्थीको शैक्षिक समस्या, गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान प्रवर्धनजस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुको साटो राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा हड्ताल, बन्द, तालाबन्दी र विरोध प्रदर्शनमा बढी सक्रिय देखिएका थिए । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षण र अध्ययन प्रक्रियामा परेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर अव्यवस्थित हुने, परीक्षा ढिलाइ हुने, कक्षाहरू नियमित नहुने जस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षामा बाधक बनेका छन् ।
यसका अतिरिक्त, केही विद्यार्थी संगठनसँग जोडिएका हिंसात्मक र अनुशासनहीन गतिविधिहरूले विश्वविद्यालयको वातावरणलाई थप बिगारेका थिए । प्राध्यापकमाथि आक्रमण, नियुक्तिमा हस्तक्षेप, तोडफोडजस्ता घटनाले शैक्षिक संस्थालाई ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बनाएको थियो । जसले समग्र विद्यार्थी संगठनकै छवि धूमिल बनाएको छ ।
यद्यपि, यसको अर्थ विद्यार्थी संगठन नै पूर्णरूपमा अनावश्यक छन् भन्ने होइन । विद्यार्थीको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरूको हकहितका मुद्दा उठाउने र विश्वविद्यालय प्रशासनसँग संवाद गर्ने एउटा संरचना आवश्यक नै हुन्छ । तर, प्रश्न संगठनको अस्तित्वभन्दा पनि यसको स्वरूप र चरित्रको हो । के त्यो संगठन दलगत निर्देशनमा चल्ने हो, कि स्वतन्त्र र विद्यार्थीकेन्द्रित हुने ? सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘विद्यार्थी परिषद्’ वा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्तो विकल्प यही सन्दर्भमा महŒवपूर्ण देखिन्छ । यदि यस्तो संयन्त्र वास्तवमै स्वतन्त्र, समावेशी र विद्यार्थीको शैक्षिक तथा कल्याणसम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रित हुन सक्यो भने यसले हालको दलीयकरणको समस्यालाई कम गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पारदर्शी संरचना, स्पष्ट कार्यादेश र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा, नाम मात्रै फेरिएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।
अर्कातर्फ, विद्यार्थी संगठनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले संवैधानिक अधिकारसम्बन्धी प्रश्न पनि उठाउँछ । नागरिकलाई संगठन खोल्ने र विचार व्यक्त गर्ने अधिकार छ । तर विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय संरचना हटाउनु र संगठनको अधिकार खोस्नु फरक कुरा हुन् । विवेकको प्रयोग यो विन्दुमा टड्कारो देखिन्छ । जसरी श्रमिकसँग सम्बन्धित युनियनको प्रावधान निजामती कर्मचारीको हकमा मेल नखाने हुन्छ, त्यसैगरी यस सन्दर्भमा पनि सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित नगर्दा समाधानको उपाय निस्कने देखिन्छ । राज्यले स्पष्ट नीतिमार्फत शैक्षिक संस्थामा अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । केवल संरचना हटाएर समस्या समाधान हुने होइन; संस्कार र अभ्यास परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी बनाउने लक्ष्यका लागि अब ठोस निर्णय र साहसिक कदम आवश्यक देखिन्छ ।